२८ पुस २०७९ मा ५८ सांसदको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका हुन् लिला गिरी । तीन महिना सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउँदै लुम्बिनीमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरू भएको छ । केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समिकरणको असर अहिले प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ । गिरी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जनमत पार्टी केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार के गर्छन भन्ने कुरा अझै टुंगो लागेको छैन । प्रमुख साझेदार माओवादीभित्रै सरकारबाट बाहिरिने विषयमा एकमत छैन । अधिकांश सांसद बरु मन्त्रालय थपेर यहीँ समिकरण जारी राख्ने पक्षमा छन । तर, एकाध सांसद भने माथिको समिकरण अनुसार फेर्न पर्ने हतारोमा छन । राजनीतिक स्थायीत्वक कायम गर्न पनि तत्काल समिकरण बदल्न नहुने मत माओवादीमा बलियो छ । माथि फेरिएको सत्ता समिकरण र त्यसले प्रदेशमा पार्न सक्ने सम्भावित असरका बारेमा र प्रदेश सरकारका विभिन्न गतिविधिका बारेमा मुख्यमन्त्री लिला गिरीसँग मेचीकालीकर्मी प्रकाश आचार्यले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:

सरकारले गति लिन नपाउँदै फेरि समीकरण फेरिने भयो, कस्तो लागिरहेको छ ?
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेसम्म समीकरण फेरिएको छैन । हामीले गएको पुस २८ गते जुन उद्देश्यले दलहरु मिलेर सत्ता समीकरण बनायौं अहिले पनि त्यहीँ समीकरण नै छ । हामीले यो प्रदेशको समृद्धि र समृद्धिका लागि अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समझदारी गरेर सरकार सञ्चालन गरेका छौं । मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी सबै दलहरु आपसी समन्वय, सहकार्य र समझदारीमै छौं । अहिलेसम्म समीकरण तलमाथि हुने कुरा छैन र जरूरी पनि छैन ।

सत्ता साझेदार दलहरुकै बीचबाट विश्वासको मत फिर्ता लिने कुरा आएको छ त ?
अहिलेसम्म हामीकहाँ त्यस्तो कुनै कुरा आएको छैन । बहुदलीय प्रतिस्र्धामा कानुन र संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्ने, आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने अधिकार सबैलाई छ । प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएर आएका दलहरुका बीचमा न्यूनतम समझदारी गरेर अगाडि बढुने हो र हामीले त्यसै गरेका छौं । दलहरुले आ–आफ्ना कार्यालयमा के कस्ता एजेण्डा र कार्यक्रम बनाएर छलफल गर्छन्, के कुरालाई प्राथमिकतमा राख्छन् त्यो उनीहरुको कुरा हो । हामीसंग त्यस्तो कुनै कुरा आएको छैन ।

छोंटो अवधिको अनुभव मात्रै हासिल हुने भयो हैन् ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संस्थापक सांसद, मन्त्री हुँदै अहिले म मुख्यमन्त्रीका रुपमा छु । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा पनि मैले विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेर काम गरिसकेको छु । त्यसबेला नैं हामीले प्रदेशको विविधता, सम्भावना र उपलव्ध साधन स्रोतका आधारमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रष्ट खाका बनाएका थियौं ।

हाम्रो मिनि नेपाल जस्तो र विविधतायुक्त प्रदेशको समृद्धिका आधारहरु के के हुन सक्छन् र तिनी आधारहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरु के के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा यसअघि नै हाम्रै नेतृत्वमा प्रष्ट खाका बनाएका हौं । अहिले तिनै खाकालाई प्राथिमकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेको छु । मुख्यमन्त्री बनेको भरखर दुई अढाई महिना भएको भएपनि यहाँको जनप्रतिनिधिका रुपमा विगत देखिकै अनुभव छ, यहाँको माटोमै जन्मे हुर्केको, यहाँको माटोमै राजनीति गरेको र अहिलेसम्मको सबै जीवन सामाजिक काममा केन्द्रित गरेकाले मलाई अवधि छोंटो भन्ने लाग्दैन् । अर्कोकुरा सत्ता भनेको अस्थायी हो ।
मुलुकले खोजेको राजनीतिक स्थायित्व र विकास हो । स्थायित्व भयो भने मात्रै हामीले अगाडि सारेका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ । तर, विडम्वना नै भनौं हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न सकिएको छैन । ले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्था छ । आम जनताको चाहना भिन्न–भिन्न दलका सांसदलाई कसरी मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

यो तीन महिनाको अवधिमा के–के काम अगाडि बढाउनुभयो ?
पहिलो कुरा सरकारलाई पूर्णता दिंदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ेका छौं । यसबीचमा प्रदेशको खर्च कम गर्ने, अनावश्यक खर्चहरुलाई कटौती गर्ने, आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने, प्रदेशको स्थायी राजधानीमा योजनाबद्ध सहरको निर्माणका काम अगाडि बढाउने, प्रदेश सरकारका स्थायी संरचनाको निर्माणकार्य सुरु गर्ने, नदी सभ्यतामा आधारित नयाँ र व्यवस्थित सहरको रुपमा राजधानी निर्माण गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।

पूर्वाधार नबन्दै हतार हतारमा राजधानी नयाँ ठाउँमा लगियो काम गर्न कतिको सहजता छ ?
मुलुकको भौगोलिक अवस्था र उपलब्ध साधान स्रोतलाई समन्व्यन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा शहरहरू योजनबद्ध र पलानिङमा बनेका छैनन । स्थायी राजधानीबाट त्यो कामको सुरुवात हामीले गर्न खोजेका छौं । नया शहर बनाउने गरेर काम अगाडि बढाएका छौं । स्थायी पूर्वाधार नबन्दै हतार हतार राजधानी सर्दा सेवा प्रवाह र कर्मचारीहरूबाट पनि गुनासाहरू आएका छन् । ति गुनासा र अफ्टयारोलाई सहजतामा बदल्दै अब काम गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारप्रति जनतामा अरुचि र असन्तुष्टि छन् नि ?
हो, खासमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यो बीचमा मैले जनतामा निराशामात्रै होइन एकप्रकारले आक्रोस देखेँ । हिजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय विषयमा त्रुटिहरु पनि भएका छन् । कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस् समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो । अब हामीले तिनै विगतका कमिकमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने छ । जनतामा निराशा होइन आशाका किरण संचार गर्नुछ ।

अहिलेको चुनावले कसैलाई पनि बहुमत दिएन । जसले गर्दा मुलुक फेरि राजनीति अस्थितामा रुमलिने देखियो । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत मैले यो बीचमा गरेको छु । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाकासाथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेका छौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधन समेत खरिद गर्ने छैन ।

प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरु के–के अगाडि बढाउनुभएको छ ?
प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता बृद्धिका लागि सोही अनुरुपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा कृषिलाई लिएका छौं र सोही अनुरुपका कार्यक्रमहरू बनाएका छौं । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधानमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ ।

जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्था प्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोसिसहरु भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाहरुले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ । हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउनेगरी काम गर्नुपर्ने छ । हामीले आफुहरुलाई सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने छौं । जनतामा विकासप्रति तीब्र चाहना छ । जनआकांक्षा अस्वभाविक पनि होइन ।

प्रदेश विकासको योजनाहरू के के अगाडि बढे ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापन कालमा प्रदेशको मन्त्रीका रुपमा केही वर्ष अनुभव पनि हाँसिल गरिएको छ । हामीले त्यसबेला नै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पर्ने र तिनै आधारहरुलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमका मोडल समेत बनाएका थियौं । त्यसबेलामा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । अधुरा रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने छौं ।

संघीय सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनाहरुको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्ने छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरुको पूर्णता, स्तरोन्नती र विस्तार गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रामपुर–कपुरकोट मार्ग र उत्तर–दक्षिणका मार्गहरुका अवधारणालाई साकार पार्नुपर्ने छ । संघीय सरकारका आयोजनालाई संघीय सरकार संग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडकहरु र पुल पुलेसाहरु निर्माण गर्ने बिगतको योजनालाई तदारुकताका साथ बढाइका छन ।

लुम्बिनी प्रदेशका समृद्धिका आधार के–के हुन ?
हामीले यसअघि नै खासगरी प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका आधारहरु तयार पारिसकेका छौं । संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रम समेत बनाएर अगाडि बढेका हौं । अहिले समृद्ध प्रदेशः आत्मनिर्भर लुम्बिनीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढने छौं ।
सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउनेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन । जनताको आकांक्षा र विकासको तीब्र चाहनालाई हाम्रा सीमित साधन स्रोतले एकै पटक साकार पार्ने सामथ्र्य छैन । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधान स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने छ ।