देवेन्द्र घिमिरे
आम चुनाव २०७९ को निर्वाचनले सात राष्ट्रिय दलका साझा मुद्दा पहिचान र कार्यान्वयनको जनादेश दिएको थियो ! मंसिर ४ को संदेश ! आइसकेको कुरालाई । देशलाई स्वभाविक गतिमा अघि बढाउन सक्नु पर्थ्यो । धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गरी आधुनिक नेपालको वैचारिक धरातललाई अस्वीकार गर्ने अराजक तत्वलाई बिठ्याइ गर्ने अवसर दिइनु गम्भीर त्रुटि हुने कुराप्रति व्यक्त सार्वजनिक सुझावमा ध्यान दिनु पर्थ्यो ।
उक्त निर्वाचनमा नैतिक रूपमा मतदाताले पाँच दलीय गठबन्धनलाई जिताएनन् । शेरबहादुर देउवा, प्रचन्ड, माधव कुमार नेपाल, मोहन बिक्रम सिंहलाई नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अनुमति दिएनन् । दक्षिणपन्थीहरूको सत्तोसरापका वावजूद जनमतमा लोकप्रिय वाम नेता केपी शर्मा ओली देखिए । चौतर्फी घेराबन्दी हुँदासमेत ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेले सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय मत पायो । समानुपातिक मतमा एमाले नै पहिलो दल बन्यो ।
१९९७ सालबाट थालेर २००७ सालको जनअधिकारका लागि परिवर्तन आधुनिक नेपालको मेरूदण्ड, गुदी र जग हो । यसलाई अहिलेसम्म संगठित गर्ने काम दुईवटा मूख्य धारले गरेका छन् । ती हुन् वीपी–गणेशमानको प्रजातान्त्रिक समाजवादी धार र पुष्पलाल–मदन भन्डारीको वैज्ञानिक समाजवादी धार । नेपाली जनमत यिनै दुई धारलाई धुरी मानेर गतिशील रहेको छ ।
निरंकुशताका बिरुद्ध त्याग, बलीदानी आन्दोलन र पटक–पटकका निर्वाचनले यसलाई प्रमाणित गर्दै आएका छन् । यो कुरा नेपालका लोकप्रिय मत ल्याउने एमाले र नेपाली काँग्रेसको आलोपालो रहँदै आएको विगतबाट प्रष्ट देखिन्छ । एमाले र काँग्रेसले राजनीतिलाई वैचारिक प्रतिबद्धतामा कायम नराखेमा, शुद्धिकरण विनाको सुदृढीकरणलाई मात्र महत्व दिएमा समयानुकूल रूपान्तरण नभइ स्खलित हुँदै गएमा मूख्यधार माथि हमला गर्ने अराजक खुफियाहरूले स्याल हुँइयाँ गर्नै मौका पाउने र नेपाललाई नियोजित अस्थिरताको भूँमरीमा फसाँउने मौका पाउनेछन् । केही समय यता विचार र संगठन चाहिन्न भन्ने असामाजिक हल्ला फैलाउने गतिविधि नेपालको भलो नचाहनेहरूबाट भइरहेको रहेको अवस्था त्यसबेला विद्यमान थियो ।
नेपाली समाज र राष्ट्रिय एकता तोड्ने मिहीन योजनालाई बेलैमा पहिचान गर्न र त्यसलाई तिरष्कार गरी पाखा लगाउन अनिवार्य थियो र आज पनि छ । यसमा वेवास्ता वा ढिलाइ गर्नु आत्मघातको सुरूङ्मा फँस्नु हुनेछ । त्यसपछि पश्चाताप गर्ने समयसम्म बाँकी रहने छैन भन्ने व्यापक चर्चा नभएको होइन । काँग्रेस र एमालेलाई समय सापेक्ष कानून बनाउ, जनताका सेवक बन्न नचुक भनेर गत स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमै ः देखिस काँग्रेस एमाले जनताले भोट कहाँ हालेः भनेका थिए गणतन्त्रका हिमायती युवा मतदाताले राजधानीमा ।
जुनसुकै दलको निर्माण वीचारको लक्ष र अभियानको उर्जा बोकेका युवाबाट भएको हुन्छ । समयले पार्टी संगठनको ईतिहास निर्माण गर्छ । नयाँ भिजन र उर्जावान नेतृत्व समयले खोजेको हुन्छ । बंशज शैलीमा उनै पात्रले यथास्थितिमै दल वा सरकार हाँकुन भनेको हुँदैन । न त युवाका नाममा विचार र संगठन बिरोधी अराजकहरूलाई डाडु पनियो सुम्पिनु नै बुद्धमानी ठानिन्छ । खुला प्रतिष्पर्धामा स्वभाविक रूपमा नयाँ दल निर्वाचनमा आउँछन, उनीहरू समय क्रममा मूलधारमा समाहित वा पक्षधर बन्दछन् । मूलधार अकर्मण्य भइ पतन भएको अवस्थामा मात्र त्यसको ठाउँ नयाँले ग्रहण गर्न पुग्छन । सामाजिक रूपान्तरणले यसको निर्क्योल गर्छ । नयाँ दलहरूको जन्म नयाँ मतदाताको आकांक्षाले भएको मान्नु र सम्मान गर्नु पर्छ लोकतन्त्रमा । सामाजिक आवस्यकताले तिनको स्थान निर्धारण गर्ने यथार्थलाई सबैले स्वीकार्नु पर्दछ ।
वीपी–गणेशमान, पुष्पलाल–मदन भन्डारीका अनुयायीहरू अविचलित ढंगले आज उभिएका भए जनहत्याका उपज तथा बिदेशी स्वार्थले चलखेल गर्न पाउँदैन थिए । राजनीतिमा भ्रष्टीकरण मौलाउन पाउने थिएन । नेपाली राजनीतिमा धुम्र केतु बनेर उदाएका रवी लामिछानेको भनाइ हामीले सुन्यौं: ‘आज वीपी र पुष्पलालका जस्ता पार्टी भएको भए हामी त्यही जान्थ्यौं’ । उनको यो भनाइ कतिले सुन्न भ्याएनन् र कतिले सुनेको नसुनै गर्ने हुन्, पर्खेर हेरौं ।
२०७४ को वाम सरकार वाम एकतालाई अपरिपक्व पार्टी एकताको हतारो र दक्षिणपन्थी पदलोलुपहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कुराले ढल्यो । कसको कति दोष थियो इतिहासले ठम्याउला । पार्टी भित्रकै दक्षिण पन्थीहरूले केपी ओलीलाई विघटन गर्न नहुने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य पारेका हुन् । जोसुकैले जसरी ब्याख्या गरेका भएपनि त्यसबेला केपीह ओलीसंग त्यो एकमात्र उपयुक्त विकल्प थियो । उनले संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा नगरेका भए देशी विदेशी षड्यन्त्रकारीहरुले मुलुकमा अर्कै उत्पात मच्याइछाड्थे ।
त्यसपछि अस्वभाविक ढंगले अदालती सरकार बनाइयो । परमादेशबाट जनादेशको विस्थापन गर्ने काम भयो । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध माधव नेपालजस्ता स्वार्थीहरुले गद्दारी गरे । वाम सरकार बन्न नदिन गठबन्धनको सरकार रचियो । यसले २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा वाम सरकार बन्न त रोक्यो तर गठबन्धन जनमतबाट अनुमोदित भएन । लोकप्रिय मत एमालेतिर रहेको र नेपाली वामखेमाको नेता एमाले भएको पुनः प्रमाणित त भयो तर सरकार चलाउने एकल बहुमत पाएन यसले । नेपाली जनमत मुद्दाको सहकार्यतिर सोझियो ।
सरकार निर्माणको गणितीय खेल हुने र बहुमत जुराएर चलाउने कुरा जगजाहेरै छ । देशमा अस्वीकृतहरूले सरकारको नेतृत्व लामै समय गर्न पाई रहे । यसरी नेपाली जनताले दुर्भाग्य भोग्न बाध्य हुनु पर्याे । त्यसपटक जम्मा १२ पार्टी संसदमा पुगे र ७ ओटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भए । बाह्र पार्टी मध्ये प्रत्यक्षमा नेपाली काँग्रेस ५७, नेकपा एमाले ४४, माओवादी केन्द्र १८, एकीकृत समाजवादी १०, नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ७, राप्रपा ७, जनमत पार्टी १, उनमुक्ति पार्टी ३, लोसपा ४, नेमकिपा १, जनमोर्चा १ रहे ।
आमचुनावमा ७ पार्टी क्रमशः एमाले २८ लाख ४५ हजार ६४१, कांग्रेस २७ लाख १५ हजार २२५, माओवादी ११ लाख ७५ हजार ६८४, राप्रपा ११ लाख ३०३४४, रास्वपा ५ लाख ८८ हजार ४४९, जसपा ४ लाख २१ हजार ३१३ र जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार ६५५ मात्र समानुपातिकको लोकप्रिय मत ३ प्रतिश कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भए ।
प्रत्यक्षमा कांग्रेस र समानुपातिकमा एमाले पहिलो पार्टी बनेका हुन् । निर्वाचनमा काँग्रेस वा एमाले कसैले बहुमत पु¥याउन सकेनन् । मोलतोलको अस्थीर सरकार बन्ने, सरकार भित्रै संलग्नहरू दोष अरूलाई पन्छाएर गैरजिम्मेवार बन्ने अराजकताले प्रस्रय पाउने परिवेश बनेको दखिदैछ ।
देशका मुद्दा, सेवाग्राहीका आकाँक्षा सम्बोधनको सवालमा मुखामुख र ताकाताक हुने गठबन्धन सरकारकै अवस्थाले निरन्तरता नपाओस भन्ने कुरामा राष्ट्रिय स्वेतपत्र निर्माण गर्न र कार्यान्वयन सकेको भए मात्र देशले निकाश पाउने सम्भावना थियो ।
कुनै पनि पक्षले बहुमत ल्याउन नसक्नु भनेको निर्वाचनमा गरिएका पार्टीका प्रतिबद्धता वेवारिस हुनु हो । त्यसमाथि मतदाताले राज्यप्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने सम्वैधानिक प्रावधान नहुनु पनि नेपाली राजनीतिक गतिरोधको कारक बनेको पक्कै हो । यसरी आफ्नै वाचालाई बिर्सेर गठबन्धनको सरकार चलाउन चलखेल सुरू भएको हो । यस पटकको सरकार पाँचै वर्ष चल्ला र ? भन्ने आशंका राजनीतिक बिश्लेषहरूको रहेको थियो ।
जनादेश कसरी प्रगट भयो भन्ने तर्फ ध्यानदृष्टि दिंदा यो चुनावमा उठेका मुद्दामा जानू अनिवार्य हुन्छ । मतदाताले यो चुनावका ७ पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय मान्यता दिएका छन् । सातै पार्टीले आफ्ना राजनैतिक मुद्दा अघि सारेर निर्वाचित भएका हुन । यी सात मान्यता प्राप्त दलका साझा मुद्दालाई राज्यको पाँच वर्षे कार्यान्वयन–घोषणा पत्र बनाएर बन्ने सरकारले पाँच वर्ष सरकार चलाउनु नेपालको हितमा हुनेछ ।
नेपाल राजनीतिक लिकबाट बाहिरिने डरलाग्दो खतरा आउने संकेतहरू देखा पर्दैछन् । यसलाई मूलधारका एमाले काँग्रेसले सोंच्ने हो कि ? सहज अवस्थामा सत्ताक्षले सरकार र प्रतिपक्षले खबरदारी गर्ने हो । यसपटक कसैलाई एकल जनादेश नदिएकाले साझा मुद्दा पहिचान गरि कार्यान्वयन गर ! भन्ने जनादेशलाई काँग्रेस र एमालेले गम्भीर भएर अघि बढुन् भन्ने नागरिक चाहना देखा नपरेका होइनन, देशको भविष्यका लागि ! शासकहरू आत्मकेन्द्रित हुँदा सास्ति जनताले भोग्नु प¥यो । जनताले जनादेश अनुसारको समीकरण भयो, अब केही पक्कै हुन्छ भन्ने आशा गरेका छन् ।
