लुम्बिनीले ल्यायो ४० अर्ब ४६ करोडको बजेट

२ अर्बले घट्यो, चालूभन्दा पूँजीगत बढी

मेचीकाली संवाददाता

२ असार २०८०, शनिबार
196 shares

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार दाङको देउखुरीस्थित प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले चालूतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पूँजीगतर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख, १ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जुन बजेट चालूतर्फ ३३.६८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५७.४५ प्रतिशत हुन आउँछ । रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाइएको मन्त्री मास्कीले बताए ।

चालू बजेटभन्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि बजेटको आकार २ अर्ब १६ करोड ६७ लाख ४३ हजार रूपैयाँले कमी रहेको छ । गत वर्ष कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथामिकतमा राख्दै गत वर्ष प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसवर्ष आर्थिक मन्दीका कारण संघीय सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेर बजेट ल्याउन भने पनि लुम्बिनीले त्यसलाई मानेन ।

सरकारले खर्च बहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक राजश्वतर्पmबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, संघीय राजश्व बाडफाँडबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने प्रदेशले अनुमान गरेको छ । संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सर्सत अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५६ करोड र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौजादाबाट ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ परिचालन हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।
प्रदेश सरकारले राजश्व परिचालनको नीति राजश्व परामर्श समितिको सुुझावको आधारमा राजश्वमा नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरिनेछ । विज्ञानपन कर, मनोरञ्जन कर, प्राकृतिक स्रोतको शूल्कको दायरालाई विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सीप, पूँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट छुटटाएको छ ।

सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने मास्कीले बताए । त्यस्तै सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री मास्कीले यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १० करोड बजेट बिनियोजन गरेका छन् । स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि ६ करोड १८ लाख, पशु पालनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य शृंखलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट मन्त्री मास्कीले विनियोजन गरेका छन् । यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रवद्र्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि १२ करोड रकम व्यवस्थापन गरेको मास्कीले बताए । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यसअघि नैं स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी र आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए । मास्कीले पनि स्थानीयस्तरमा विभिन्न वस्तुबाट उत्पादन हुने मदिरालाई ब्राण्डिङ बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र रोजगारीको व्यवस्थापन हुने जनाएका छन् । सरकारले प्रदेशका जंगलमा काजु फलाउने योजना पनि अघि सारेको छ ।

आर्थिक स्थायित्व, कृषि प्रबद्र्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथामिकता, पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी रोजगार सिर्जना गरेर गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री मास्कीले जानकारी दिए । नयाँ सवारी साधन नकिन्ने, नयाँ भवन निर्माण नगर्ने भएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैयामा स्तरोन्नति गर्न ६ करोड बजेट, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई आवश्यक पर्ने उपकरण २१ करोड ९० लाख, रामपुर र रोल्पा अस्पतालाई १ करोड, अर्घाखाँची अस्पतालको भवन निर्माणका लागि ६ करोड, कपिलवस्तुको शिवराजको प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पतालको जग्गा खरिद गर्न १ करोड छुट्याइएको छ । मृगौला रोगीलाई उपचारको लागि ६ करोड छुट्याइएको छ ।

एक घर एक धारा पानीको व्यवस्थापन गर्न १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले ६० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्दा १ लाख १८ हजार ९०० जनाले स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्न पाउनेछन् । प्रदेशले पहिलोपटक परीक्षण प्रयोगशाला कपिलवस्तुमा गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । सार्वजनिक स्थानमा वाटर एटीएम र शौचालय बनाउन २ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीयस्तरमा विभिन्न वस्तुबाट उत्पादन हुने मदिरालाई ब्राण्डिङ बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र रोजगारीको व्यवस्थापन हुने जनाएका छन् । १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनीमा कोदो, मौवालगायत विभिन्न स्थानीय वस्तुबाट मदिरा उत्पादन गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालय सुधारका लागि प्रदेश प्रमुख शैक्षिक विकास कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएइको छ । मदरसा, गुरुकुल र अटिजम विद्यालयका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षामा नवप्रवद्र्धन गर्न १ करोड बजेट राखिएको छ ।

सेवा तथा पुनःस्थापनाको कोषलाई निरन्तरता, पुनस्थापना केन्द्र घोराहीमा बनाइने, प्रदेश सरकारका कार्यकक्षमा स्थापना कक्ष बनाउन १ करोड बजेट राखिएको छ । ठूला रुख स्थानान्तरण गर्न मेसिन खरिद गर्नको लागि बजेट छुट्याइएको छ । १ अर्ब १० करोड प्रदेश राजधानी र पूर्वाधार विकास गर्नको लागि बजेट विनियोजना गरिएको छ । लुम्बिनीलाई लुम्बिनी भ्रमण दशक मनाउन आवश्यक बजेट र व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।