अमृत गिरी

बुटवल । साप्ताहिक हाटबजारमा जस्तो भीडले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ओपीडी कक्ष प्रायः भरिभराउ हुन्छ । आपत्कालीनमा पनि एउटै बेडमा तीन जनासम्म राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । टिकट लिनेको सधैंजसो लामो लाइन हुन्छ र लाइनमा सबैजसो उमेर समूहका मानिसहरु हुन्छन् । पालो कुर्ने लाइन यति धेरै हुन्छ कि सबैजसो बिरामीलाई पट्यार लाग्छ । जेनतेन पालो आएपछि पनि सेवा लिन दिनभर कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । अस्पतालका प्यासेजहरु बिरामी र बिरामीका आफन्तले भरिएका हुन्छन् ।

११३ वर्षअघि स्थापना भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल यसक्षेत्रको विशेषज्ञ सेवा दिने सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो । दैनिक पाँचदेखि ६ सय जनासम्म बिरामीले सेवा लिन सक्ने खालको अस्पतालको सामथ्र्य हो । तर, यहाँ त्यसको पाँच गुणा धेरै बिरामी सेवा लिन आउँछन् । दैनिक २५०० सम्म बिरामीहरुले सेवा लिने गरेको अस्पतालको तथ्याङ्क छ ।

यो सामान्यतर्फको हो भने स्वास्थ्य बिमाबापतको संख्या योभन्दा अझ बढी छ । प्रसूती हुने महिलाको संख्या पनि सोही अनुपातमा छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ओपिडीको टिकट र बेड निःशुल्क बनाएको कारण पनि बिरामीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालले ‘स्टाण्डर्ड हस्पिटल अपरेटिङ म्यानुअल’ स्तरीय अस्पताल सञ्चालनको नयाँ नियमावली बनाइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरु र सरोकारवालाहरुलाई समेत थप जवाफदेही बनाएर सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो कार्यविधि बनाउन लागेको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ ।

अस्पताल र यसक्षेत्रको समग्र अवस्थाको विस्तृत वस्तुगत अध्ययन गराई सोहीअनुरुपको सेवा प्रवाहका लागि सामथ्र्यको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता मध्यनजर गर्दै विकास समिति आफैँले उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा नयाँ नियमावली बनाउन लागेको अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मस्यौदा भइरहेको नियमावलीलाई लागू गर्नुअघि अस्पतालका सबै विभागका प्रमुख र विज्ञहरुसँग पनि अन्तक्र्रिया गरेर सुझाव लिइनेछ । समग्र व्यवस्थापनको पाटो अध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा र चिकित्सकीय पाटो मेसु सुदर्शन थापाको नेतृत्वमा विभिन्न विषयका विज्ञहरुसमेतको समन्वयमा नियमावली तयार भइरहेको छ ।

नेपालले विभिन्न समयमा गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवम् स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र चुनौतीहरु, उपलब्ध साधन स्रोत र विद्यमान प्रणालीलाई समेत आधार बनाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७६ जारी गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले भने स्वास्थ्य नीति भन्दा पनि अझ उच्च स्तरका विषयलाई व्यवहारिक बनाउनेगरी नयाँ नियमावली बनाइरहेको बताएको छ ।

‘नीति बनाउने तर कागजमा मात्रै केन्द्रित गर्ने प्रचलन छ,’ हामीले यसलाई फेर्न चाहन्छौं,’अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्,‘नीति, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाएपछि सेवाग्राहीले अनुभूति गर्नेगरी व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
अहिले बनाइरहेको नियमावलीले विशेषज्ञ, चिकित्सक, स्वास्थ्य सहायक, प्राविधिकदेखि सरसफाइकर्मीसमेतलाई जवाफदेही बनाउने, कामकाजीलाई प्रोत्साहित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य रहेको दाबी गरिएको छ ।

योजनाबद्ध कामबाट परिणाम निकाल्नुपर्ने छ: अध्यक्ष श्रेष्ठ
‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल यसक्षेत्रको पुरानो र धेरैले अपेक्षा गरेको स्वाथ्य संस्था हो । यसलाई स्तरीय बनाउने दायित्व हामी सबैमा छ ।

स्वास्थ्यको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न साना साना इकाइबाटै सामथ्र्यको विकास गर्नुपर्ने छ । शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रुपमा सवल नभई रोग नलाग्दैमा ‘स्वस्थ’ भन्न सकिन्न भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यलाई परिभाषित गरेको छ ।

हामीले यसैलाई फलो गरेर अस्पतालको समग्र विकास र सञ्चालन गर्न चाहेका छौं । योजनाबद्ध कामको तयारीमा छौं । काम प्रोसेसमा होइन परिणामा देखिनेगरी गर्नुपर्नेछ भनेर लागेका छौं । स्वस्थ रहनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वस्थ बनाउन उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ र त्यसका लागि हाम्रा सरकार तयार हुनुपर्छ ।’ विकास समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सुधार भएको छ तर अझ धेरै काम बाँकी छः मेसु
‘बिरामीको चाप थेग्न अस्पतालाई हम्मेहम्मे परेको भनाइ छ । यथाशीघ्र आएनएम सर्भे गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारमा पत्राचार गरिएको छ । तर, ढिलाई भइरहेको छ । सेवा सुविधा थप भइरहे पनि प्रशस्त भने गर्न सकिएको छैन । इमर्जेन्सीमा ६० बेड, आइसियू ४० बेड जसमध्ये १० बेड शिशुका राखिएको छ तर यसले थेग्न सकिरहेको छैन ।

महिला बालबालिकाको लागि छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ, अति विपन्नका लागि सामाजिक सेवा इकाइबाट निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिएको छ । समाजिक सेवा एकाइ र स्वास्थ्य विमाले धेरैलाई राहतको महशुस भएको छ । यसका पनि छुट्टै काउन्टर राखिएकोे छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको संख्या १ सय २५ रहेको छ । बिरामीको चाँपको अनुपातमा थोरै रहेको मेसु थापाको भनाइ छ ।