बुटवल। पशु वधशाला सञ्चालन सम्बन्धमा मासु व्यवसायी र बुटवल उप–महानगरपालिकाबिचको लामो विवाद बाख्रा काटन र विक्री गर्न दिने सम्झौतामा आएर टुंगिएको छ । अनुगमनका क्रममा रूपन्देहीका धेरैजसो मासु पसलमा खसी भन्दै बाख्रा विक्री गरेको पाइरहेको बेला पशु वधशालामा जानुपर्ने भए बाख्री काटिदिनुपर्ने र व्यवसायीले विक्री गर्ने सम्झौताले उपभोक्ता मासुमा मिसावट बढन सक्ने भन्दै झस्किएका छन् ।

यसै साता बुटवल उप–महानगरपालिका र मासु व्यसायी संघ, रूपन्देहीबिच भएको २५ बुँदे सहमतिकामा बधशालामा बाख्रा (स्त्रीजात) काटेर मासु पसल सञ्चालन गरी विक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राना र मासु व्यवसायी समिति रुपन्देहीको तर्फबाट अध्यक्ष विशाल थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तो छ १६ नम्बर पूर्ण बुँदा
‘मासुमा हुने मिसावटलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नको लागि प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम अनुगमन एवं नियमन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । साथै बाख्रा (स्त्रीजाति) को मासु विक्री वितरण गर्ने गरी दर्ता हुने एवं दर्ता भएका मासु व्यवसायीहरूको लागि मासु व्यवसायी संघको सिफारिसमा उप–महानगरपालिकाले वध गर्नको लागि वधशालामा लेखी पठाउन सक्नेछ । स्त्रीजातिको मासु पसल हो भन्ने चिनारीसहित छुट्टै पसलबाट विक्री वितरण गर्न पर्नेछ । एउटै व्यक्तिले एउटै पसलमा भालेजाति र स्त्रीजाति चौपायाको मासु विक्री गर्न गराउन पाइने छैन ।’

यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म बाख्रा (स्त्रीजात) को मासु पसल दर्ता भएर सञ्चालनमा सञ्चालनमा छैनन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पालिका र व्यवसायीबिच भएको वधशालामा बाख्रा काटेर विक्री गर्न पाउने निर्णय गलत भएको बताउँछन् । ‘यो निर्णयले मासुमा मिसावट घटाउने होइन बढाउनलाई प्रोत्साहन गर्छ,’बानियाँले भने, ‘यसले मासुको बजार बिग्रिने डर धेरै भयो, बुटवलमा बाख्री काट्न र विक्री गर्न पाइन्छ भनेपछि यहाँको होटलमा खाना खानेहरूले रूचि देखाउँदैनन् । अहिले बाख्रीको मासु विक्री गर्न नदिँदा त यस्तो मिसावट छ भने काट्ने र विक्री गर्ने अनुमतिपछि यसलाई रोक्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।’ ‘यसले सीमावर्ती क्षेत्रसहित भारतबाट समेत बुढा भएका, थारा, धेरै बच्चा पाएका र रोगी बाख्रा ल्याएर काट्ने क्रमसमेत मौलाउँदै जाने देखाउँछ, यो निर्णय गलत छ,’ बानियाँ भन्छन ।

मासु व्यवसायी र खसी–बोका पालक किसानलाई सहभागी गराएर ‘फोर पी’ मोडलमा वधशाला सञ्चालन गर्ने पूर्वसहमति तोडेर निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि बुटवलका मासु व्यवसायीहरु बुटवलमा मासु व्यवसायी लामो समयदेखि आन्दोलित थिए । बुटवल–१० रामगरस्थित बुटवल पशु वधशाला मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले ५ वर्षको लागि सञ्चालनको लागि एक वर्ष अघि टेन्डर पारेको छ । मासु पसलहरू सुधार भए पनि खासी बोकाको मासुमा मिसावट रोकिएको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले खसीबोका काटेर भनेर स्थापना भएको वधशालामा बाख्री काट्ने पनि सहमति गर्नु उपभोक्तालाई झुक्काउने र ठग्ने काम भएको बताउँछन् । ‘यो सम्झौता सरासर गतल छ, बाख्री लगेर खसी र बोकाको काट्नु गलत छ, यो भनेको उपभोक्ता ठग्ने मेसोमेलो हो ।’

उपमहानगरपालिकालाई वार्षिक ५० लाख उपलब्ध गराउने गरी सञ्चालनमा आएको वधशाला व्यवसायी नजाँदा राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । झण्डै २३ करोड लगानी रहेको वधशालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १६ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको छ । बाँकी लगानी हेफर इन्टरनेशलन नेपाल र बुटवल उप–महानगरपालिकाको हो । मासु व्यवसायी संघ, रूपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले व्यवसायी र नगरपालिकाबिच भएको सम्झौताको १६ नम्बर बुँदाले मासुमा मिसावट नहुने दावी गर्छन् । ‘मिसावट रोक्न पहिचानसहित रहने व्यवस्था गरिएको हो,’अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘यो भनेको उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी खसी, बोका र बाख्री छुट्टाछुट्टै पसलबाट किन्ने सक्ने व्यवस्था हो । वधशालामा बाख्रा काट्न पाइँदैन भन्ने छैन ।’ व्यवसायी र नगरपालिकाबिचको अनुसार व्यवसायीहरुले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर निजी क्षेत्रबाट वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने गरी उपमहानगरले आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन परिमार्जनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ । मासु व्यवसायीले वधशाला सञ्चालनमा पूर्णरूपमा सहयोग गरी वधशालामा वध गरिएको खसीबोकाको मासु विक्री वितरण बताएका छन् । बुटवलमा दैनिक २०० खसी÷बोका खपत हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले नगरपालिका र व्यवसायीबीच भएको यो निर्णयले शंका उब्जाएको बताउँछन् । ‘बाख्रा काट्न दिएपछि बाख्रीको मासु पसल खोल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन,’अध्यक्ष जिसी भन्छन् । यसले नीतिगत रुपमा मासुमा हुने मिसावटलाई बढवा दिन्छ । खसीको आकृति बनाएर बाख्रा विक्री गर्नेहरूले यो निर्णयले थप मलजल गर्ने देखिन्छ ।’ पशु चिकित्सक तुलसीराम भण्डारीले एउटै बधशालामा खसी÷बोका र अनुत्पादक बाख्री काटेर उपभोक्तालाई मिसावट गर्न नहुने बताउँछन् । मासुमा मिसावट गर्ने पसललाई सामान्य जरिवाना गरेर छाडने गरेको छ । बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले संघीय मासु ऐनमा टेकेर यो निर्णय गरिएको दावी गर्छन् । यो बुँदाले सबै बिग्रिन्छ भन्ने होइन, कडाइ गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी सचेत छौं ।’