३ अर्बको लागतमा मण्डला आकारमा मन्त्रालयका संरचना बन्ने
राजधानी व्यवस्थापनको चरण प्रारम्भः मुख्यमन्त्री गिरी

अमृत गिरी
दाङ । नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित संरचना निर्माणको गुरुयोजनाअनुरुप लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा नयाँ आधुनिक संरचनाको निर्माणकार्य सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक भवनसहित नौ वटा मन्त्रालयका नयाँ भवन बनाउन सुरु गरेको हो ।

प्रदेशको स्थापना दिवसका अवसर पारेर मुख्यमन्त्री लिला गिरीले उक्त संरचनाको शिलान्यास गरेका छन् । मण्डला आकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य ९ वटा मन्त्रालयका आधुनिक भवनहरुको एक साथ निर्माण हुने छ । ती सबै कामको एकसाथ शिलान्यास भएको छ । प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत संरचनाहरु निर्माण हुनेछन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवनको शिलान्यास गरिएको हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको संरचना बलियो हुनुपर्ने र लुम्बिनीबाट उदाहरणीय कामको सुरुवात भएको मुख्यमन्त्री गिरीले बताए ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीले आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकता राखेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमै निर्माण सक्न निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनको चरण प्रारम्भ भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले भने,‘राजधानी व्यवस्थापनको चरणको प्रारम्भ भएको छ ।

सरकारले प्रशासनीक भवन निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरेको छ । यो कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्नेछौं ।’ राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले थुप्रै समस्या बेहोरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले भने,‘राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थायी राजधानी स्थल राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट कार्य प्रारम्भ गरेका छौं । यसबीचमा सरकारले पूर्वाधारको अभावलगायतका थुप्रै समस्या झेलेको छ । शून्यबाट प्रारम्भ भएको राजधानी व्यवस्थापनको कार्यले मूर्तता पाउँदै छ । बुधबार प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गरिएको छ । चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर सरकार अगाडि बढेको छ ।’
‘आफ्नै भवनमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र हुनेछ । हामी अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि छौँ’, उनले भने,‘संघीयतालाई जनतासँग जोड्न प्रशासनिक केन्द्रले महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।’

तीन अर्बको लागत, ०८२ पुसमा सम्पन्न हुने
तीन अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसाको लागतमा सुविधा सम्पन्न मन्त्रालय भवन निर्माण गरिने छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको हुने छ । लिफ्टसहित अपांगमैत्री भवन निर्माण हुने खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य मन्त्रालय भवन पाँच तलाको हुनेछ । त्यहाँ पनि अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग र लिफ्ट जडान गरिने छ ।
आयोजना कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्ने योजना सरकारको छ । मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्न बजेटको कुनै अभाव नहुने खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । ‘समयमा काम सम्पन्न हुने छ । बजेटको कुनै अभाव हुने छैन’, उनले भने,‘राजधानी कार्यान्वयन नमुनाको रूपमा अघि बढेको छ ।’

मन्त्रालय निर्माणको जिम्मेवारी शर्मा÷सगुन जेभी, सीतापाइला, काठमाडौँले लिएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि शौरभ शर्माले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रालय भएकै क्षेत्र भित्रको खाली जग्गामा नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने काम अघि बढेको हो ।
१७ विगाह १९ कट्ठा ४ धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ । २०७७ असोज २० मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने निर्णय गरेको थियो । राजधानी कार्यान्वयनमा हालसम्म बनेको तीनवटै सरकारले प्राथमिकता राखेर काम गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन बेसमेन्टसहित छ तलाको बन्ने छ । भुई तला मात्रै करिब १४ सय बर्ग मिटरको रहने छ । यहाँ लिफ्टसहितका अपांगमैत्री संरचना बन्नेछन् । यहाँ प्रयाप्त पार्किङ र हरियाली जोन रहने छ । यस्तै विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनहरु ९ वटा बन्ने छन् । बेसमेन्टसहित ती सबै मन्त्रालयका भवन ५ तलाका रहनेछन् । यी सबै भवनहरु लिफ्टसहितका अपांगमैत्री रहनेछन् ।

शिलान्यास समारोहमा सभामुख तुलाराम घर्ती सहभागी थिए । यस्तै मन्त्रीहरू, निमित्त प्रमुख सचिव, सचिवहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव जक्कि अहमद अन्सारीले गरेका थिए ।