बुटवल । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभी) लाई पुनःसंरचना गरी नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्न चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीको बदनीयतले प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका कलेज (स्टार्फ नर्स) बन्द भएको भन्दै २२८ शिक्षण संस्था बन्द भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरी पठन–पाठन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न समितिले माग गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले लुम्बिनीले आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी १४ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
फोरम फर टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले नर्सिङ तथा पारामेडिकलक विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐन निरंकुश, स्वेच्छाचारी छ यसको परिमार्जन हुनुपर्छ,’जोशीले भने, ‘स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको भर्ना खोल्नुपर्छ । कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीकोलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुर्छ । मेडिकल, नर्सिङ, तथा पारामेडिकलक शिक्षाको गन्तब्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा पद्धतिको खारेज हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ लागू भएपछि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य शिषयक १३७, डिप्लोमा तहका ७३, विएनका १० र बिएस्सी नर्सिङका ८ वटा गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । प्रि–डिप्लोमा तहमा मात्र ३ वर्षसम्म वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहका २९० र स्नातक तहका ११६ गरी १ हजार ३३६ जना विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर खेर गएको छ ।
निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य डिपी खनालले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका जनता स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको बताए । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटीको स्वायतत्तामाथिको हस्तक्षेप बन्द हुुनुपर्ने बताउँदै खनालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको अर्बौं लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने माग गरे ।
फोरम फर टेक्निकल साइन्स लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गोबिन्द खनालले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थी पलायन भएको बताउँदै अबको दुई वर्षपछि मुलुकमा विदेशबाट नर्सहरु ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताए । नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष मुक्ति श्रेष्ठले हरेक तहमा लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि व्यवहारिक रहेको भन्दै त्यसको खारेजी हुनुपर्ने बताए ।
