के हुन सक्छन् युवा लक्षित कार्यक्रम ?

‘भागो नहीँ, दुनियाँको बदलो’

मेचीकाली संवाददाता

५ आश्विन २०८०, शुक्रबार
1222 shares

डी.आर. घिमिरे

केहीदिन यता मुलुकभरि चर्चाको विषय बनेको छ, नेपाली युवाको विदेश पलायनबारे । त्यसोत यो चर्चा अहिले मात्र हैन यसअघि पनि हुने गरेको थियो । तर, योपटक फरक ढंगले भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्याङ्कलाई हेर्दा इतिहासमै योपटक सबैभन्दा धेरै युवा जनशक्ति पलायन भएको देखिन्छ । यतिविधि पलायन यस अघि कहिल्यै भएको थिएन । यस अघि २०७०/०७१ मा धेरै युवा पलायन भएका थिए । जतिबेला शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । संयोग ०७४ देखि ०७८ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पलायनको दर घटेको पाइन्छ । जतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । (हेर्नुस् भदौ २१ को हिमालखबरः विदेश गइरहेको देश, रमेशकुमार) ।

गत वर्ष काम र अध्ययनका लागि करीब नौ लाख युवाले देश छोडेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कामका लागि सात लाख ७५ हजार र एक लाख १० हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिएका छन् । केही वर्ष अघिसम्म पहाडतिरका घर खाली हुँदै गरेकोमा चिन्ता हुँदै थियो । अहिले सहरतिरका घर पनि त्यसरी नै खाली हुँदै छन् । म आफू बसोबास गरेको स्थान बुटवल उपमहानगर वडा नं.१३ मा हेर्दा पनि हरेक घरबाट विदेश गएको देखिन्छ । वडा कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा दैनिक जसो तीनचार जनाले विदेश जानका लागि चाहिने विभिन्न प्रकारको जग्गाको मूल्यांकन वा नाता प्रमाणितका लािग सिफारिस लिएको पाइन्छ । बुटवलको सवैभन्दा ठूलो वडा ११ नं. मा दैनिक आठ दश जना सिफारिसका लागि आउने गरेको वडा अध्यक्ष रामचन्द्र क्षत्रीको अनुमान छ । यसरी हेर्दा हरेक वडाको अवस्था यस्तै छ । यसरी हेर्दा बुटवलमा मात्रै दैनिक पचासदेखि एक सयको हाराहारीमा विदेश जानेहरु रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एकातिर बुढा नेताहरुले केही गरेनन् भन्दै युवाहरुले असन्तोष प्रकट गर्दछन् तर उनीहरु नेपालमा बसेर केही गर्छु भन्ने आँट गर्दैनन् । महापण्डित राहुल सांकृत्यायनले भागो नही दुनियाँका बदलो भन्ने पुस्तक लेखेर आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए । नेपालमा पनि यहीँ नारा लगाएर राजनीतिक दलले कार्यक्रम बनाउनु पर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।

हालैका दिनमा युवा किन पलायन भए भनेर विभिन्न ढंगले आएका प्रतिक्रियामध्ये रोजगारीको अवसर नहुनु प्रमुख कारण हो । त्यसवाहेक एकजना कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए,‘मेरो छोरो कुनै हालतमा विदेश जाँदैन भनेर बसेको थियो ।’ एक दिन कुनै कामले सरकारी कार्यालयमा गयो । साँझ घर आएपछि भन्यो,‘अब म कुनै हालतमा देशमा बस्दिनँ ।’ यस भनाइले संकेत गरेको के हो भने सुशासनको अभाव दोस्रो प्रमुख कारण हो ।

योग्यताअनुसारको काम नपाउनु प्रमुख कारण त छँदै थियो, त्यसमा पनि संघर्ष गरेर बस्न खोज्नेले सुशासनको अनुभूति गर्न नपाउनुले वितृष्णा बढेको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो स्थायी सरकारले नयाँ युवालाई आशा जगाउन के गर्न सक्छन् भनेर पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने खाँचो छ । युवा वा जो कोही पनि कुनै काम विशेषले कार्यालयमा जाँदा सकारात्मक सन्देश दिने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउनु एउटा प्रमुख काम हो ।
प्रायः कर्मचारीले हुँदैन भनेर फर्केको व्यक्तिलाई कुनै नेता वा ओहोदावाल व्यक्तिले फोन गरेको भरमा त्यहीँ काम भएपछि उनीहरुमा अझ बढी असन्तुष्ठि जाग्ने गरेको छ ।

असन्तुष्ठिको अर्को कारण पनि छ । त्यो हो विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेकाहरूले नेपालमा सरकारी मान्यता पाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट शैक्षिक योग्यताको समकक्षता लिनुपर्ने प्रावधान । यो प्रावधान हुनु स्वभाविक होला तर यसका नाममा दिइने दुःख जो कोहीले व्यहोर्न सक्दैन ।

आवश्यक परे छिनभरमै पत्राचार गर्न सकिने सूचना प्रविधि छ । वेभसाइटहरु छन् । हेर्न देख्न अध्ययन गर्न सकिन्छ तर नयाँको अस्तित्व पटक्कै नस्वीकार्ने प्रवृत्ति छ । यसरी जब अनाहकमा मान्छेले दुःख पाउँछ त्यसपछि उसमा विदेश पलायन हुने धारणा बनेको पाइन्छ । विदेश गएर प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप, योग्यता कसरी नेपालको पक्षमा प्रयोगमा ल्याउनेभन्दा पनि उनीहरुलाई हतोत्साहित पार्ने खराब नियतका कारणले युवा पलायन बढेको पाइन्छ । यद्यपि यो राज्यको कुनै वैधानिक व्यवस्था हैन, तर सत्तामा बस्नेहरुमा जागेको अहंकार, अरुको प्रगतिमा रमाउन नसक्ने प्रवृत्ति, नयाँ पुस्ताले उछिन्छ कि भन्ने संकीर्ण मानसिकताका कारण युवा असन्तुष्टि बढेको पाइन्छ ।

त्यसो त सरकारी वा निजी स्कुलमा अध्ययन गर्नेहरुमध्ये कुन बढी गएका होलान् भनेर अनुसन्धान भएको पाइँदैन । तर, निजी स्कुलमा अध्ययन गर्नेको संख्या बढी रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसलाई हेर्दा निजी स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा प्रतिरोध गर्ने तागतमा कमी छ कि भनेर पनि विष्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारेमा अनुसन्धानमा रुचि राख्नेले वा स्थानीय तहले अनुसन्धान गर्दा उचित हुने देखिन्छ । शायद उनीहरु धेरै कुरा पचाउन नसक्ने भएका हुन् कि ?

यस कारण भागो नही दुनियाँका बदलो भन्ने अभियान सबै राजनीतिक दलहरुले चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसमा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी पंक्ति सबैभन्दा संवेदनशील हुन जरुरी छ । उनीहरुले सुशासनलाई कायम गर्न सकेभने पनि एक हदसम्मको समस्या समाधान हुनसक्छ । साथै यो अभियानलाई कर्मसँग जोडेर चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तो कि नयाँ पुस्ताले गर्नसक्ने काम के हुन सक्छ ? उनीहरुमा रहेको सीप, क्षमता र योग्यताको पहिचान गरेर तदनुसारको काममा लगाउने उपाय के सक्छ ?

युवाहरुलाई उनीहरुका चाहना के हुन् भनेर सोधखोजनै गर्न खोजेको देखिँदैन । उनको ज्ञान, सीपलाई हरेक तहले सम्बोधन गरिदिने, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेसम्मको व्यवस्था गर्ने र राज्यका तर्फबाट सहजीकरण गरिदिने संयन्त्र बनाउँदा पनि आशाको सञ्चार जगाउन सकिन्थ्यो ।
हामीले उत्पादनको कुरा गर्छौँ तर बजारीकरणको पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ । नेपाली कैयौं उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गराउन सकिन्छ । यसका लागि प्लेटफर्मको विकास गर्ने, ब्राण्डि¨ गर्ने, आकर्षक प्याकेजि¨ गर्ने काममा सहयोग गर्नु जरुरी छ । सरकारले नवीनतम सोंचमा आधारित उद्योगलाई सहयोग गर्ने भनेर सूचना निकाल्छ । सबै प्रक्रिया सकिसक्दा सूचना नै खारेज गर्छ । परियोजना बैंक बनाएर सम्भावित लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सकिने भएपनि त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन । सवै कुरा प्रतिस्पर्धामा छोड्दा पनि धेरै कुरा बिग्रेको छ ।

अहिले सूचना प्रविधिको जमाना छ । भारतले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रसस्तै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ । नेपालले औपचारिक तवरले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विदशी कम्पनीसँग समन्वय गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । कैयौं व्यक्तिले स्वस्फुर्त रुपमा नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्न सकेका छन् भने सरकारले जिम्मा लिने प्रवन्ध गर्ने हो भने कैयौं गुना वढी अवसर सिर्जना हुने थिए ।

पर्यटन व्यवसाय रोजगारको अपार सम्भावना भएको क्षेत्र हो । तर सरकारले बजारीकरण गर्न सकेको छैन । यसका लागि हरेक देशका दूतावास वा अरु स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत बजार खोज्न सकिन्थ्यो । विभिन्न मुलुकमा रहेका एनआरएनसँग सम्पर्क गर्ने, उनीहरुलाई यथोचित् भूमिका दिएर पनि कतिपय अभियान चलाउन सकिन्थ्यो । छिमकी मुलुकहरु भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, कतार, दुबई जस्ता देशमा गएर औपचारिक तवरले पर्यटक ल्याउने उपाय खोज्दा पनि रोजगारी सिर्जना हुन सक्थ्यो । तर, यस्ता कुनै पनि विषयमा सरकारले योजना बनाएको पाइदैन । वर्तमान गठबन्धन सरकारको योजना एउटै छ, सत्तामा कसरी टिकिराख्ने !