टेकराज पन्थी
नेपालमा गाई, बाख्रा,भैंसी, राँगा, भेडा, च्याङ्रा, घोडा, गधा, खच्चड, गोरू, सुँगुरबंगुर,बोका आदि जनावरहरू तथा हाँस, कुखुरा, आदि पंक्षीहरूलाई दूध, मासु, घरायसी सजावट तथा सुरक्षा आदि उद्देश्यले पाल्ने गरिन्छ । दूध, फुल, मासुको साथै खेतीलाई चाहिने मल तथा गोरू,राँगाबाट पाइने श्रम प्राप्त हुन्छ । दूध, मासु, अन्डा, उन, श्रम आदिका लागि जनावरहरूलाई घरमा पाल्ने कामलाई पशुपालन भनिन्छ । पशुपालन जनावर वा पशुपक्षी पाल्ने पेशा हो । मानिसहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न, जमिनको उर्वराशक्ति बढाउन र मलखादका रूपमा जनावरहरूको बिस्टा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले पनि पशुपालन गरिन्छ। पहाडी तथा हिमाली प्रदेशहरूमा भारी बोक्नका लागि चौँरी, गधा, खच्चड, भेडा र बाख्राहरूको प्रयोग गरिन्छ। तराईमा गोरु तथा राँगाहरूलाई गाडा तान्ने काममा प्रयोग गरिन्छ। दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, मासु र अन्डा प्रोटिनका भरपर्दा स्रोत पनि हुन्। यस्ता वस्तुहरूले कृषकहरूको आय वृद्धि गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन्। पशुपालन व्यवसाय नेपालको कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण उप क्षेत्र हो। नेपालका कृषकहरूले खेती तथा पशुपालन दुवै गर्ने भएकाले यसलाई मिश्रित खेती भनिन्छ। सघन निर्वाहका लागि मात्र नभै आफ्नो घरायसी आवश्यकताको परिपुर्ति गर्न र अतिरिक्त आय आर्जन गर्नका लागि नेपाली कृषकहरूले पशुपालन गर्ने गरेका हुन्।

नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा फूलका विभिन्न जातहरु, तरकारीका बिउ, कुखुरा तथा गाईका नश्लहरु भित्राएर देशमा उन्नत प्रविधि ल्याउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दोश्रो विश्वयुद्ध पछि स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अमेरिकन नियोगको माध्यमबाट, विश्व कृषि खाद्य सङ्गठन लगायतका निकायहरुको माध्यमबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु मार्फत् नेपालमा कृषि विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि सहयोग गरेको पाइन्छ । योजनावद्ध रूपमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३ बाट नै कृषि क्षेत्रको विकास लागि योजनावद्ध लक्ष्य, उद्देश्य सहितका कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा सञ्चालन गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याई रहेको कृषि क्षेत्रमा करिब ६५ प्रतिशत जनता यस पेशामा निर्भर आश्रित रहेको, करिब ८० प्रतिशत जनता यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको, करिब ६५ प्रतिशत रोजगारी यस क्षेत्रले सृजना गरेको छ । कृषि पेशामा महिलाको सहभागिता करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी रोजगारी यही क्षेत्रबाट सृजना भएको छ । समग्रमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको कृषि क्षेत्रबाट करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुराएको पाइन्छ । यस क्षेत्रको योगदानमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान करिब २६।८ प्रतिशत रकेको छ भने कृल गार्हस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रबाट करिब ११ प्रतिशत योगदान पुराएकाले कृषि र पशु विकासको क्षेत्रबाट राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा पुराएको योगदानको महत्त्व निकै उच्च रहेको छ । त्यसैले कृषिलार्इ नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र मानिन्छ । यसले कुल जनसंख्या को ६५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपी करिब २७ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । कृषि र पशुपालनमा व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट उच्च एवं दीगो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउनु रहेको छ । देशको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरूप कृषि विकाससम्बन्धी नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्यले कृषि मन्त्रालयको गठन समेत भएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित रहेको क्षेत्र हो भने अन्य क्षेत्रहरूले समेत आर्थिक विकासका लागि योगदान गरेका छन् ।

नेपालले कुनै एकमात्र क्षेत्रमा प्राथमिकताको नीति लिएको छैन । त्यसैले अर्थ व्यवस्थाका बहुक्षेत्रहरूको विकासलाई आर्थिक विकासको कार्यसूचीका रूपमा लिने गरिएको छ । सन् १९९० को दशक अघि सम्म अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा सरकारको भूमिका खोजिन्थ्यो । आर्थिक विकासको नेतृत्व सरकारले नै गर्ने अवधारणा रहेको थियो । सन् १९९० पछि नेपालले खुल्ला र बजारमुखी अर्थतन्त्रलार्इ अवलम्बन गर्यो । यसबाट आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि हुन गयो । सामुदायिक र सरकारी क्षेत्र पनि आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा अगाडि आउन थाले । आर्थिक विकासका लागि सरकारी निजी साझेदारीको धारणा समेत अघि सारियो । औद्योगिक, व्यापारिक र सेवा क्षेत्रमा उदारवादी नीतिलाई अवलम्वन गरियो । यी क्षेत्रहरूमा निजी लगानी प्रवर्धन हुन थाल्यो । कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा सामुदायिक र स्थानीय सहभागिता पनि अभिवृद्धि हुन थाल्यो । नेपालले विगत नवौं योजना देखि नै गरीबी निवारणको उद्देश्य राखेको छ । विकास नीति, कार्यक्रमहरूमा गरीबी निवारण नै आर्थिक विकासको सूचक मानियो । अहिले गरीबी निवारणको लागी पनि कृषि, उद्योग, व्यापार पर्यटन, वैदेशिक रोजगार जस्ता क्षेत्रमा लगानी र विकास आवश्यक छ । यिनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख पक्षका रूपमा पनि अघि सारिएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो । कृषिलार्इ नेपालको परम्परागत आर्थिक आधार मानिन्छ । ३० वर्ष अघिको अवस्था हेर्ने हो भने कुल जनसंख्या को ९०५ जनसंख्या कृषिमा आश्रित थियो । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा करिव ७३५ श्रमशक्ति काम गरिरहेको छ । बहुसंख्यक मानिसहरू कृषि पेशामा आवद्ध छन् । कृषिलार्इ परम्परागत वा उत्तराधिकार व्यवसायको रूपमा समेत लिने गरिएको छ । कृषि योग्य भूमि कृषक परिवारको अचल सम्पत्तिका रूपमा रहेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने कृषि व्यवसाय अंगाल्नेहरूमा गरिवीको मात्रा बढी छ । करिव ८३५ मानिसहरू ग्रामीण भेगमा बस्ने र ती मध्ये अधिकांशको पेशा कृषि र पशुपालन नै रहेको छ । गरिबीको मात्रा गाउँमा बढी भएको तथ्यले पनि कृषि र पशुपालन व्यवसायीहरू बढी गरीब छन् भन्ने देखिन्छ । कृषि र पशुपालन क्षेत्रको संचालन परम्परागत ढंगबाट हुँदै आएको छ । नयाँ कृषि प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । परम्परागत पशुपालन रहेको छ । कृषि र पशुपालन जीवन निर्वाहको आधार बनेको देखिन्छ । यसको व्यवसायिकरण हुन नसकेको अवस्थाले बढी योगदान गर्न नसकेको देखिएको छ ।

कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास जरुरी छ । करिव १८५ खेतियोग्य भूमिमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको छ । ग्रामीण सडकहरूको विकास अझै महत्वपूर्ण पक्ष हो । पशुपालन र कृषिलार्इ समयानुकुल परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । कृषि क्षेत्र परम्परागत खेतीबाली र पशुपालनमा आधारित रहेको छ । भौगोलिक अवस्थिति अनुसार कृषिको विविधकरण हुन सकेको छैन । बहुखेती प्रणाली, नगदेवालीको उत्पादन, फलफूल खेती, पशुपंक्षी पालन जस्ता क्षेत्रले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ भन्नेमा नीति निर्माता नै अनभिज्ञ देखिन्छन् । विश्वमा भईरहेको जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा बढी पर्दछ, कारण सिंचाई सुविधामा हुने फरकपना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तापक्रम वृद्धिबाट वाली विकासमा हुने अवरोध, रोगको संक्रमण आदि । नेपाल जस्ता अति कम विकसित राष्ट्रले वातावरणीय दुस्प्रभावबाट बच्ने असरहरूलाई न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसक्दा यस्ता असरहरू बढी खतरा हुने देखिन्छ ।

कृषि विकासका लागि नेपालको विकास योजनाहरूमा कृषिलाई जहिले सुकै प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न सिंचाई सुविधाको विकास गर्ने, आधुनिक प्रविधि अनुसरण गर्ने, वजार पहूँच स्थापित गर्ने र कृषि सडकको विकास गर्ने कुरामा पनि योजनाले जोड दिएका छन् । कृषकहरू लाई व्यवसायिक कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, वीउ, मलमा अनुदान दिने नीति पनि रही आएको देखिन्छ । उन्नत जातका कृषिवालीको अनुसन्धान तथा विकास गर्ने तथा कृषकलाई परामर्श दिने जस्ता कार्यक्रम पनि योजनामा समावेश हुने गरेको पार्इछ । कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाउने, जलवायु परिवर्तनको नकरात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने, वातावरण मैत्री कृषि प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गर्ने र कृषिको व्यवसायीकरण, विविधिकरण, गुणस्तर प्रर्वद्धन र ग्रामीण पूर्वाधारहरूको विकास र यान्त्रीकरणको माध्यमबाट कृषि र पशुजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने एवं कृषिलाई सम्मानजनक र आर्कषक पेशाको रूपमा विकास गरी युवाशक्तिलाई व्यवसायिक कृषि तर्फ आकर्षित गर्ने जस्ता तेह्रौ योजना अवधारणा र नीतिगत पक्ष रहेका थिए । कृषिको विविधिकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, कृषकहरूलाई मल, विउ समयमा नै उपलब्ध गराउने, सिंचाई सुविधा अभिवृद्धि गर्ने, कृषि सडकहरूको विकास, कृषि, बजारहरूको विकास गर्ने, नगदेवाली, फलफूल खेतीको माध्यमबाट कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने र आयस्तर बढाउने, कृषकहरूका लागि आवश्यक प्रविधिहरू एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन नीतिमा उल्लेख गरिएको पार्इन्छ ।

कृषि र पशुपालनलार्इ नीतिगत, संस्थागत र कानूनी ब्यवस्था गरेर समयानुकुल विकास गर्न खोजिएको पार्इन्छ । वास्तवमा कृषिलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउन खोजिएको भने कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । जसमा आधुनिक प्रविधिको अनुसरण, सिंचाई सुविधाको वृद्धि, नयाँ र उन्नत बालीको अनुसन्धान तथा विकास, मलको उपलब्धताका माध्यमबाट कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । यसबाट खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता रहनुको साथै खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउदैन । कृषि क्षेत्रमा आवद्ध मानिसहरूको आयमा वृद्धि भई गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्दछ । कृषि र पशुपालनको व्यवसायीकरण तथा विविधिकरणबाट परम्परागत कृषिवालीको उत्पादन मात्र नगरी भौगोलिक एवं जलवायु समेतलाई दृष्टिगत गरी नगदेवाली, पशुपालन, पंक्षी पालन, फलफूल र तरकारी खेती जस्ता व्यवसायिक पद्दतिलाई कृषिमा अवलम्वन गर्ने उपायहरू सोच्नु पर्दछ । व्यवसायिक ढंगले ठूलो क्षेत्रमा खेतीगर्ने र बढी उत्पादन गर्ने ब्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सकेमा कृषिको ब्यवसायिकरण र विविधिकरण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । यसको लागि विशेष गरी स्थानीय तहहरूले कृषि पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिनु जरूरी छ ।

स्थानीयतहबाट सिंचाई सुविधाको उपलब्धता, ग्रामीण कृषि सडकहरूको विकास गरी कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने, कृषि तथा पशु हाटबजारको विकास र कृषक सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने र विचौलियाहरूबाट मुक्त राखी बजारमा कृषकको पहुँच बढाउने ब्यवस्था गर्न जरूरी छ । साथै प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कृषि सहुलियतका रूपमा कृषकहरूलाई मल, वीउ, कृषि औजार तथा सिंचाई गर्ने स्यालो ट्युवेल, ट्रयाक्टर तथा आधुनिक प्रविधि खरिदमा अनुदान, सहुलियत उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योगदान बढाउने कार्यमा विशेष कृषि योजना ल्यार्इ कृषि सहुलियत उपलब्ध गरार्इ प्रोत्साहन गर्न जरूरी छ ।

कृषि अनुसन्धानका माध्यमबाट उपयुक्त जात, वाली, माटो, भौगोलिक आधारमा हुने वाली को सिफारिश गर्ने, कृषकहरूलाई कृषि उपजको उत्पादन, भण्डारण, वाली, रोग जस्ता विषयमा परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने र पशु तथा पंक्षी स्वस्थ्य, पशु विमा, वाली विमा जस्ता प्रणालीको विकासमा संघ, प्रदेशबाट संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउने नीतिगत ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । उपरोक्त विधि र पद्दतिहरूको अनुसरण गरिएको खण्डमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्ने, गरिबी घट्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र समग्ररूपमा देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

संघीय सरकारबाट क्वारेन्टाइन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय गर्ने,कृषि सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन सहजीकरण र समन्वय गर्ने, कृषि औद्योगीकरण प्रवर्द्धन अन्तर प्रादेशिक विकास र समन्वय गर्ने,कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्वन्धी मापदण्ड, कानून तर्जुमा तथा सो को नियमन र समन्वय गर्ने, कृषि कर्जा सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र नियमन विश्लेषण गरी कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड निर्धारण,कृषि तथा पशुपन्छी बजार मापदण्ड निर्धारण, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक बजार पूर्वाधारमा सहयोग,कृषि उपज तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुहरुको मूल्य निर्धारण सम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने, आधुनिक कृषि यान्त्रिकरण सम्वन्धी कानून, मापदण्ड तर्जुमा र नियमन, कृषि, खाद्य एवं पशु सम्वन्धी प्रत्यायन प्रमाणीकरण, विकास र व्यवस्थापन सम्वन्धी कानून, मापदण्ड र नियमन गरी साना सिचांइ विकास सम्वन्धी मापदण्ड र नियमनलार्इ संघीय सरकारबाट ब्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कृषि र पशु विकासमा देखिएको समस्या र चुनौतीहरू धेरै रहेका छन् । वैज्ञानिक कृषि एवम् पशुपालन नीति–नियम समयानुकूल तर्जुमा हुन नसक्नु, प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालन हुन नसक्नु, भूमि उपयोग सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति नहुनु, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग समयानुकूल गर्न नसक्नु , कृषि एवम् पशुपालन क्षेत्रमा प्रयाप्त मात्रामा विज्ञ जनशक्तिको उत्पादन तथा परिचालन गराउन नसक्नु र कृषि र पशुसेवाको क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुराएको योगदान अनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसक्नु, कृषि र पशुसेवाका लागि सर्वसुलभ न्यून ब्याजदरको ऋण प्रवाह, बिमाको आम पहुँच पुराउन नसक्नु, कृषि र पशुसेवाको लागि सर्वसुलभ असल पशुस्वास्थ सेवा तथा कृषि प्रविधि सम्बन्धी सेवाको पहुँच पुराउन नसक्नु, व्यवस्थित कृषि पशुपंक्षी बजारको व्यवस्था नहुनु, उत्पादित कृषि पशुपंक्षीजन्य वस्तुको मूल्य सुनिश्चित नहुनु, उत्पादनका सामग्रीहरुको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्नु, ग्रामीण तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास हुन नसक्नु, जमिनको ब्यापक खण्डीकरण एवम् अव्यवस्थित हुनु, आवश्यक ज्ञान, प्रविधि तथा श्रमशक्तिको अभाव हुनु, अनुसन्धान र प्रविधि शिक्षाको विकास एवम् प्रसार कार्यक्रमसँग उचित समन्वय, तालमेल, सामन्यजस्यता प्रभावकारिता नहुनु, अनुसन्धान, कृषि र पशुसेवाको प्रविधि शिक्षा विकासका लागि अत्यन्त न्यून लगानी हुनु, बढ्दो मात्रामा युवा जनशक्तिहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने वातावरण सृजना हुनु, समय समयमा राजनैतिक सङ्क्रमण श्रृजना हुनु, साथै राजनैतिक दुरदर्शिता प्रदर्शन हुन नसक्नु, हालै नेपाल सरकारले कानुन बनाएर कृषि र गैह्रकृषि क्षेत्र छुट्याउन प्रत्येक पालिकालार्इ बाध्यकारी बनाउदा कृषि क्षेत्रलार्इ पनि विभिन्न कानुनी अड्चन देखार्इ गैह्रकृषि क्षेत्र कायम गर्नपर्ने जस्ता कृषि क्षेत्रका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरू रहेका छन् ।

अन्त्यमा, कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रहेका समस्या, चुनौतीहरू र विकृतिलार्इ निराकरण गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समय मै यसको निराकरण गर्नु जरूरी छ । कृषि र पशुसेवा कार्यक्रम विकासका लागि प्राथमिकताका साथ राजनैतिक नेतृत्वको सोच, दूरदृष्टि स्पष्ट हुनु पर्ने, कृषि र पशु सेवा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि देखिएका समस्या एवं चुनौतीलाई समयमा नै सच्चाएर नीति–नियम, मापदण्ड, वैज्ञानिक प्रविधि, नविनतम प्रविधि सहितको कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्नु पर्ने, कृषि र पशुसेवा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजित गर्नु पर्ने, उत्पादित कृषि एवं पशुपंक्षीजन्य वस्तुको वैज्ञानिक र न्यायोचित बजारको व्यवस्था गरी बाह्य बजारको हस्तक्षेपबाट सुरक्षित गरिनु पर्ने, कृषि एवं पशुपंक्षीजन्य वस्तुहरुको उत्पादक कृषकहरु कै सहभागितामा सहकारी बजारको सञ्जाल बनाई आन्तरिक बिचौलियाको अन्त्य गरी उनीहरुलाई नै फाइदा हुने नीति लागु गर्नु पर्ने, सीमान्त कृषकलाई साना किसानमा, साना किसानहरुलाई मझौला व्यवसायिक स्तरमा तथा मझौला व्यवसायिक किसानहरुलाई ठुला व्यवसायिक स्तरमा हुदै कृषि औद्योगीकरण गराउने नीति तथा कार्यक्रम लागु गराउनु पर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहले दीर्घकालीन कृषि नीति, चौधौँ र पन्र्धौँ राष्ट्रिय योजना लगायतका निर्धारित राष्ट्रिय नीति, लक्ष्यहरु, जस्तै– लक्षित अन्नबाली, फलफूल, तरकारी दूध, फुल, फलफुल, मासु उत्पादन एवं स्थानीय विशेष आवश्यकता, भूगोल, हावापानी माटो, जलश्रोत, बजार, भौतिक पूर्वाधार जनशक्तिको सम्भाव्यताका आधारमा कृषि र पशु सेवासँग सम्बन्धित विषय–विज्ञहरुको सहयोगमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु बनाउन प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । कृषि र पशुपालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहसम्म बैंकहरुको पहुँच अनिवार्य गरी कृषि ऋणमा लगानी गर्न अनिवार्य जिम्मेवार गराउनु पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहसम्म कृषि र पशु सेवाको पहुँच पुराउने गरी स्थानीय वडा तहमा प्राविधिक जनशक्ति र प्रत्येक पालिकामा अधिकृतको नेतृत्वमा जनशक्ति खटाउनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारी प्रतिस्थापन गराउने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरूरी छ । कृषि जमिनको खण्डिकरणलार्इ निरूत्साही गरार्इ कृषि विकासमा उद्धोगी, ब्यवसायी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कृषक, बुध्दीजिवी, सामाजिक अभियन्ता सवैको सकारात्मक सहयोग हुनु पर्दछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि र पशुसेवालार्इ विविधिकरण गरी ब्यवसायिक बनाउन ध्यान पुराउन सकेमा कृषि र पशुपालनको माध्यमबाट आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । (लेखकः बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)