बाँके । बैजनाथ गाउँपालिका स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसँग इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले बैजनाथ गाउँपालिकाको मानव अधिकारको अवस्था बारेमा छलफल कार्यक्रम जेठ ४ गते सम्पन्न गरेको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, वातावरण, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार लगायतका विषयमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले गरेको कामहरुको अनुभवहरु आदान प्रदान गरे ।
सञ्जालका संयोजक भागीलाल बिकले मानव अधिकारको सवालमा कार्य गर्न पाएकोमा खुशि व्यक्त गर्दै समाजमा रहेको बाल बालिका र महिला अधिकार तथा हिंसाका घटनामा मेलमिलाप तथा न्यायीक प्रक्रियाका लागि सहयोग गरेको साथै जातिय भेदभावका घटनाहरू पनि अझै व्याप्त भएको र बाल विवाह न्यूनिकरण गर्न चुनौती रहेको हुँदा जातिय विभेद र बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि प्रभावकारी सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सह संयोजक तुलसा ज्ञवालीले १२ वर्ष सम्म थला परेकी बैजनाथ गाउँपालिका –६ की ओइली पुन मगरको अपाङ्गता परिचय पत्र बनाउन पहल गरी निलो परिचय पत्र बनाउन सफल भएको बताउनुभयो । वडा नं.६ को मेलमिलाप कर्ताको रूममा वडाले छनोट गरेको र मेलमिलाप केन्द्रमा ०७९ फागुन देखि ०८० वैशाख सम्ममा १३ वटा मुद्दामा छलफल गरी मेलमिलाप गराएको अनुभव सुनाउनु भयो ।
सञ्जालका सदस्य एवम् अपाङ्गता सञ्जालका सदस्य वेदप्रसाद आचार्यले पालिका तथा वडाहरूमा पटक पटक अपाङ्गमैत्री भवन तथा वातावरण बनाउन पहल गर्दा पनि सुनुवाई नभएको हँुदा सञ्जाल मार्फत दबाव सहित माग गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
सञ्जालकी सचिव लक्ष्मी सुनारले गाउँको बिचमा रहेको क्रसर उद्योगले वातावरण प्रदुषण गरेको र खानेपानीको समस्या भएको बताउनुभयो । सञ्जालकी सदस्य तथा किशोरी क्लवकी अनु रावतले आफुले बाल विवाह न्यूनिकरणमा संघसस्था, वडा कार्यालय तथा गाउँपालिका र प्रहरी कार्यालयमा पहल गरिरहेको आफै भागेर जाने समस्या भएकाले चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
बैजनाथ गाउँपालिका स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले वातावरण अधिकार सम्बन्धी सचेतना र वकालत गर्ने, जी गाउँमा रहेको क्रसरले पारेको असर बारे र खानेपानी अभाव भएकोले खानेपानी विस्तारका लागि सम्बन्धीत वडा तथा बैजनाथ गाउँ पालिका कार्यालयमा पहल गर्ने, बाल विवाह, बाल बालिका तथा महिला हिंसाका घटनाहरूको न्यायीक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने जस्ता कार्ययोजना छलफलबाट तय भएको छ ।
इन्सेकले विगत तीन वर्ष अगाडी मानव अधिकार समुह गठन गरी बैजनाथ गाउँपालिकामा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
