भोला महत
बाल सुधार गृह रुपन्देही, भैरहवाको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो । त्यसक्रममा त्यहाँको अवस्था एकदमै दयनीय लाग्यो । सुधारका लागि राखिएका बालकहरु उल्टै अनेक रोगको संक्रमणमा पर्ने खतरा बढाएको पाइयो । स्थलगत अनुगमनबाट बालसुधार गृहको समग्र ब्यवस्थापन, संचालन अवस्था, बालअधिकार र बालन्यायको सम्बन्धमा फेला परेका तथ्यहरुका आधारमा यो सामग्री तयार पारिएको हो ।

सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कानून व्यवसायी र अधिकारकर्मीको टोलीले बालसुधार गृह भैरहवाको वास्तविक अवस्थाको बारेमा तथ्य संकलन गरेको छ । रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बालसुधार गृहका बालकहरुको आधारभुत बालअधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक रहेको, क्षमता भन्दा बढी बालकहरु बस्नु पर्दा बालकहरुको बसाई निकै कष्ठकर रहेको पाइयो । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभुत बालअधिकाको संरक्षण र बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइयो । यस्तै तथ्यहरु सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीको टोलीद्वारा हालै स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।

सार्वजनिक सरोकार कानुन ब्यवशायी समुह नेपालगंजका संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, समुहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता बिकाश आचार्य र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का लुम्बिनी प्रदेश संयोजकका रुपमा पंक्तिकार भोला महत र एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यलगायतको टोलीले यहीँ साउन २६ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
यस क्रममा रुपन्देही जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरु, ऐ.गृहका बालसंरक्षण अधिकारी कल्पना अधिकारीलगायतका सरोकारवाला निकायसंग भेटघाट गरि सुधार गृहको वास्तविक अवस्थाका बारेमा तथ्य संकलन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा पाइएका तथ्यहरुका आधारमा तयार पारिएको सामग्री निम्न अनुसार छ ः

बालसुधार गृहको ब्यवस्थापनका सन्दर्भमा
१. क्षमता भन्दा बढी बालकहरु
५० जनाक्षमता भएको बालसुधार गृहमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६जना बालकहरु बसेको पाइयो । एउटै भवनका साघुँरा कोठामा बालकहरु बस्न बाध्य छन् । सुधार गृहको एउटै कोठामा १७÷१८ जनासम्म बालकहरु कोचिएर बसेको पाइयो ।

२. सिमित भौतिक संरचनामा सुधार गृह संचालन भइरहेको देखियो ।
३. सुधार गृहको भवन परिसर प्रर्याप्त खुल्ला स्थानको अभाव रहेको देखियो । जसका कारण थुनाकक्षमा झै बालकहरु बसेको पाइयो । बालकहरु खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट बन्चित छन् ।
४. सिमित संख्यामा शौचालय हुँदा पालो पर्खनु पर्ने अवस्था छ ।
५. बालसुधार गृह संचालन मापदण्ड अनुसार संचालन हुन नसकेको पाइयो ।
६. सात जनाको दरबन्दी रहेको बालसुधार गृहमा दुईजना कर्मचारीको भरमा संचालन भएको पाइएको ।
७. बालसुधार गृह संचालनका लागि आवश्यक साधन श्रोत र बजेटको ब्यवस्था आवश्यकता अनुसार भएको पाइएन ।

शिक्षाको अधिकारको सन्दर्भमा ः
१. सुधार गृहमा बिद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको ब्यवस्था भएको पाइएन । जसका कारण बालकहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको ।
२. बालकहरुका लागि शिपमुलक तालिमको कुनै ब्यवस्था नभएको ।
३. सुधार गृहमा पुस्तकालयको राम्रो ब्यवस्थापन भएको पाइएन । साथै बालकहरुलाई अध्यननका लागि प्रर्याप्त पुस्तकको ब्यवस्था समेत नभएको ।
४.केही बालकको जन्म दर्ता नहुँदा शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेको ।

स्वास्थ्यको अधिकार उपभोग सन्दर्भमा ः
१. सुधार गृहमा नियमित स्वास्थ्य जाँचको ब्यवस्था छैन ।
२. सुधार गृहमा स्वास्थ्यकर्मी छैनन् ।
३. बन्द कोठामा बसिरहनु पर्दा खुट्टा कुज्जिने, ठाँडो गरेर उभिन नसक्नेलगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट बालकहरु ग्रसित छन् ।
४. सुधार गृहमा बालकहरु आँखा पाक्ने र छाला सम्बन्धी संक्रामक रोगबाट पीडित छन् । उनीहरुको नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच पनि हुन नसकेको पाइयो ।
शिपमुलक तालिम, सुधार÷पुनस्थापनाको सन्दर्भमा ः
१ बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुका लागि सीपमुलक तालिम, आचरणमा सुधार ल्याउन र घरपरिवार समाजमा पुनस्र्थापनाको लागि कुनै कार्यक्रम भएको पाइएन ।

मनोसमाजिक परामर्श र अभिभावकत्वका सन्दर्भमा ः
१. बालकहरुको लागि मनोसामाजिक परामर्शको ब्यवस्था हुन नसकेको ।
२. बालकहरुले सुधार गृहमा बस्दा अभिभावकत्वको अनुभति गर्न नपाएको ।

बालन्याय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा
१.कानूनी बिवादमा परेका बालकहरुको मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका क्रममा बालन्याय कार्यबिधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
२. मुद्दाको प्रकृती अनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका क्रममा कानूनको बिवादमा रहेका बालकहरुलाई मुद्दा नचलाई दिशान्तरण गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
३. कानूनी बिवादमा परेका बालकहरुले कानूनी सहयोगमा सहँज पहुँच पाउन नसकेको । उनीहरुको तर्फबाट प्रभावकारी कानूनी प्रतिनिधित्व नहुने गरेको पाइयो । ४. रुपन्देही जिल्ला बाहेकका अन्य जिल्लाका बालकहरुले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा उपस्थित भई न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नपाएको । ५. एक सय २० दिन भित्र मुद्दाको फैसला गरिसक्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्थाको पालना हुन नसकेको । ६. कानूनमा बालअदालतको ब्यवस्था गरिएपनि ब्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ।

कानूनी ब्यबस्थाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा
१. कानुनी बिवादमा परेका बालकहरुले बालअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार स्वतन्त्रताको हक बाहेक सबै अधिकारहरुको उपभोग गर्ने अधिकार राख्दछन । तर रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बालसुधार गृहका बालकहरुले सामान्य आधारभुत बालअधिकार (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन) लगायतका अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन ।
२. नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १० (१) अमेरिकी मानव अधिकार सन्धिको धारा ५(२) बालअधिकार महासन्धिको धारा ३७ (ग) मा स्वतन्त्रताबाट बन्चित बालबालिकालाई मानवीय र मानवता अन्तरनिहित मर्यादा अनुरुप तथा निजहरुको उमेर अनुसारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सो सुहाउँदो ब्यवहार पाउने हक हुने ब्यवस्था गरे पनि त्यसको पालना भएको पाइएन ।

३. नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्याभूत बालबालिकाको बालअनुकूल न्यायसहित प्रमुखतः धारा १६, १८, १९, २०, २२, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६, ३७ समेतका मौलिक हकका हकदार छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्याय सम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका पनि उनीहरू हकदार छन् । तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व राज्यको हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ) (५) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिन र बालमैत्री प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सरोकारवालाहरुलाई कर्तव्यबोध गराएकोमा त्यसको प्रभावकारी पालना हुन सकेको पाइएन ।

नीतिगत समस्याका सन्दर्भमा
१. बालसुधार गृहको संचालन एकद्धारा प्रणालीबाट संचालन नभएको पाइयो । जसका कारण बालकहरुको ब्यवस्थापनमा समस्या देखिएको ।

तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहीतामा समस्या ः
२. बालसुधार गृहको समग्र समुचित ब्यवस्थापन र बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुको अधिकार संरक्षणमा स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारले प्रभावकारी भुमिका र दायित्व बहन गरेको पाइएन ।

निश्कर्ष र सुझाव
१. कानूनी बिवादमा रहेका बालकहरुले स्वतन्त्रताको हक बाहेकका अन्य बालअधिकार सम्बन्धी सबै हक अधिकार उपभोग गर्ने पाउने भएकाले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी ब्यवस्था, बालअधिकार र बालन्यायका सम्बन्धमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त अनुसारका हकको उपभोग गर्ने गरि कानूनले तोकेको मापदण्ड अनुसार बालसुधार गृह संचालन गरिनु पर्दछ ।

२. प्रदेश स्तरीय सुबिधा सम्पन्न र बालमैत्री बालसुधार गृह निर्र्माण गरि संचालन गरिनु पर्ने ।

३.बालसुधार गृह संचालनमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता हटाई समस्या समाधान गरिनु पर्ने ।

४.बालसुधार गृहको ब्यवस्थित संचालन र सुधार गृहमा रहेका बालकहरुको अधिकारको संरक्षणको लागी संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्ने ।

५. संचालनमा रहेको सुधार गृहको भौतिक संरचनामा तत्काल सुधार गरि बालमैत्री बनाउनु पर्ने ।

६. बालसुधार गृहमा रहेका सबै बालकहरुले पढ्न पाउने वातावरणको सृजना गरि शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ।
७. बालकको स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका उपभोगको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ।

८. सुधार गृहमा बालकहरुलाई खेलकुद तथा मनोरञ्जनको प्रर्याप्त ब्यवस्था गरिनुपर्ने ।

९.बालन्यायका सम्बन्धमा भएका कानूनी ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।

१०.बालबालिकाको लागि आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको ब्यवस्था गरिनु पर्ने । ११. बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुको लागि सीपमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्ने ।

१२, सुधार गृहमा बालकहरुको जिवन उपयोगी शिक्षा, शिपमुलक तालिम र आचरणमा सुधार र समाजमा पुनस्थापनको समुचित ब्यवस्थापन हुनुपर्ने ।

(इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख महत सहितको टोलीले बालसुधार गृहको अनुगमन पश्चात सार्वजनिक गरेको विवरणलाई सामान्य सम्पादन गरि प्रकाशन गरिएको हो ।)