रित्तियो लुम्बिनी सरकारको सञ्चित कोष

मेचीकाली संवाददाता

२७ असार २०८१, बुधबार
68 shares

बुटवल। सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिइसक्दा पनि असार अन्तिममा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी रोकेको छ । असार २२ पछि भुक्तानी रोकिँदा सयौं निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तीमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो । सोमबार सरकारको सञ्चित कोषमा ३० करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ ।

लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लागि ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको छ । संघले दुई अर्ब कम दिएपछि प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको हो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर सोमबार दिउँसोसम्म ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले चालू वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सोमबारसम्म ८ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । त्यस्तै बजेटको आकार बढाउने उद्देश्यले चालु वर्ष कानुनबिनै १ अर्ब २५ करोड आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसको उपलब्धि शून्य छ । आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने कानुन नै नभएकाले आगामी वर्षको बजेट शीर्षकबाट हटाइएको मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेले जनाए ।

सञ्चित कोषमै रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार १२ वटै जिल्लाका ठूला योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी विवरण मागेको थियो । सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणसहित अन्य शीर्षकका योजनामा दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानीका लागि नपुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सडकतर्फको सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सडक पूर्वाधारतर्फ काम सम्पन्न भएर ७५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसक्ने भएको छ । काम सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकीमा सिँचाइतर्फ ३९ करोड, सहरी विकासतर्फ २० करोडभन्दा बढी रहेको पाण्डेले जनाए । ‘समानीकरणतर्फको २ अर्ब रकम आउँछ नै भन्ने थियो, अन्तिम समयमा आएर संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गरायो, प्रदेशलाई दिएन,’ उनले भने, ‘त्यो भएपछि प्रदेश सरकारको राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको अवस्थामा झन्डै २ अर्ब रकम अपुग भएको हो ।’ अब रकम नआउने निश्चित भएकाले अर्को वर्षका लागि दायित्व सार्ने गरी मातहतका सबै कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार कार्यालय रूपन्देहीमा मात्र काम सम्पन्न भएर बिल पनि तयार भएर भुक्तानी आदेश लिन मात्र बाँकी रहेका ५१ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । त्यसको रकम १७ करोडभन्दा बढी रहेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख लालु गिरीले बताए । ‘शनिबारदेखि नै कार्यालय सुनसान छ, बिल तयार भएर भुक्तानी आदेश माग्ने बेला भुक्तानी रोक्नू भन्ने पत्र आएपछि संकट आइलाग्यो,’ उनले भने । पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीको भुक्तानीका लागि बिल पेस भएको ९ करोड रकम निकासा रोकिएको छ । सञ्चित कोषमा रकम कम भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विभिन्न १० शीर्षक तोकेर अन्य शीर्षकको रकम निकासा नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले संघीय ससर्त समपूरक र विशेष अनुदानतर्फका कार्यक्रम, संघीय समपूरकतर्फका कार्यक्रमको प्रदेश सरकारको म्याचिङ फन्डको रकम, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ससर्त समपूरक र विशेष अनुदानको रकम, अन्य खर्च शीर्षकबाट कर्मचारी÷पदाधिकारीलाई भुक्तानी हुने पारिश्रमिक रकम, महँगी, अन्य र स्थानीय भत्ता, सरुवा भ्रमण खर्च, घर भाडा, पोसाक, खाद्यान्न बिरामी र बन्दीको सिदा, पानी बिजुली र सञ्चार महसुलबाहेकका शीर्षकका रकम कार्यालयको स्वीकृतिबिना निकासा नगर्न भनेका हुन् ।

कार्यालयको पत्रपछि वित्तीय समानीकरण अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी हुने गरी निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माण कार्य, संघसंस्थाका कार्यक्रम र कृषि भेटेरेनरीतर्फको भुक्तानी रोकिएको छ । यीमध्ये निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी सबैभन्दा बढी छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको परिपत्रप्रति निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघकी अध्यक्ष मञ्जु भुसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले बजेट रोक्का गरेको विषयले व्यवसायी मर्माहत भएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘काम सम्पन्न गरेर बिल पेस गरेर भुक्तानी लिने बेलामा रकम निकासा रोक्नु सरकारको लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपना हो,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गर्ने अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णयबाट व्यवसायी घर न घाटको भएका छन् ।’ रकम भुक्तानी नभए धेरै निर्माण व्यवसायी सडकमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । रकम भुक्तानी नभएको अवस्थामा व्यवसायी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने संघको चेतावनी छ ।