रीमा बि.सी.

मार्च ८ विश्वका महिलाहरूले एकै दिन मनाउने ऐतिहासिक अन्तराष्ट्रिय पर्व हो । महिला माथि हुने गरेका विभिन्न खालका शोषण, दमन, असमानता र हिंसा विरूद्ध मार्च ८ मा संघर्षरत कर्मठ र जुझारू श्रमिक महिलाहरूले सुरू गरेको ऐतिहासिक पर्व हो जसलाई अन्तराष्ट्रि«य श्रमिक महिला दिवश भनिन्छ । विगतका संघर्षलाई स्मरण गर्दै समान अधिकार प्रति एकताको प्रतिक प्रेरणा लिने एउटा उत्सव हो । समान कामको समान ज्याला, सामाजिक न्याय, राजनैतिक र उत्पादनको क्षेत्रमा समानताको आवाज उठान गर्दे न्यायका लागि सडकमा उत्रेको ऐतिहासिक दिन हो आजको लेखमा यसै सन्दर्भमा रहेर चर्चा गर्ने कोशिश गरेको छु ।

भनिन्छ जहाँ शोषण हुन्छ, दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिकार विद्रोह हुन्छ । त्यसै अनुरुप कठोर भन्दा कठोर संघर्ष गर्दा पनि समान कामको समान ज्याला नपाएर थिचिएका मिचिएका शोषणमा परेका महिलाहरुले समानताको आवाज उठान गरेर न्यायका लागि आन्दोलन गरेको ११४ औ वर्ष भएछ । यो दिवश मनाइरहदा महिला अधिकार उपलव्धी अवसर र चुनौतीको रूपमा रहेको महशुश हुन्छ । पितृसत्ताको चरम दमनबाट शोसित महिलाहरु चुपचाप बस्न सकेनन् र महिलाको अधिकारका सवालमा आवाज उठान भए र अधिकारका निम्त्ति संघर्ष सुरु भयो । जसलाई सन् १७७९ मार्च ८ का दिन वेलायती महिला मेरी उल्स्टानेक्यफ्टले विश्वमा पहिलो पटक पुरुषहरूले महिलामाथि गरेको कठोर शासनको विरोध गर्दै शासनमा महिलाको समान हक हुनुपर्छ भन्ने सवाल उठाएको इतिहास पढन पाइन्छ ।

हरेक वर्ष जस्तै अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने कार्यक्रम रहेको छ । यस वर्षको नारा महिलामा लगानीः सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी भन्ने रहेको छ । सन् १८३२ मा हलैण्डको कपडा मिलवाट असमान तलवको विरुद्ध विरोध सुरु भएको अभियानले अठारौं सताव्दीमा युरोपभरि नै क्रान्तिको हुरी चल्यो । सन् १८४८ मा कालमाक्स र एंगेल्सद्रारा कम्युनिष्ट घोषणा पत्रको प्रतिपादन भयो । कालमाक्सले प्रतिपादन गरेको कम्युनिष्ट विचारले महिलाप्रति गरेको दमनको विरोध गर्दै समान अधिकारको लागि महिलाहरूले उत्पादनको क्षेत्रमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेर अभियान अहिलेको अवस्थामा आएको यसको इतिहास छ ।
त्यतिखेर महिलाहरू घरभित्र नै सिमित हुनुपर्छ उनीहरूको काम घरभित्रको मात्र हो भन्ने सोचाई थियो । समाजमा दुई फरक विचारहरू वाहिर आए पश्चात महिलाहरूको मताधिकारको लागि भैरहेको आन्दोलनलाई समेत विभाजन गर्यो । त्यतिवेलासम्म महिलाहरूले मतदानको अधिकार समेत पाएका थिएनन् । उक्त विभाजनले मताधिकारको लागि भैरहेको आन्दोलन समेत केहि समय निष्क्रिय बन्यो । सन् १९०८ बाट अमेरिकन महिलाहरूले उक्त आन्दोलन पुन सुरू गरेर सन् १९९३ मार्च ८ मा न्युजैरल्याण्डका महिलाहरुको विशाल एकताको प्रदर्शनले मताधिकारको अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएको र एकता सबै भन्दा ठुलो शक्ति हो भने सिकाई भएको थियो । यसले विश्वभरका महिलाहरूलाई समान अधिकारका लागि लड्ने प्रेरणा, हौसला र शक्ति प्रदान ग¥यो । त्यसकारण पनि मार्च ८ को महत्व वर्णन गर्न र संझन लायक छ ।

हुनत मार्च ८ को सुरूवात समाजवादी महिलाहरूले सन् १९१० मा कोपनहेगनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन गरी उक्त सम्मेलनमा १७ देशका महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त सम्मेलनमा महिला नेत्री क्लारा जेट्किनले मार्च ८ को दिनमा विश्वका महिलाहरूले ठूला–ठूला ऐतिहासिक आन्दोलनहरू गरी उपलव्धि हासिल गर्न सफल भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राखेको र उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलनले सर्वसम्मतवाट पारित गरेपछि सन् १९११ देखि मार्च ८ विश्वभरी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउन सुरूवात गरिएको थियो ।
उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलनले सर्वसम्मतवाट पारित गरेपछि पहिलो वर्ष मार्च ८ मनाउन जर्मनी, अष्टेलिया, अमेरिका, स्वीजरलैण्ड र डेनमार्कमा महिलाहरूले एकता प्रदर्शन गरेर मनाए । पछिल्ला वर्ष देखि चीन, रुस, बुल्गेरिया, फ्रान्स, जर्मन, इटाली र स्पेन लगायतका देशहरूमा समेत पचासौं हज्जार महिलाहरूले सभा जुलुस गरेर उल्लासका साथ मनाएको पढन पांइन्छ । मार्च ८ ले विश्वका महिला अधिकारको लागि लड्ने एकता प्रर्दशन गर्ने अवसर प्रदान गर्यो भने सवैलाई लड्ने प्रेरणा र हौसला बढायो । सन् १९११ देखि मार्च ८ ले अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरी अन्तराष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन थालियो ।
जब महिलाहरूले शान्ति र समानताका लागि उठाएको आवाजले संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यान आकर्षण ग¥यो । महिला पुरूष वीच समानता कायम गर्ने उद्देश्यले सन् १९७२ को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको राष्ट्रसंघीय साधारणसभाले सन् १९७५ लाई महिला वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । महिला विरूद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्रारा १८ डिसेम्बर, १९७९ मा पारित भई ३० सेप्टेम्बर, १९८१ देखि नै लागु भयो ।

विश्वका १८० राष्ट्रहरूले महिला महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त महिला महासन्धीलाई नेपाल सरकारले २२ अप्रिल १९९१ मा बिना सर्त अनुमोदन गरेपछि विश्वका महिलाहरूले अधिकार पाउन सफल भए । महिला महासन्धिले महिलाका सम्पुर्ण मानव अधिकारहरूलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरेको छ भने महिला अधिकारको लागि सवै भन्दा महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजको रूपमा स्थापित भएको छ । महासन्धिमा जम्मा ३० वटा धारा छन् भने १ देखि १६ सम्मका धाराले महिलाको सम्पुर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
महिला महासन्धिका आधारमा विश्वका महिलाहरूले अन्तराष्ट्रिय तहबाट एकतावद्ध हुन अत्यन्त सहज बन्यो । सन् १९८० मा कोपेन हेगनमा प्रथम अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन गरेपछि सन् १९८५ मा नैरोविमा दोस्रो र सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेईजिङ्मा चौथो विश्व महिला सम्मेलन सम्पन्न गर्न सफल भएका छन् । चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलासंग सम्वन्धित सरोकारका १२ वटा सवालहरू पारित गर्दै महिला अधिकारका क्षेत्रहरू समेत पहिचान गर्न सफल भएको छ ।

महिला महासन्धिको आधारमा बेइजिङ् सम्मेलनले पारित गरेका १२ वटा सवालमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई महिला पुरूषवीच रहेका विभेद अन्त्य गरी समानताका पक्षमा नेपाली महिलाहरूको अथक प्रयास र निरन्तर संघर्षपछि नेपालको संविधान, ऐन कानुनहरूमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था सहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरियो ।

त्यसैगरी नेपालमा २०१६ साल देखि मार्च ८ लाई नारी दिवसको रूपमा तत्कालिन सरकारले सीमित व्यक्तिहरूको वीचमा मनाउन सुरु गरे भने पछि २०३७÷२०३८ सालदेखि मार्च ८ लाई अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा महिला अधिकार प्राप्तिका लागि मनाउन थालियो । २०३७ सालमा काठमाडौं पद्मा कन्या क्यम्पसमा प्रहरी हस्तछेप भएर महिलाहरू गिरफ्तार भए । पञ्चायती शासनकालमा कसैलाई वोल्ने हक थिएन । कसैलाई बोल्न नदिने चारजनाको भेला पनि गर्न पाइदैन थियो । मार्च ८ अन्तराष्ट्रिय दिवस भएकोले उक्त दिन प्रयोग गरेर महिला अधिकार खोज्न विरोद्ध प्रदशन गरिन्थ्यो । मार्च ८ सर्वप्रथम हेटौँडा कपडा उद्योगबाट नेपालमा नै पहिलो पटक २०३७ साल देखि खुल्ला रूपमा सडकमा उत्रेर पञ्चायती राज्यसत्ता विरुद्ध महिलाहरूले सुरु गरेको इतिहास छ ।
नयाँ सविधान कार्यन्वयन संगै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ऐतिहासिक अवसर लिन सफल भएका छन् । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभामा, प्रदेशसभामा महिला एक तिहाई आउनु हो । ७५३ स्थानीय तहमा १४,४६६ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए जसमा प्रमुख २५ जना महिला, उपप्रमु ५६८ जना, ६९ वडाअध्यक्ष महिला, ६७४२ जना, महिला वडा सदस्य, , ६६२० जना दलित महिला वडासदस्य, (१२३ मा उम्मेदवारी परेन) अन्य वडा सदस्य महिला ः ४४२ जना निर्वाचित भएको देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा सवै भन्दा धेरै महिला निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त गरेको पहिलो घटना हो । दलित महिलाहरू ठुलो संख्यामा निर्वाचित भएको ऐतिहासिक क्षणलाई मार्च ८ को सन्र्दभमा स्मरण गर्नु पर्छ । भन्ने लाग्छ । महिला महासन्धि अनुसार नेपालको संविधानले महिलाहरूलाई समावेशीका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा उल्लेखनीय रूपमा महिलाको सहभागिताले महिला आन्दोलनको उपलव्धिको रूपमा लिनु पर्दछ । प्रत्येक संरचनामा दुई पदमध्ये एकमा महिला आउनु पनि महत्वपुर्ण उपलव्धिको रूपमा दिनु पर्दछ । चुनौतीका रूपमा अझै पनि आममहिलाहरूको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको छैन महिला विरूद्ध हुने विभिन्न विभेदहरुमा खासै कमी आउन सकेको छैन् ।

महिलाप्रति हेर्ने दृष्ट्रिकोण सकारात्मक छैन, सोच र व्यवहारमा खासै परिवर्तन भएको अनुभव गर्न सकेको छैन । अर्को चुनौती संविधान कानुनमा व्यवस्था भएको भन्दा एक जना महिला पनि महिला आउन सकेका छैनन् यसले के देखाउछ भने नीतिले वाध्याकारी नबनाएसम्म महिला आउन सक्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र महिलाका लागि छैन यो पनि निकै ठुलो चुनौती हो । यो अवस्था कहिलेसम्म ? महिला ल्याउदा पनि संघर्ष योगदान र क्षमताको आधारमा नभई अधिकांस महिला निकटता, नाता, आफन्त जस्ता भएको आधारमा हुने गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरु महिला आन्दोलनको लागि राम्रो लक्षण होइन । यो सवै भन्दा ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि छ । पितृसत्तात्मक संरचना र यसले सिर्जना गरेका मूल्य, मान्यता, सोच, व्यवहार र परम्पराहरूले आज पनि महिलाहरू पाइलै पिच्छे विभेदको अनुभुति गर्नु भनेको ठुलो चुनौती हो ।

राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा महिला नहुनु,पितृसत्तात्मक सोच, समानुपातिक समावेशीकरणको गलत अर्थ लगाईएको र संविधानमै भएका फरक फरक ब्यवस्थाहरुवीच एकरुपता नदेखिएको,सवै तहमा हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेवार दिंदा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दिनुपर्ने ब्यवस्था नगरिएकोले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलापातिक जस्तो मात्र हुन पुगेको,समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार दिंदा समावेशीलाई वेवास्ता गरिएको, बिभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणको अनिवार्य ब्यवस्था गरिएको छैन । धारा २८३ मा रहेको समावेशी सिद्धान्तले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र महिला समेतको विविधता समेट्न सक्दैन । न्यायलयका कुनै संरचना (अदालत, सरकारी वकील, न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद र न्याय सेवा आयोगमा) समावेशीकरण सम्बन्धी ब्यवस्था राखिएको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको समयसिमा नतोकिएको, कार्यपालिका, पदेन सदस्यहरु मात्र राख्ने संरचनाले समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न सक्दैन, स्थानीय तहमा बाहेक कार्यपालिका समावेशी हुने ब्यवस्था नगरिएको जस्ता समस्याहरु रहेका छन् ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा संविधान र ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड,पितृसत्तात्मक सोंच बदल्नु पर्ने, समाज र मानसिकतामा जरा गाडेका व्यक्ति, परिवार, सस्कृति र समुदायको मानसिकता फेर्न जरुरी । महिला आन्दोलन र अधिकारवादी बीचमा समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व आवश्यक, महिला नेता आफ्नो माग, दावी र अडानमा अडिग हुनुपर्ने,प्रतिष्पर्धामा जाने र हार स्वीकार्ने बानी बसाल्नुपर्ने, राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा महिला पुर्याउनु,लैंगिकताको विषयमा बुझाइ स्पष्ट बनाइ पुरुषलाई सबल र महिलालाई कमजोर देख्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्ने, कतिपय विषयहरु सर्वोच्च अदालतबाट ब्याख्या भैरहेको र अन्य कतिपय विषयमा अदालतबाट हुने ब्याख्याका लागि आवश्यक पहल गर्ने, तीनवटै तहबाट बनेका कानूनहरु संविधानको धारा ३८ अनुकुल भए नभएको सम्बन्धमा विधायिकी पुनरावलोकन गर्ने अब बन्ने कानूनहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई आत्मसात गर्ने गरि बनाउने र सवै तहमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।