डी.आर. घिमिरे
असोज महिना सहकारीको महिना जस्तो छ । सानोतिनो रकम बचत गरी सहकारीमा संकलन गर्ने र घरखर्च चलाउने, सानोतिनो गर्जो टार्ने अभिप्रायले सहकारीप्रति धेरैको आकर्षण भएको हो । करिब २५ देखि ३० वर्षको अन्तरालमा अहिले हेर्दा सहकारीको विकास कुन गतिमा हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
तैपनि हरेक व्यक्ति यो महिनामा सहकारीका अधिवेशनमा जाने कार्यक्रम हुँदा रहेछन् । एकातिर सोह्रश्राद्घको चटारो अर्कोतिर सहकारीका अधिवेशन । वास्तवमै काम चाहिनेका लागि यो महिनाले व्यस्तता बढाएको छ । सहकारीका जन्मदाता बेलायती नागरिक रोबर्ट ओवेनलाई मान्ने गरिएको छ, जसले सन् १८४४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतमा रोचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर नामक पहिलो सहकारी स्थापना गरेर आधुनिक व्यवसाय सुरु गरेका थिए । उनी काल्पनिक समाजवादी चिन्तक हुन् । जसले पुँजीवादको शोषण र नाफाखोर प्रवृत्तिको विकल्पमा सहकारीको अवधारणा ल्याएको देखिन्छ ।
बेलायतमा सन् १८४० मा आर्थिक मन्दी, अनिकाल र अभावले राष्ट्रिय संकट पैदा गराएपछि सहकारीको अवधारणा आएको हो । भनिन्छ के भने त्यो संकटको अवस्थामा रोउडेली समूहको सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको थियो । त्यस्तै जर्मनीमा रेफेइसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सहकारीका पिता भनेर चिनिन्छ । जसले बचत संकलन गर्न सिकायो । तत्पश्चात् युरोपभरि र अमेरिकामा सहकारीको धारणा विकास हुँदै गएको पाइन्छ ।
माक्र्स लेनिनले पनि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर वर्गसंघर्षको अङ्ग बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । लेनिनले क्रान्तिपूर्व जनसम्पर्कको माध्यम र क्रान्तिपश्चात् समाजवाद निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । जसलाई आधुनिक पुँजीवादी चिन्तकहरुले पनि सरकारी अर्थनीतिको एउटा खम्बाका रुपमा स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
नेपालको संविधान भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने एक क्षेत्रको रूपमा सहकारीलाई लिइएको छ । त्यसैलेत तीन खम्बे अर्थनीतिलाई हामीले आत्मसात् गर्दै आएका छौं ।
भनिन्छ अहिले सहकारी क्षेत्रले विश्वमा करिब २८ करोडलाई रोजगारीको अवसर दिएर विश्व रोजगारीमा करिब १० प्रतिशत योगदान कायम गर्न सफल भएको छ । नेपालमा पनि प्रारम्भमा कतिपय सहकारी आफ्ना सदस्यलाई रोजगारी दिनकै लागि स्थापना भएका थिए भन्दा अन्यथा हुँदैन । सहकारीको अर्थ सहकार्य हो । सहकार्यको अर्थ एउटा समुदाय वा समाजका जनताले मिलेर कुनै योजना बनाउनु, मिलेर काम गर्नु र त्यो कामबाट प्राप्त प्रतिफल पनि मिलेर नै ग्रहण गर्नु हो । नेपालमा कृषि सहकारीले करिब यस्तै काम गरेका छन्भन्दा हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म मल खाद, बिउपलको आवश्यकता ज्यादा हुन्थ्यो र यही आवश्यकता पूरा गर्न कृषि सहकारी स्थापना भएका थिए । तर, समय फेरियो । आवश्यकता र रुचिमा परिवर्तन आयो । त्यसैले कृषि सहकारी पनि नाम मात्रका भए ।
यसरी हेर्दा १८४० को बेलायतको अवस्था जे थियो अहिले नेपालको अवस्था झण्डै उस्तै छ । आर्थिक मन्दी छ । भारतले चामल निर्यात नगर्ने संकेत गरेपछि खाद्यान्न सामग्रीको भाउ आकासिएको छ । यही अवस्था रहे अनिकाल र अभावले राष्ट्रिय संकट पैदा गराउँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । यतिवेला हामीलाई मौसम परिवर्तनले पनि धोखा दिएको छ । कतिबेला पानी आउँछ, कतिबेला सुख्खा हुन्छ पत्तो छैन । मौसम, बाँदर, अन्य जंगली जनावर, बिउ, खाद, मेहनतअनुसारको प्रतिफल नपाउनु जस्ता सबै कुरा हाम्रा लागि प्रतिकुल छन् । यो प्रतिकुलताले हामीलाई कहाँ पु¥याउने हो थाहा छैन ।
असौज महिना सहकारी महिना भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आएपनि यस्ता विषयमा हाम्रो छलफल भएको छैन । अधिवेशनमा जानुको मुख्य पक्ष भनेको भत्ता बुझ्नु हो । आफूले जम्मा गरेको बचतबाट एक हजार पाउँदा पनि हामी सबै खुशी छौं । सो रकम नदिने हो भने वचतकर्ता अधिवेशनमै आउँदैनन् । अर्थात् प्रक्रिया नै पुग्दैन ।
सहकारीका केही विशेषता छन् । जस्तैः सेयर सदस्यहरू सहकारीका मालिक र ग्राहक दुवै हुन् । सहकारीमा पुँजीको होइन सदस्यको महत्व हुन्छ । संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू स्थानीय व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । अन्य वित्तीय सस्थामा जस्तो संस्थापक र सञ्चालकहरूको संस्थामा हुने लगानी धेरै वा थोरै नभई स्वाभाविक हुन्छ ।
यस्तै सहकारी सामाजिक आधार भएको समुदाय केन्द्रित व्यवसाय हो । सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियम, सञ्चालन कार्यविधि र मापदण्डहरू तयार गरी सोको आधारमा कार्य सञ्चालन गर्छ । सहकारीले वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गर्छ र सहकारीमा नियमानुसार सदस्यता प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र बचत संकलन गर्ने र सदस्यहरू बिच मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारीको मूलभूत उद्देश्य सदस्यहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनु, समुदायको हितका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु, सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नु, समाजमा व्याप्त गरिबी, व्यापारिक एकाधिकार जस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतिहरूको अन्त्य गर्नु, निम्न आय भएका समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउनु हो । यसरी सहकारी मूलतः आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक एवं शैक्षिक उद्देश्यहरू राखेर स्थापना गरिन्छ । माथि भनिएजस्तै के हामीले उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गरेका छौं त ? यसवारेमा गहनतम आत्म समिक्षा गरिएको छैन । वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा बजेट विनियोजन गरिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । खासमा यस प्रकारको रुचि नै देखिँदैन ।
त्यसो त यसको दोष सहकारीमा हैन सदस्यमा छ । सदस्यहरु सामूहिक हितको पक्षमा लाग्न चाहँदैनन् । एकजनाले दुःख गरेर, मेहनत गरेर सामूहिक हित हुने काम गर्न चाहँदैनन् । जो कमजोर छ, उसले केही गर्न खोजे पनि पार लगाउन सक्दैन । त्यसैले सबैभन्दा राम्रो बचत संकलन गर्ने र जम्मा भएको पुँजी परिचालन गर्ने हो । तर, यसो गरेर नेपालको विकास वा हामीले चाहेको समृद्घि प्राप्त हुँदैन । राजनीति समाज सेवा हो । तर उनीहरु पनि सहकारीलाई माध्यम वनाएर समुहको हित हुने काम गर्न चाहन्नन् र कानुनी अड्चन पनि छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सहकारीको नेतृत्व गर्ने छूट छैन । बैंक, इन्स्योरेन्स आदिमा रोक्नु स्वभाविक हो । तर, सहकारीलाई रोक्नु जरुरी थिएन ।
सहकारीमा पर्याप्त रकम संकलन भएको छ । लगानीको वातावरण छैन । सहकारी एक्लै लगानी गर्न सक्दैनन् । निजी वा पब्लिक कम्पनीमा लगानी गर्न पाइँदैन । निजीमा लगानी गर्न नदिनु ठिकै होला, तर पब्लिक सस्थामा लगानी गर्न नदिनु अनुचित छ । यसो गर्दा सामान्य ब्यक्ति पनि ठूला कम्पनीका मालिक हुन पाउने थिए । उनीहरुमा अपनत्व र स्वाभिमान बढ्ने थियो । अहिले कतिपय सहकारीहरु संकटमा छन् । सञ्चालकहरुको मानसिकता खराब भएपछि राज्यले पनि नियमन गर्न सकेको छैन । समुदाय केन्द्रित सहकारी सहर केन्द्रित छन् । ठूला सहरमा दर्ता गरेर गाउँ जाने र रकम संकलन गरेर फरार हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अहिले प्रायः सहकारीका सदस्यहरुको प्रश्न छ–कहिलेसम्म रकम संकलन गर्दै जाने ? यसका लागि जम्मा भएको पूँँजी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न दिने नै हो । सरकारलेनै परियोजना बनाएर सहकारीको रकम किन लिन सक्दैन ? सरकारले हाइड्रोपावर बनाउँछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, दूरसञ्चार, विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्न पाउँदा सहकारीको पुँजी लगानी गरिदिए के बिग्रन्छ ? सहकारीले राज्यका अंगलाई विश्वास गर्न नपाउने ? सहकारीले सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चारको शेयर खरिद गर्न किन नपाउने ? एकपटक नीति निर्माताले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन संशोधन गरेर यसलाई नयाँ व्यवस्था गर्दा केही पनि बिगँ्रदैन ।
यो समयको आवश्यकता हो । प्रारम्भिक दिनको अवस्था फरक थियो । अहिले परिस्थिति फेरियो । पुँजी संकलन भयो । त्यसलाई आम्दानी हुने ग्यारेन्टी भएको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुप¥यो । हो यसका लागि कतिपय क्षेत्र तोकेर कानुन संशोधन गर्न सकिएला । जनताले पेट काटेर संकलन गरेको रकम दुरुपयोग नहुने गरी आम्दानीको निश्चितजस्तै भएका क्षेत्रमा लगानीको अवसर पाउनुपर्छ ।
संगसंगै हरेक राजनीतिक दलहरुले सहकारीलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन प्रोे–एक्टिभ हुन जरुरी छ । एकजना नेताले इमान्दार भएर गरिबी हटाउन लाग्दा सहकारीकै माध्यमबाट हटाउन सकिने अवस्था छ । यति ठूलो पुँजी परिचालनप्रति सरकार र दलहरुले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सहकारीका अभियान्तहरुले यस्ता विषयमा चर्को पैरवी गर्नुपर्छ । असौज महिनाभर हुने सहकारी अधिवेशनहरुले पनि यस्ता विषयमा छलफल गर्ने, प्रस्ताव लैजाने, सांसद र स्थानीय तहका सरकारलाई दवाव सिर्जना गर्ने हो भने यो कुनै ठूलो विषय हैन ।
