घनश्याम कोइराला

असोज ३, २०८० ! नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको आड वर्ष पूरा भएर नवौँ वर्ष प्रारम्भ भएको दिन । यस दिनलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाउने गरिँदैआएको छ । सुरूदेखि नै यसका विरुद्धमा मसिनो स्वर सुनिदैआएको छ । समयक्रमसँगै यसप्रति असन्तोषको स्वर अलि बाक्लिँदै गरेको छ । यसको प्रस्तावना हेर्दा यो निर्दोष देखिन्छ । यसका प्रावधानहरू(धारा, उपधाराहरू) पनि दोष बोक्नुपर्ने खालका देखिँदैनन् । तर पनि यसप्रति असन्तोषका स्वर किन बाक्लिँदै छन् ? संविधान देशको मूल कानुन हो । यसलाई ‘गतिशील दस्तावेज’ पनि भनेको सुनिन्छ, यसको सोझो अर्थ संविधानका प्रावधानहरू अपरिवर्तनीय अर्थात् संशोधन गर्न नमिल्ने हुँदैन भनिएको हो । समयक्रममा आउने परिवर्तन र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन भइरहन सक्दछ ।

यो संविधानका आधारभूत विषय यसको प्रस्तावनाका रूपमा यस प्रकार रहेको छ ।

हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता;

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता,

स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार,

स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै;

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–

पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको

गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित

नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै;

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका

सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै;

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक

विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक

सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्र्दै; वर्गीय,

जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय

छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित

गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा

समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक

स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक

निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र

कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित

समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो

शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित

गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।

यहाँ लेखिएको यो लिखतमा कुनै दोष देखिँदैन । सबै नेपाली विशेषता, आवश्यकता र औचित्य यसमा झलक्क झल्किएको छ । तर पनि संविधानप्रति असन्तोष किन ?

‘असन्तोष किन ?’ को उत्तर खोज्नुअघि ‘संविधान किन ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । संविधान शासनको दस्तावेज हो कि जनताका अधिकारको ? संविधानले शासन गर्ने हो कि जनताको सहजता र सुशासनको प्रत्याभूति ? संविधानका प्रस्तावनाका बुँदाहरू र यसका प्रावधानहरू जाप गर्ने मन्त्र हुन् कि व्यवहारमा अनभूत गर्न पाइने विषयका सर्तहरू हुन् ? संविधान राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन गर्ने स्वीकृत दस्तावेज हो कि सत्ताको सोपान हो ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नदिइकन संविधानका विशेषताहरूको गणगानको कुनै अर्थ हुँदैन ।

जनताले आपूmले खोजेका ठाउँमा राज्यको उपस्थिति देख्दा मात्र संविधानको अर्थ, आवश्यकता र औचित्य बुझ्दछ । सर्वसाधारण जनताको कुरा सुन्दा राज्यले उनीहरूका हातहातमा सबै कुरा पु¥याउनुपर्छ भनेका छैनन् । जे छँदैछैन, त्यसका विषयमा पनि त्यति ठुल्ठुला माग राखेको देखिँदैन । जनताले भाका मिलाएर, भाषा पु¥याएर भन्न जाने कि जानेनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उनीहरू संविधानमा गरिएका वाचा पूरा भएको देख्न र भोग्न चाहन्छन् । यस्तो चाहनु यही संविधानले नै सुनिश्चित गरेको उनीहरूको अधिकार हो ।

जनताले राज्यको सिद्धान्तको व्याख्या होइन, प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, उनीहरू सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्र गरिरहँदा खलासी (सहचालक) को व्यवहारमा राज्यको उपस्थिति देख्न चाहन्छन् । सवारी चालक र सहचालकहरू ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारमा राज्यको लोकतन्त्र देख्न चाहन्छन् । कक्षा १२ र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू जीवनोपयोगी शिक्षामा र रोजगारीको सुनिश्चिततामा राज्यको उपस्थिति देख्न चाहन्छन् । आमनागरिक सरकारी क्षेत्रका सेवाप्रदायकहरूको व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संविधानका हरपहरू पढ्न चाहन्छन् । विपन्न वर्गका अभिभवाकहरू विद्यालयमा, रोगग्रस्तहरू अस्पत्तालमा संवैधानिक प्रावधानका धाराको उपयोग भएको देख्न चाहन्छन् । विप्रेषण आयले नधान्ने गरी प्रशासनिक खर्च छ, करदाता नागरिकहरूमाथि हुने प्रशासनिक झमेला, अपमान र ढिलासुस्तीसँग संविधानका हरफहरू दाँजेर हेर्दा संविधानको असफलता देखी—भोगी रहेका नागरिक संविधानलाई निर्दोष कहाँ मान्न सक्छन् र ?

नेपाली समाज खुला समाज हो । यहाँका मानिसहरू वैदेशिक सुरक्षाका सेना—पुलिसमा भर्ना भएका छन्, उनीहरूले ती देशका संविधान, सरकार र सुविधा देखेका छन् । ती विषयसँग आप्mनो देशको संविधान, सरकार र सुविधा तुलना गर्दछन् । आप्mनो देशमा त्यस्तो पाउँदैनन् । उनीहरूलाई वास्तविकता बोध गराउने कुनै उपक्रम छैन, निकायहरू छैनन्, कसैको जिम्मेवारी छैन । दलका नेता—कार्यकर्ताहरूले यस्ता विषयलाई आप्mनो कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । अनि नागरिकहरूले कसरी सन्तोष मान्न सक्छन् ।

बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस्तो व्यवस्था र यस्तो संविधानका लागि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेका, यसमा संलग्न भएका, यसलाई रुचाएकाहरू पटक पटक सत्तामा पुगेर पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सबै ऐनहरू अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । ऐन नै नबनीकन संविधानमा उल्लेख गरिएका हक—अधिकार प्राप्त हुँदैन । नागरिकहरूले यसका लागि जनप्रतिनिधि छानेर पठाएका छन् । उनीहरूले गर्न सक्ने यही हो । तर देशका सबै राजनीतिक दलहरू, खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा गएर पनि यति काम गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूले खुसी मनाउने ठाउँ कहाँनेर छ ?

आवधिक निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने प्रावधान छ, तर पाँच वर्ष कुनै सरकार टिकेको छैन । यसमा सबै दल उत्तिकै दोषी हुँदैनन् र छैनन्, तर यसो हुनुमा नागरिक जिम्मेवार छन् त ? नागरिकले त दलीय मान्यताका आधारमा मतदान गरेका छन्, प्रतिनिधि छानेर पठाएका छन् । हामीलाई, हाम्रै दललाई कहुमत किन दिएनौ भनेर भन्न मिल्छ र ? सिद्धान्त—विचार नै नमिल्ने, संविधानप्रति नै समान धारणा नभएका दलहरूबिच भागबन्डा र लेनदेनमा आधारित बन्ने—बनाइने गठबन्धनका लागि नागरिकको दोष छ र ? संविधानको प्रस्तावना र प्रावधानहरू जत्तिकै निर्दाेष छन् जनता ।

वर्तमान संविधान प्रतिको असन्तोष व्यवस्था प्रतिकै असन्तोष हो । बढिरहेको जनअसन्तोष र वितृष्णाले सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छैन । व्यवस्था र संविधानप्रति जनताको विश्वास कायम राख्न यो व्यवस्था ल्याउँदा र संविधान निर्माण गर्दाका बखतका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूबिच न्युनतम सहमति र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । यी राजनीतिक शक्तिहरू बिचको तानातानीले जनताको ठुलो बलिदानबाट प्राप्त संविधान र यसमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धतामाथि समेत जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।

जनताको बलिदानको बलमा प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति र यसका लागि सफल नेतृत्व गरेका स्वयं राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास कायम राख्न वर्तमान संविधानका पक्षधर राजनीतिक दलहरूबिच सहमति होस् । राजनीतिक मुद्दाका नाममा भइरहेको तानातानीले अविश्वासको ठुलो खाडल बनेको छ । यसतर्फ जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुगोस् ।

हामी नेपाली जनताले शासनकर्ताको निर्देशन नै संविधान—मूल कानुनका रूपमा भोगियो । त्यसरी संविधान निर्माण गरिने सिद्धान्तलाई निर्देशनात्मक सिद्धान्त भनिन्छ । त्यस्तो संविधान शासनकर्ताको निर्देशन अनुसारको निर्देशनात्मक संविधान थियो, जसका बारेमा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ ।

वि.स. २०४७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थासँगै निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि राजा र राजनीतिक दलहरूबिच भएको सहमति अनुसार संविधान निर्माण भयो । यसरी यो संविधान राजा र आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूको सहमतिको सिद्धान्तमा आधारित संविधान थियो ।

वि.स.२०६२÷६३ को आन्दोलन जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्ने सर्तमा टुङ्गिएको थियो । यसै अनुसार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको संविधान सभाबाट सहभागितात्मक संविधान प्राप्त भएको हो । त्यसैले वर्तमान संविधानको निर्माण सहभागितात्मक सिद्धान्तको आधारमा भएको छ ।

यतिबेला नागरिकहरू संविधानका प्रावधानका विरुद्धमा असन्तोष पोखिरहेका छैनन् । उनीहरू संविधानका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू बिचको तानातानी, सत्तामा पुगेपछि गरेका भ्रष्टाचार, शासकीय शानसौकतका कारण असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् ।

बढ्दो जनअसन्तोषबाट फाइदा उठाएर सामाजिक अराजकता बढ्दो छ । यस्ता असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्वका कार्यशैली र व्यवहार, प्रशासनिक झमेला, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र यसबाट उत्पन्न भएका आर्थिक सङ्कट, विभिन्न बहानामा बढ्दै गरेको बाहिरी हस्तक्षेप आदि कारणहरू छन् । समस्या संविधानमा होइन, यसको कार्यान्वयनमा छ । मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबिच गतिलो सहकार्यबाट मात्र यी समस्याहरूको समाधान सम्भव देखिन्छ । यस वर्षको संविधान दिवसमा जनताको उत्साह घट्दो तथा असन्तोष र निराशा बढ्दो देखिनु संविधान र लोकतन्त्रका लागि खतरा पो हो कि ?