अमृत गिरी
बुटवल । जनताको पहिलो र आधारभूत तहको सकारका रुपमा लिइने स्थानीय पालिकाहरुमा भएका असल अभ्यासहरुलाई संघीय सरकारले लेखाजोखा गर्न सुरु गरेको छ ।
केन्द्र सरकारले ती पालिकाहरुको मूल्याङ्कन गरी अनुदानलगायतका प्रोत्साहनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति छ । संघीय सरकारबाट पालिकाका ‘असल अभ्यास’ खोज्ने अभियान सबै प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ । हालसम्म छ प्रदेशमा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ ।
सोही कार्यक्रमअन्तर्गत लुम्बिनीका पालिकाहरुले सञ्चालन गरेका असल अभ्यासहरु बारे समीक्षा र सुझाव संकलनसहितको आदान प्रदान कार्यक्रम बुधबारदेखि रुपन्देहीमा सुरु भएको छ । यो कार्यक्रम दुई दिनसम्म चल्ने छ ।
उक्त कार्यक्रममा केन्द्र सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी र मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहसहितको विज्ञहरुको टोली रुपन्देहीमा आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशस्तरको यो कार्यक्रमको समन्वय र सहजीकरण गरेको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले तीन तहको सहकार्य र समन्वबाटै समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । यसप्रकारका असल अभ्यास आदान प्रदानका कार्यक्रमले नागरिकलाई सु–सुचित गर्नुका साथै संघीयतालाई संस्थागत गर्न थप सहयोग पुग्ने मन्त्री जोशीको विश्वास छ ।
केन्द्र सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका) बाट असल अभ्यासको सूची माग गरेको थियो । केन्द्र सरकारमा पठाइएका तिनै असल अभ्यासका सूचीका आधारमा प्रदेश तहमा चरणबद्ध कार्यक्रम गरेर अनुभव आदान प्रदान सुरु गरिएको मन्त्रालयका सचिव सिंहको भनाइ छ ।
पालिकाले गरेको दाबी गरेका उदाहरणीय कामको सूची बढीमा ५ सय शब्दमा नबढ्ने गरी माग गरिएको थियो । कामको पुष्ट्याइँ गर्ने विवरण, तथ्य, तथ्याङ्क र भएसम्म तस्वीरसमेत पठाउन भनिएको र शूक्ष्म ढंगले हेरिएको मन्त्रालयका सचिवको दाबी छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री दिपेन्द्र पुनले तीन तहका सरकारका बिचमा सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन पनि यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुने उल्लेख गरे ।
यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुुटवलमा पनि नमुना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमले अरु पालिकाका असल अभ्यासको पनि सिको गर्ने अवसर मिल्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ तहमध्ये ३० तहका प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको ‘असल अभ्यास’ आदान प्रदान कार्यक्रम सुरु गरिएको लुम्बिनी प्रदेशकी प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले जानकारी दिइन् । संघीयताको कार्यान्वयन, तीन तहका बिचको सहकार्य तथा योजना निर्माण, श्रोत व्यवस्थापन, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापनका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुनेगरी कार्यक्रम तय भएको प्रमुख सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्तरको असल अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रमका बारेमा विषय प्रवेश गराउँदै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डा.नारायणप्रासद रेग्मीले स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने साझा अधिकारीको सूचीअनुसार कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
केही पालिकामा नमुना काम
लुम्बिनी प्रदेशका केही पालिकाले कृषिको सम्भाव्यता अध्ययन गराउँदै कृषिमा पुनर्जागरण ल्याएको र गाउँमा रोजगारी विस्तार गरेको पाइएको छ । तरकारी तथा फलफूलको विकास तथा पशुपालनका क्षेत्रमा कतिपय पालिकाले नमुना काम गरेको संघीय मन्त्रालयमा पठाएका असल अभ्यासको सूचीमा छ ।
केही पालिकाले बिउमा अनुदान दिने, उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सघाउनेदेखि सहकारीका माध्यमबाट खेतबारीबाटै खरिद गर्नेसम्मका अभियान चलाएका छन् । केही पालिकाले बाँझो जमिन राख्न निषेध गरेका छन् भने केहीले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वनमा ल्याएको र वनमा पोखरी निर्माण गरी वाटर रिचार्जका नमुना काम गरेको केन्द्र सरकारमा पठाएका सूचीमा उल्लेख छ ।
केही पालिका शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लागिपरेका छन् भने केहीले सामुदायिक स्कूललाई नमुना तुल्याएका छन् । अधिकांश पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छन् भने कैयौंले स्कूलमा कम्प्यूटर र इन्टरनेट जडान गरी सूचना प्रविधि कक्षा र नमुना प्रयोगशालासमेत सञ्चालन गरेका छन् ।
केही पालिकाले फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र फोहोरबाट आम्दानी गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्, केहीले आफ्नो लोगो र गान सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष खडा गरेका छन् । केहीले बाल विवाह रोक्न विवाहमा पालिकाको अनुमति अनिवार्य गरेका छन् भने केहीले छोरी आत्मरक्षा र छोरी सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । यस्तै केही पालिकाले सडक मानवरहित पालिका घोषणा गरेका छन् भने केहीले युवा इलम तथा उद्यम विकासका नमुना कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् ।
