डिल्लीराज आचार्य
कानुनबमोजिम प्राप्त पैत्रिक सम्पत्ति वा दान बकसबाट प्राप्त र आफ्नै ज्ञान, सिप र श्रमबाट आर्जित चल–अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्तिलाई मात्र कानुनबमोजिमको सम्पत्ति मानिन्छ । राज्यको नियमनकारी निकायले मागेको अवस्थमा हरेक व्यक्तिले आफूसँग रहेको सबै प्रकारको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोतको आधार खुलाउनुपर्छ । कानुनी स्रोतबाट प्राप्त वा आर्जित सम्पत्तिबाट बढेबढाएको भनी न्यायोचित रुपमा अनुमान गर्न नमिल्ने सम्पत्ति कुनै व्यक्तिका नाउमा रहे भएको देखिन आएमा त्यसप्रकारको सम्पत्तिलाई गैरकानुनी सम्पत्ति मानिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणजन्य कसूर भएको हुन जान्छ ।
आर्थिक सदाचारिताको अर्थमा सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय साझा मूल्याङ्कनबाट देश (नेपाल) स्वयंले १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३४ अंक प्राप्त गरी कुलमा १८० राष्ट्रमध्येमा १०७ औँ हुन पुगेको र ग्रे लिस्टमा परेका २२ परेको तितो यथार्थता छ । सो स्थान अझैपनि यथावत छ र गत २०२४ फेब्रुअरीको मितिले २ वर्ष अर्थात् आगामी २०२७ फागुनसम्म ग्रे लिस्ट कायमै रहेमा, नेपाल कालोसूचीमा पर्ने डरलाग्दो समय चक्र मभित्र छ ।
पचासको दशकपछि मासिक एकलाख तलव भत्ता सुविधा वा आम्दानी हुने कुनै व्यक्तिले तीस वर्षसम्म आधि रकम बचाएर राखे वा क्रमशः बचेको रकम घडेरी आदिमा लगानी वा अन्य कुनै थप आय आर्जनमा लगाएको अवस्थाबाहेक चार चारकोठे दुईतले घर बनाउन पनि नौनारी गल्ने अवस्था छ । यसैलाई मानक आधार मान्ने हो भने ठुला ओहोदा वा ठूला पदका कति पदाधिकारीहरु पो बाँकी रहलान र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कठघराबाट ? विचारणीय विषय देखिएको छ । उता पुख्र्यौली सम्पत्ति पनि खासै केही होइन, यता नियमित र वैध कामधन्दा पनि केही छैन तर आलिशान घर छ । मजेदार सवारी साधन छ । गाउँघरमा सरसापटी तथा गैरकानुनी ब्याजदरमा मनग्ने लगानी छ । दिनचर्या र जीवनशैली गाउँसमाज नै थर्कमान हुने शैलीमा छ । गैरकानुनी रुपमा आर्जित आर्थिक समुन्नतिको रवाफले टोल त के, जिल्ला मै केहीका लागि गुनगानमय वा केहीका लागि भित्री रुपमा बेइमानी नाम पाएको छ । तिनीहरुका लागि साच्चै अभियान सुरु भयो भने सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनु र सजाय पाउनु चुटकीका भरको विषय हुने छ । विशेषगरी ‘कमाई न धमाई कालोधनले रमाई’ को स्थितिमा रहेकाहरुको निद हराम हुने छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसारका मुद्दाहरु जहिलेसुकै पनि लाग्दछन् । बिगो र जरिवाना असुलीको अर्थमा अपुताली खानेबाट असुल गर्ने गरी मृत्यु पर्यन्त पनि मुद्दा लाग्दछ । आतंकवादमा लगानीको कसूरमा बिगोको पाँच दोब्बर वा बिगो नभए पाँचकरोड जरिवाना र सात वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुने र अन्यमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र दुइवर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद हुनेसम्मको कठोर सजायको व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको मात्र होइन, मुद्दा चलेकै अवस्थामा पनि अयोग्यताको गाम्भीर्यता बढी छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ ले (१) निर्वाचन अपराधमा सजाय भुक्तान भएको मितिले २ वर्षभित्र (२) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, राहदानी, अपहरण र नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूरमा सजाय भोगेको व्यक्ति (३) संगठीत अपराध र ज्यानसहित २० वर्ष कैद सजाय हुने कसूरमा साजय भुक्तान भएको मितिले ६ वर्षसम्म (४) जातिभेद, बोक्सीको आरोप, बहुविवाह, छुवाछुत कसूर ठहरमा कैद सजाय भुक्तान भएको मितिले ३ वर्ष (५) पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने ठहर भएकोमा कैद भुक्तान भएको मितिले ६ वर्षसम्म (६) बैङ्क तथा वित्तिय लगानीसमेतका विभिन्न कारणले प्रचलिन कानुन अनुसार कालोसूचीमा राखिएकोमा सो अवधिभर (७) कुनै सन्दर्भमा कैदमा बसेको अवधिभर र (८) मानसिक असन्तुलन भएको अवस्थामा उम्मेदवार नै हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् उल्लिखित अवस्थाहरु राजनैतिक पदका लागि पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छन् ।
नवयुवाहरुको अगुवाइमा भएका गत आश्विन २३ र २४ गतेका विरोध वा आपराधिक दुवै घटनाक्रमपछि बाच्दासम्म शक्तिमा रहने लालसहरुपनि मुर्झाएका छन् र राख्न सकेसम्मको अकूत, धन–दौलत अजिङ्गर झै हसुर्ने मनहरु पनि धरमराएका छन् । सम्पत्ति भनेको खान लाउन, सन्तानहरुको शिक्षा दीक्षा तथा आवश्यक स्वास्थ उपचार गर्न सम्म आवश्यक अर्थात् ठिक्क ठीक हो । बढी सम्पत्ति इज्जतको सर्वनाश र ज्यानकै काल रहेछ भन्नेतर्फ धेरैको चेतना जागृत भएको छ । जेनजी विद्रोहमा भएको हरकोही नेपालीको हृदय भक्कानिने विनाशकारी विध्वंशपछिको दीर्घकालिन मूल सकारात्मकता भनेको भ्रष्टाचारप्रतिको सख्त खबरदारी र त्यसले ठाकेको ढयाँग्रो नै हो । अरु सबै विनाश, विग्रह, विचलन र अनुशासनहिन अराजकताका प्रश्रयकारी घटनाक्रमहरु हुन् । विद्रोहले राखेका परिवर्तनका चाहनाहरु ‘माखोमाखो भ्याकुतो’ कै रुपमा रहेका छन् ।
विचारणीय पक्ष के छ भने बैङ्किङ कसूर सम्पत्ति शुद्धिकरण आदि कसूरमा कालोसूचीमा राख्न मिल्ने अवस्थामा अनुसन्धानकै क्रममा कालोसूचीमा राखिएमा कुनैपनि व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन । यो झनै मननीय र गम्भीर अवस्था हो । कानुनमा रहेको यही व्यवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति उपर राजनीतिक प्रतिशोधवस पनि यो ऐन आकर्षित हुनसक्ने अवस्था विद्यमान रहेकोतर्फ पनि समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । र यो पनि स्मरणमा लिनु आवश्यकछ कि यो ऐन लगाएर छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था कुनै व्यक्तिमा रहेको सूचना वा अवस्था हो भने सम्बन्धित व्यक्ति मात्र होइन, उच्च पदाशिन राजनितिज्ञहरुसहित हुनेखाने देखिएका कुनैपनि व्यक्ति वा तिनीहरुका कार्यकर्ताहरु र धेरै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुउपर यो डण्डा बर्सिन सक्दछ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको प्रयोग साच्चै मुलुकी शुद्धिकरणका लागि हो कि ? केही व्यक्तिहरुको पायन छाम्न मात्रका लागि हो कि ? अथवा प्रतिशोधवस केही केहीलाई डाम्नका लागि हो ? यसको पहिचान वा ज्ञान सम्बन्धित संयन्त्र र अधिकारीको भविष्यको कदममा भरपर्ने छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कारबाहीमा आरम्भ गरिएकोे भनिएको अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकी आर्थिक पारदर्शिता र शुद्धता तथा व्यक्तिगत सदाचारिकता कायम गर्नमा केही न केही थिति बस्दछ कि उस्तै बेथिति हो, समयले बताउला । (लेखकसँगः उच्च अदालत पोखराका पूर्व कायममुकामय मख्ष न्यायाधीश तथा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण आयोग २०८०, को अध्यक्षको अनुभव प्राप्ति र विभिन्न १२ पुस्तक प्रकाशनको अनुभव रहेको छ ।) ऐरावती–१, धनवोट प्यूठान ।
