बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेश सभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र लगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा माननीय मुख्यमन्त्री लिला गिरीले गर्नुभएको सम्बोधन
सभामुख महोदय !
गरिमामय प्रदेश सभामा म प्रदेश सभाका सबै माननीय सदस्यहरुलाई हार्दिक अभिभावदन व्यक्त गर्दछु । सबैभन्दा पहिले मुलुकको परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा प्राणको आहुती दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै आन्दोलनका घाइते र बेपत्ता योद्धाहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको हो ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा हाम्रै नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन र संघीय शासनको आधार तयार पार्ने, प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पार्ने जस्ता महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको स्मरण गर्न चाहन्छु । अहिले हाम्रै नेतृत्वमा राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित राजधानीका प्रशासनिक संरचना निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ । साथै सुन्दर र व्यवस्थित राजधानीको गुरुयोजना अनुरुप थप कार्यहरु पनि हाम्रै नेतृत्वमा अगाडि बढेका छन् । र, समृद्धि हासिल गर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार हामीसामु छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका जनताको फैसलालाई आत्मसात गर्दै नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा मेरो नेतृत्वमा २०७९ साल पुस २७ गते सरकार गठन गरी कामकाज गर्दै आइरहेको छु । यो ऐतिहासिक समय र अवसरका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेशसभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

सभामुख महोदय !
संघीय शासन व्यवस्थामार्फत् नागरिकका चुलिएका जनआकांक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । यद्यपि असिमित चाहनालाई पूरा गर्न हामीसंग सिमित साधन स्रोत छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै शून्यबाट कार्य थालनी गरेको प्रदेश सरकारले यस अवधिमा कानुन निर्माणका साथै शासन प्रणालीको बलियो आधार तयार पारेको छ । पहिलो कार्यकालमा अस्थायी मुकाम बुटवलमा शून्यबाट कामको थालनी गरेझैं यतिबेला स्थायी राजधानी स्थल राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट उसैगरी शून्यबाट राजधानी व्यवस्थापन कार्यको थालनी गरेका छौं । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई स्थानान्तरण गरी उक्त परिसरभित्र ६ वटा मन्त्रालय र राप्ती गाउँपालिकाको सहयोगमा ४ वटा मन्त्रालय गरी १० वटा मन्त्रालयका प्रशासनीक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसैगरी लमही स्थित विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा मन्त्रीका निवास व्यवस्थापन गरेका छौं । आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका अत्याधुनिक प्रशासनीक भवनको शिलान्यास गरी निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । आजको यो महत्वपूर्ण क्षणमा राजधानी व्यवस्थापन कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका साथै यहाँका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै राजधानीको निर्णय कार्यान्वयसँगै राजधानी व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने प्रदेश सभाका माननीय सदस्य ज्यूहरु, प्रमुख सचिवसहित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति प्रदेश सरकार कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।

सभामुख महोदय !
राजनीति सबै नीतिको मूलनीति हो । यो सफा र स्पष्ट हुनुपर्दछ । राजनीतिले देश र जनताको हीत गर्नुपर्दछ । आज हामी ‘समृद्ध प्रदेश ः आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ को माध्यमबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पमा योगदान गर्नेगरी अभियान सञ्चालन गरेका छौं । जसका लागि प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पारेका छौं र ती आधार कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त कार्यक्रमसमेत बनाएर अगाडि बढेका छौं । समन्यायिक सिद्धान्तको आधारमा उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारका माध्यमबाट व्यापक रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नेतर्फ हामी अग्रसर छौं । यी काम सम्पन्न गर्न मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ ।

लुम्बिनी विशिष्ट पहिचान बोकेको विविधतायुक्त प्रदेश हो । प्रदेशको विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर प्रदेशलाई मुलुककै उत्कृष्ट बनाउने गरी सरकार लागिपरेको छ । नदी सभ्यतामा आधारित समुन्नत र योजनाबद्ध सहरसहितको व्यवस्थित राजधानी निर्माण गर्ने कामलाई पूरा गर्ने संकल्प सरकारले लिएको छ । व्यवस्थित राजधानीका लागि रु २५ अर्बको बजेट सुनिश्चितता लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखि हामीले हरेक पल प्रदेशको समृद्धिका लागि योजना बनाएर अगाडि बढेकै फलस्वरुप छोटो समयमा थुप्रै कामहरु भएका छन् । खस्कदो आर्थिक अवस्था र बढ्दो बेरुजु घटाउनका लागि सुशासन कायम गरिएको छ, मितव्ययिता अपनाइएको छ । विगतको १७ सदस्यीय ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर १० सदस्यीयमा सीमित गरी राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका कार्यसूचीहरू बनाई स्रोतसाधनको परिचालन गरी प्रदेशको सामथ्र्य बढाउने नीति अगाडि सारिएको छ । समग्रमा प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्ने र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रयत्न स्वरुप कार्यक्रम बनाइएको छ । विकासमा नीति, रणनीति, कार्यनीति, कानुन, संस्थागत विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोतसाधनको विकास, सेवाप्रवाह, अनुगमन र मूल्याङ्कनका क्षेत्रहरूमा परिवर्तनका संकेतहरू देखा परिसकेका छन् ।

सभामुख महोदय !
हाम्रो नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भ गरेको समृद्धिको यात्रालाई हाम्रै नेतृत्वमा सकार पार्न हामीले सुरु गरेका कामलाई प्राथमिकताका आधारमा टुंगोमा पु¥याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । बुटवलमा शून्यबाट सुरु गरेको प्रदेश सरकारलाई अहिले स्थायी मुकाम राप्ती उपत्यकामा नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न आधुनिक सहर निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौं । नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सभाबाट २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी पारित गरे पनि स्थायी राजधानी व्यवस्थापनको काम बाँकी नै थियो जुन हामीले सुरु गरेका छौं । संविधान कार्यान्वनको सवालमा यो प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । भावि पुस्ताका लागि सुन्दर राजधानीका लागि बनाइएको गुरुयोजना अनुसारका काम अघि बढाइएको छ । जनताका भावना, आकांक्षा र विश्वासको कदर गरेर नै लुम्बिनी प्रदेशलाई देशभरका प्रदेशहरुमा अब्बल प्रदेश, उत्कृष्ट सरकार र प्रभावकारी प्रदेश बनाउन हामी प्रयत्नरत छौं । सरकारले १ सय ३ दिनमा सम्पादन गरेका मुख्यमुख्य कामको बारेमा यहाँहरुलाई प्रकाश पार्न चाहन्छु ।
संस्थागत विकास

संस्थागत विकासका लागि सरकारले निम्नानुसारका कार्यसम्पादन गरेको छ ः
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका प्रशासनीक भवन शिलान्यास गरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ ।

२. यातायात कार्यालयहरुबाट नवीकरण र पटके सेवा प्रदान गरिरहेकोमा यातायात व्यवसायीको हीतलाई ध्यानमा राखी सो कार्यालय नभएका जिल्लाहरुमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सो सेवा प्रदान गर्नेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुम पूर्वलगायतका ५ वटा जिल्लाका सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् ।

३. राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत १४ वटै वडाका लागि १४ प्याकेजमा प्रामर्शदाता छनौट गरी सो क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण तथा नाप नक्सांकन अगाडि बढेको छ ।

पूर्वाधार विकास

१ सडक पूर्वाधारतर्फ
सडक कालोपत्रे÷ढलान गरी पक्की सडक निर्माण –२८ किलोमिटर
सडक पुल –५ वटा
कल्भर्ट –७३ वटा
झोलुंगे पुल –१ वटा
नयाँ ट्रयाक –१२ किलोमिटर
पक्की नाला –२३ किलोमिटर

२ जलस्रोत तथा सिचाई
सिचाई बाँध÷मुहान निर्माण –६ वटा
पक्की नहर –५८ किलोमिटर
लिफ्ट सिचाई÷डीप ट्वीवेट÷स्यालो ट्युवेल –५३ वटा
सिचाइ पाइप लाइनिङ –७३ किलोमिटर
नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध –१४ किलोमिटर

सामाजिक विकास
पूर्वाधारको विकासले मात्रै समृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने कुरालाई आत्मसात गर्दै सरकारले सामाजिक विकासमा पनि जोड दिएको छ । यस बीचमा हामीले सामाजिक विकासका लागि निम्नानुसारका कार्य सम्पादन गरेका छौं ।

१. कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिका वडानम्वर ५ चन्द्रौटामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि भवन निर्माण कार्यको लागि मिति २०७९ साल चैत २९ मा शिलान्यास गरिएको छ ।

२. लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) बाट मृत्यु भएका परिवारलाई १ लाखका दरले उपलब्ध गराउने गरी ६ करोड ३६ लाख राहत रकमको निकासा गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने गरी बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

३. लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय बुटवललाई १५ शैय्यायुक्त अन्तरङ्ग सेवा प्रवाहका लागि सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

४. परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्दै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छौं । यसका लागि लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तिको कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक शत्रदेखि स्नातक तहको सूचना प्रविधि र इञ्जिनियरिङका कक्षाहरु सञ्चालन गर्दैछ । जसका लागि पाठ्यक्रम निर्माणको कार्य थालनी गरेको छ ।

५. सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
६. तौलिहवा जिल्ला अस्पताललाई १०० बेडमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
७. लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पताल बुटवलमा क्याथल्याव सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।

प्रशासनीक खर्च कटौती, सुशासन र कानुन निर्माण

प्रदेश राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट कार्य सम्पादन थालेको सरकारले प्रशासनीक खर्च कटौती र सुशासनलाई प्राथमिकता साथ राखेर अगाडि बढाएको छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको समयमा प्रशासनीक खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसात गरेको छ । प्रशासनीक खर्च कटौती र सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले निम्नानुसारका काम गरेको छ ।

१. विद्यमान सरकार भन्दा अगाडि प्रदेश सरकारका १३ वटा मन्त्रालय र १७ सदस्यीय मन्त्री परिषद् रहेकोमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० वटामा सीमित गरिएको छ । जुन निर्णय प्रशासनीक खर्च कटौतीको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सावित भयो ।

– मन्त्रालयको संख्या घट्दा कर्मचारी दरबन्दी पनि कटौती गरियो । ४४३६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४४ वटा दरबन्दी कटौती गर्दा कर्मचारी दरबन्दी हाल ४३९२ रहेको छ ।

– मन्त्रालयको संख्या घट्दा खर्च कटौती पनि भएको छ । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा प्रशासनीक खर्च प्रतिमहिना ६३ करोड ६८ लाख २४ हजार हुने गरेकोमा हाल ६३ करोड २० लाख ३० हजार खर्च रहेको रहेको छ । मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्दा प्रतिमहिना ४७ लाख ९४ हजार बचत हुने गरेको छ ।

२. आर्थिक सुशासन तथा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमित समीक्षा, अनुगमनका साथै नेपाल सरकारको प्रशासनीक तथा आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण प्रणालीको विशेष उपयोग गरी आर्थिक सुशासन र प्रशासनीक खर्च नियन्त्रणमा जोड दिएका छौं ।

३. प्रदेश प्राधिकरण ऐन अनुसार १०९ स्थानीय तहबाट कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका ४०९ वटा ठूला आयोजना पहिचान गरी आयोजना बैंक स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

४. मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्वतर्ती सरकारले स्विकृत गरेका प्रदेश सचिव सरहका पूर्वाधार विज्ञ, अर्थविज्ञ र आ.ई.टि विज्ञजस्ता पदमा नियुक्ति नगरी सचिवालयको स्वरुप छोट्याइएको छ । यसबाट प्रदेशको ठूलो धनराशी बचत भएको छ ।

५. जिल्लास्तरका प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु मध्ये उत्कृष्ट कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । जसले आगामी दिनमा सबै कार्यालयलाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नमा उत्प्रेरित गर्नेछ ।

६. प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय र स्थानीय तहका सहायक स्तरका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश भित्र सेवाकालिन तालिमको सुरुवात प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट गरी कर्मचारीको स्तरोन्नति र बृद्धि विकासमा सहयोग गरिएको छ ।

७. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले परिकल्पना गरेको आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण समिति प्रदेशका सबै केन्द्रियस्तरमा गठन भई आन्तरिक नियन्तणमा व्यापक जोड दिइएको छ ।

८. प्रदेश सरकारका निकायहरुको वार्षिक लक्ष्य बमोजिमको प्रगति प्रविष्टिका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रगति प्रवृष्टि प्रणाली विकास गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

९. प्रदेश गौरबका आयोजनाहरुमा स्रोतको अभाव हुन नदिने गरी स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिएको छ ।

१०. लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका आवधीक योजना निर्माण नगरेका ९ वटा स्थानीय तहलाई आवधिक योजना निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गरेको छ ।

११. राजश्व सुधारका लागि २४ वटा स्थानीय तहमा राजश्व सुधार कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । १०९ वटै स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन प्रणाली ९ीष्कब० का लागि सहयोग गरिएको छ । १०९ वटै स्थानीय तहमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

कानुन निर्माण
१. “लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेका छौं । जसले लामो समयदेखि रोकिएको प्रतिष्ठानको कार्य सुचारु हुनेछ ।
२. “प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५” को अनुसूची १ मा संशोधन गरेका छौं ।
३. स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका छौं ।
४. कर्मचारीको आवास सुविधा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेका छौं ।
५. औधोगीक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेका छौं ।
६. प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा ऐन, २०७९ को मस्यौदा तयार गरी राय परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ ।

७. समपुरक अनुदान कार्यविधी २०७८ को पहिलो संशोधन गरिएको छ ।

आर्थिक विकास
मुलुकको बिगँ्रदो अर्थतन्त्रबाट लुम्बिनी प्रदेश मुक्त हुन सकेन । जसका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न नभएका होइनन् । तर, पनि प्रदेश सरकारले बुद्धिमतापूर्वक आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने काम ग¥यो ।

१.हामी सरकारको नेतृत्वमा आउँदा १८.४५ प्रतिशत रहेको बित्तीय प्रगतिलाई बढाउनु हाम्रा लागि चुनौतिको काम थियो । तर, पनि हामीले आर्थिक विकासमा जोड दियौं । यो एक सय दिनमा प्रदेशको चालु आवको बित्तीय प्रगति ३५.२४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको छ, भने ४९.८२ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ ।

२.कृषि र पर्यटनलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत रहेकाले यी क्षेत्रको विकास नहुँदासम्म प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सरकार अगाडि बढ्ेको छ । कृषिलाई समृद्धिको पहिलो र प्रभावकारी आधारका रुपमा लिंदै समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नेगरी प्रोत्साहनका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।

३.औद्योगीक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि मदाने गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बाणगंगा नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, रामपुर नगरपालिकालाई ५० लाखका दरले २ करोड ५० लाख बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ ।

सभामुख महोदय !
सरकार सञ्चालनको यो अवधिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन हुँदा आम नागरिकमा प्रदेश सरकार प्रति विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि भएको हामीले ठहर गरेका छौं । प्रदेश सरकारप्रति प्रदेशवासीले देखाएको मायाले प्रदेश सरकारको महत्वलाई जनस्तरमा स्थापित गरेको छ । प्रदेश सरकारले लिएका समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्न केही महत्वपूर्ण कामहरु पूरा हुने चरणमा रहेका छन् । लोकतन्त्र विधिको व्यबस्था हो । पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । लोकतन्त्रमा सबै कामकारवाहीहरुको परीक्षण सम्परीक्षण भई नै रहन्छ । प्रदेश सरकार यी सबै कामहरुप्रति सचेत छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको मूल्याङ्कन र त्यसको प्रभावकारिता जनस्तरवाट मापन भइरहेको छ । तर समृद्ध प्रदेश निर्माणको मूलकाम छोडेर राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिनु न्यासंगत हुँदैन । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरले हाम्रो मुलुक पनि प्रभावित भएको छ । हरेक भान्सा सम्मै आर्थिक मन्दीको असर परेको छ । आर्थिक संकट गहिरिँदो छ, बेरोजगारी बढ्दो छ । यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्ने बेला हो यो । संविधानले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्था कायम गराउने र समाजवाद तर्फ जाने आधारहरु तयार गर्नुपर्ने छ ।

लामो अस्थिरता र अलमल पार गरेर हामीहरु यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेका छौं । स्थायीत्व र सुशासनको चाहना राखेका जनतालाई फेरि निराश बनाउनेगरी फेरि पनि अस्थिरतामै जकडिने कुराले हामीलाई धिक्कार्ने छ । कुनै पनि वहाना र स्वार्थमा मुलुकमा फेरि अस्थिरता निम्त्याउने कुरा कदापी स्वीकार्य हुँदैन । मुलुकलाई संकटबाट निकाश दिने दिशातिर हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । प्रदेश सभा सदस्य हुने, मन्त्री बन्ने, मुख्यमन्त्री बन्ने, कार्यालयमा फोटो टाँस्ने र सुविधा भोग गरेपछि संघीयता पूर्ण हुने हो भने यसले जनतामा झन निराशा र आक्रोस बढाउने निश्चित छ ।

हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ । म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ः हामी सबै मिलेर अगाडि बढौं । स्थिरताको पक्षमा र अस्थिरताको विपक्षमा एकजुट बनौ । यो विविधतायुक्त सम्भावनाले भरिपूर्ण प्रदेशको समृद्धिमा योगदान गर्न केन्द्रित बनौं । अस्थिर स्वभावका राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्दा देशमा अस्थिरता निम्तने भएकाले त्यसतर्फ नलागौं । स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक प्रवृतिलाई त्यागौं । यस्तै प्रवृत्तिका कारणले जनतामा राजनीतिप्रति निराशा र नयाँ व्यवस्थाप्रति समेत वितृष्णा बढाएको छ । हिजो परिवर्तनका लागि लडेका हामी राजनीतिक दलहरुले परिवर्तनपछिको नयाँ व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउने तर्फ ध्यान दियौं कि दिएनौं ? स्थायीत्व कायम गर्नेतर्फ हामीले चासो दियौं कि दिएनौं ? यस्ता खालका तमाम प्रश्नहरुले हामीलाई घच्घच्याइरहेका छन् । परिवर्तनका लागि लडेका जनता राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आफूहरुको जीवनस्तर नबदलिएको प्रति खिन्न र दिक्क छन् । के यो विषयले हामीलाई छुँदैन र ?

सभामुख महोदय !
जनतामा परिवर्तनको अनुभूति नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । प्रदेश संरचनाले अस्तित्वको चुनौती व्यवहोरिरहेको क्षणमा हामीहरु कहिले विश्वासको मत दिने र कता कताका इशारामा अकारण समर्थन फिर्ता लिने जस्ता अपरिपक्व र अस्वस्थ क्रियाकलापहरुले प्रदेशप्रति झन् बितृष्णा फैलाउँछ । अस्थिरताले राजनीति कमजोर बन्छ । राजनीति कमजोर हुँदा विकास र समृद्धिको यात्रा प्रभावित हुन्छ र मुलुक अस्तव्यस्त बन्छ । मुलुक नै अस्तव्यस्त हुँदा जनआकांक्षा पुरा हुन सक्दैनन् । हामीले राज्यको पुनर्संरचना गरेपछि गठित प्रदेश सभाहरु संबिधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरणका लागि अगुवा सावित हुने बिश्वास छ । प्रदेश सरकार जनतासँग नजिक रहेर प्रदेशमा पूर्बाधार तथा आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनेछ ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरु दत्तचित्त भएर प्रदेश समृद्धिको गन्तब्यमा पुग्न चाहिने नीति तथा योजना निर्माणमा लागि रहनुभएको छ । हामी कहाँ हुर्किएको अस्थिर मनोवृत्तीले प्रदेश बलियो हुन कठिन छ । संघीयताको मर्म बमोजिम नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धितर्फ प्रयत्न र यो सरकारलाई राजनैतिक स्थिरता, संघीयताको कार्यान्वयन, कानूनको शासन तथा न्यायमूलक शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा नागरिक हकहितको रक्षा, लोककल्याणकारी प्रदेश निर्माण, आर्थिक समृद्धि, समतामूलक विकासको लागि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम यस सम्मानित सभाबाट मलाई पुनःविश्वासको मत दिनुहुन लुम्बिनी प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद !
लिला गिरी
मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेश
२०८० बैशाख ११