बुटवल । संघीय सरकारमा सत्ता सहयात्राको समीकरण फेरिएसंगै प्रदेश तहमा पनि फेरिने क्रम सुरु भएको छ । तर, माथि गरिएका कतिपय भागबण्डाका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लगेर सरकार निर्माण गर्न प्रदेश तहमा हम्मे हम्मे परेको छ ।
केन्द्रमा गरेका कतिपय समझदारी प्रदेश तहसम्म आइपुग्दा अस्वभाविक भएको भन्दै दलहरुकै बीचमा अलमल र असमझदारी उत्पन्न भएको छ । यसको सिधा असर कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ भने कर्णालीको किचलोको सिधा असर लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने निश्चित छ ।
कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ भने त्यहाँ अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नेगरी केन्द्रमा समझदारी भएको छ । तर, माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले अहिल्यै एमालेलाई सरकार छाड्न नसकिने अडान लिएका छन् ।
यता लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आफुहरुले सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको भन्दै सुरुदेखि नै प्रचारबाजी तीब्र पारेका छन् भने एमालेले भने औपचारिक रुपमा कुनै सर्कुलर र निर्देशन केही नआएको बताएको छ । एमालेले समझदारी अनुसार आफुहरु अगाडि बढ्ने कुराका कुनै अलमल नभएपनि माथिबाट सर्कुलर नआएको स्पष्ठ पारेको छ ।
कर्णालीमा माओवादी केन्द्रकै सरकारले निरन्तरता पाउने अवस्था आएमा लुम्बिनीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । यसो भयो भने केन्द्रमा भएको भनिएको समझदारी बदल्नुपर्ने छ ।
केन्द्रिकृत भागबण्डा र अडानले अलमल कायमै
सबैजसो प्रदेशमा भागबण्डा पेचिलो बनेको छ भने लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सभाका दुई ठूला दललाई नै सत्ताको नेतृत्व नपर्नेगरी माथि भागबण्डा भएपछि त्यसको साइड इफेक्ट देखिएको छ । यद्यपि नयाँ समीकरण अनुसार सबै प्रदेशमा सहयात्राका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने गरी गठबन्धनका दलहरुका बीचमा सहमति भने भइसकेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको २९ सिट छ भने माओवादीको ११ छ । कांग्रेसको २७ र अन्य ससाना दल छन् । यसअघि ठूलो दल अर्थात् एमालेको नेतृत्वमा माओवादी सहितका दलहरु सम्मिलित सरकार बनेको थियो । तर, तीन महिनामै माथिको समीकरणमा अस्वभाविक परिवर्तन आएसंगै लिला गिरी नेतृत्वको सरकार विस्थापित भयो ।
कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो । यो सरकार माओवादीलगायतको समर्थनमा झण्डै एक वर्ष सम्म चल्यो । एक महिना अघिदेखि यो सरकार अल्पमतमा छ । सत्ता सहयात्रा गरेका माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएसंगै सरकार अल्पतमा परेको हो । अल्पमतमा परेको चौधरी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनेगरी प्रदेश सभा सचिवालयले तयारी गरेको छ ।
पछिल्लो समय संघमा परिवर्तित राजनीतिक समीकरणपछि फागुन २३ गते मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रलगायतका दलले फिर्ता लिएका थिए । समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्रमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री चौधरीले राजिनामा दिनुअघि एक पटक विश्वासको मत लिने मनसाय राखेको पाइएको छ ।
कसको नेतृत्व भन्ने आधिकारिक निर्देशन नै छैन
सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने भनिएको भएपनि अहिलेसम्म यसको औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आफुहरुले नेतृत्व गर्नेगरी समझदारी भएको बताइरहेपनि एमालेले भने माथिबाट हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी र निर्देशन नआएको बताएको छ ।
एमाले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेलले अहिलेसम्म प्रदेशमा सरकार निर्माणको विषयमा कुनै औपचारिक पत्र र जानकारी नआएको बताए । उनले भने–‘सत्ता सहयात्राका कुरा विधिवत रुपमा र औपचारिक रुपमा निर्देशनसहित आउने होला, बाहिर हल्ला र दाबीका कुरा सुनेर त हुँदैन होला नि ।’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।
केन्द्रमा बनेको साझेदारी अनुसार नयाँ सरकारको विषयमा छलफल सुरू भएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताउँदै आएका छन् । साझेदारीअनुसार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सरकारको नेतृत्व गर्ने उनको दाबी छ । महरा रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित सांसद महरा यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीसमेत बनेका थिए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले माओवादीको नेतृत्वमा लुम्बिनी सरकार बन्ने कुरा बाहिर आए पनि औपचारिक रूपमा आफूलाई जानकारी नआएको बताए । सत्ता सहयात्रा कुरामा आफुहरु स्पष्ट रहेको बताउँदै प्रमुख सचेतक चौधरीले औपचारिक निर्देशन तथा सर्कुलर आएपछि बैठक बसेर निर्णय गरिने बताए ।
यसअघि वि.सं.२०७९ साल पुस २७ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा माओवादीका जोखबहादुर महरा झण्डै तीन महिना अर्थमन्त्री बनेका थिए । महरा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वास पात्रसमेत हुन् भने नेता गिरी ओलीका विश्वास पात्र हुन् । दुबै नेता पार्टीका अध्यक्षका नजिकका नेता मानिन्छन् ।
यस्तो छ अंक गणित
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ३/३, स्वतन्त्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद छन् । राप्रपाका एकजना सांसद भ्रष्टचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका छन् । लुम्बिनीमा १० राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरुबिचको सहमतीअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिने सहमति भएको छ । यस्तै मधेशमा जसपा, बागमतीमा माओवादी, गण्डकीमा एमाले, कर्णालीमा एमाले र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेतृत्व लिने सहमति भएको बताइएको छ ।
चौधरीले विश्वासको मत लिने
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार टिकाउन साना दलहरुसँग छलफल चलाएका मुख्यमन्त्री चौधरीले २२ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले चैत २२ गते दिउँसो ४ बजे विश्वासको मत लिने तयारी छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । चौधरीले साना दललाई मिलाएर सत्ता टिकाउन प्रयासमा जुटे पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिएको छैन । संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उनी स्वतः मदमुक्त हुनेछन् भने नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ ।
