टेकराज पन्थी
नेपाल सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा मै खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न चालु खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्व बाहेक नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकीको २५ प्रतिशत रकम रोक्का राख्ने निर्णय समेत गरेको छ। सवै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत दुवैमा विनियोजित बजेट मध्ये कर्मचारी तालिम खर्च जसमा तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक मात्रका खर्च, कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पूँजीगत परामर्श शिर्षकका बजेट रोक्का गर्न भनेको छ ।

वि.सं २०८१ कात्तिक १ गतेसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ रहेको छ । सरकारले ऋणको ब्याज मात्र तिर्नका लागि बार्षिक करिव रू ३६० अर्ब बुझाउनु पर्दछ । अहिले ऋणको सीमा बढेको छ । जुनसुकै दल संसदमा गएपनि यसलाई घटाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रादेशिक संरचना त्यसको उपादयता माथि छलफल हुनु पर्दछ । प्रादेशिक संरचनाबाट जनतामा सेवा सुविधा के कति पुग्यो भन्ने यकिन छैन । तर त्यहाँ पनि बार्षिक करिव रू ३०० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ ।
यसैगरी आवश्यकता भन्दा पनि जुन उमेरका कारणबाट नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइदै आएको छ । आवश्यकता भन्दा भोट बैंकका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको चर्चा धेरै छ । सम्पन्नशाली ब्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइन्छ । यसमा पनि छलफल हुनु जरूरी छ । बार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि करिब रू ३०० अर्ब खर्च हुन्छ । यसरी कर्मचारीको तलब भत्ता बाहेक करिब रू १० खर्ब रूपैयाँ हटाउन घटाउन नसक्ने गरी खर्च भै रहेको छ ।

स्थानीय तहमा करिव रू १०९ अर्ब वित्तिय हस्तान्तरण खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतको चालु खर्चमा करिब रू ४०० अर्ब खर्च हुन्छ । नेपालको आन्तरिक आम्दानी राजश्वको अवस्था यस्तै यस्तै छ । अब विकासका पूर्वाधार सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको पूँजिगत खर्च करिब १८ प्रतिशत रकम पनि छुट्याउन अप्ठेरो छ । पहिला पूर्वाधारहरू बने किनभने त्यतिवेला पूँजिगत खर्चको अनुपात करिव ७५ प्रतिशत पूँजिगत बजेट हुन्थ्यो । यसरी आन्तरिक राजश्व आम्दानी भनेको १२ खर्ब जति हुन्छ । थप स्रोतका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण नै मुख्य स्रोत मानिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वि।सं। २०८१ साल माघ २७ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ४९ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको हिसाबकिताब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

घाटा बजेट परिपूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको भर पर्नुपरेको अवस्था छ । यस बर्षको बजेट रू १८ खर्ब ६०अर्ब ३० करोड अनुमान गरिएकोमा संशोधन अनुमानमा रू १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरी शुरू विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो । अहिलेसम्म ६ महिनाको आम्दानी ६ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व उठेको छ । जुन लक्ष्यको ४४.९३ प्रतिशत मात्र हो । यहि माघ २७ गतेसम्म चालु खर्च ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले सरकारको चालु खर्च र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि पनि राजस्वबाट उठेको रकम अपर्याप्त देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन तथा बजेट खर्च बढेको भए पनि लक्ष्य अनुसार भने सबैमा सरकारको गति कमजोर देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधि, गत आर्थिक वर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था लगायत कारण चालु आर्थिक वर्ष प्रथम ६ महिनासम्म पनि संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको समीक्षामा बताइएको पाईन्छ । बर्षैपिच्छे घाटा बजेट बनाएर योजना सम्पन्न गर्ने गर्दा विगत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत यस वर्ष फरफारक गर्नुपर्ने भएका कारण सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

लक्ष्य अनुसार राजश्व र आम्दानी प्राप्त हुन नसक्नुमा थुप्रै कारणहरू छन् । आम्दानीमा नेपालले धेरै रेमिट्यान्सको मुख ताक्ने र वैदेशिक सहयोग लिने गरिरहेको यथार्थ हो । अहिले नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर रहेको पाईन्छ । जसले गर्दा चालु एवं वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट अपर्याप्त हुने नै भयो । अत्यन्तै महंगी र मुद्रास्फितिको अवस्था पनि बढ्दो छ । राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, विनियोजनका बेला अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व जस्ता विषयले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारका पक्ष र विपक्षमा बस्ने सवै सङ्घीय सांसदहरूबाट यस्तै विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर गहन छलफल भै संरचनामा सुधार गर्नु जरूरी छ ।

नेपालको आम्दानी अनुसार बार्षिक खर्च धान्न निकै नै अप्ठेरो छ । सधै ऋण र सहयोगमा ब्यवस्थापन गर्न कठिन नै हुन्छ । त्यसैले समयमा नै संरचनामा सुधार गर्नु जरूरी देखिन्छ । भन्दा तितो लाग्न सक्छ तर यथार्थता यहि नै हो । देशमा एउटा राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, सभामुख भए पुग्छ । उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री जस्ता पद आवश्यक देखिदैन । त्यसै गरि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, लोक सेवा आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायका काम मन्त्रालयहरूबाट हुन सक्ने भएकोले आवश्यक छैन । अन्य संवैधानिक निकायहरूका काम मन्त्रालयबाट हुन सक्ने देखिन्छ । संघीय सांसदहरु पनि हिमाली जिल्लाबाट १।१ जना, जनसंख्याका हिसावले ठूला जिल्लाहरूबाट २ देखि ३ जनाका दरले निर्वाचित हुने र राष्ट्रपतिबाट विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ब्यक्तित्वहरू मध्येबाट मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा बढीमा १० जनासम्म मनोनित गरी जम्मा १७५ जनाको संघीय संसद बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।

भुगोल, क्षेत्रफल, जनसंख्याका आधारमा प्रदेशको संख्यालाई ४ वटा प्रदेशमा विभाजन गरी प्रदेश समन्वय परिषद राख्नु ठिक हुनेछ । जसमा कम्तिमा एक महिला सहित ५ जनासम्मको प्रदेश परिषद बनाउनु पर्दछ । प्रदेश परिषदले प्रदेश भित्रका स्थानीयतहहरूको काम कार्यवाहीको अनुगमन, निरीक्षण, समन्वय गर्ने शक्तिशाली संरचना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । स्थानीय तहको संख्या अति धेरै भयो । यो संख्या पनि ३५० का हाराहारीमा कायम गर्ने । जसमा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिका मात्र बनाउनु पर्दछ । कम्तिमा १० अर्बसम्म आम्दानी हुनेलाई महानगरपालिका, ५० करोड आम्दानी हुनेलाई गाँउपालिका र अन्य ५० करोड देखि १० अरबसम्म आम्दानी हुनेलाई नगरपालिका बनाउदा उपयुक्त हुन सक्छ । विभिन्न आयोजनाका नाममा नयाँ कर्मचारी नियुक्ती नगर्ने । आयोजनाका कामलाई मन्त्रालयको कुनै महाशाखालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । जिल्ला समन्वय समिति, भन्सार, राजश्व, मालपोत, नापी, सडक डिभिजन र जिल्ला स्थित सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालय आवश्यक नरहेको देखिन्छ । अन्य कार्यालयका कामकारवाही स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ । वैदेशिक ऋण उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने र वैदेशिक अनुदानलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । नेपालमा भएका संभावनाका आधारहरूमा युवा परिचालन गर्न वातावरण श्रृजना गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । कर्मचारीको संख्या पनि अहिले अति धेरै रहेको छ । डिजिटलको युगमा यति धेरै कर्मचारी जरूरी पर्दैन। यसलाई पनि घटाएर कर्मचारीको संख्या बढीमा कुल ६० हजारसम्म कायम गर्नु पर्दछ । तत्काल खर्चको मापदण्ड बनाइ चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विनियोजनका बेला अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्च नगर्ने ब्यवस्था तुरून्त गर्नु पर्दछ । पश्चिमाशैलीको तडकभडक, अस्वाभिक उद्घाटन खर्च र मायाको चिनो जस्ता फजुल खर्च पनि कटौती गर्नु पर्दछ । यस्ता कार्यक्रमहरूका लागि नेपाल सरकारले कार्यविधि र मापदण्ड नै बनाउनु जरूरी छ ।

त्यसैले संविधान संशोधन गरेर भए पनि धेरै विषयमा सुधार गर्नु जरूरी छ । संवैधानिक अंग, संघीय संसद, प्रदेश संरचना, स्थानीय तह, कर्मचारी संख्या सवैमा सुधारको जरूरी छ । युवाहरू विदेश पलायन भैरहेको अवस्था छ । अनुभवि, विज्ञ र योग्य प्रतिभाहरूको रोष्टर तयार गरी समय समयमा आफ्नो भन्दा पनि योग्य र अनुभविलाई स्थान दिदा त्यसको परिणाम राम्रै हुन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई कोशी, बाग्मती, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम गरी सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । काठमाडौँ, ललितपुर, बिराटनगर, विरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा लेखनाथ गरी ६ वटा महानगरपालिका, त्यसैगरि बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, जितपुरसिमरा, इटहरी, धरान, हेटौंडा, जनकपुर र कलैया गरी ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाँउपालिका समेत गरी ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् । ७७ जिल्लावटा जिल्ला समन्वय समिति, ६७४३ वटा वडा कार्यालयमा विभाजन गरिएको छ । वडा कार्यालयहरूलाई सेवाकेन्द्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

मनाङ, मुस्ताङ्ग, पूर्वीरूकुम, रसुवा र हुम्ला जिल्लामा नगरपालिका नै छैनन् । काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लामा कुनै गाँउपालिका नै छैनन् । सबैभन्दा धेरै जनसख्या बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा ७०,३१५ र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको मनाङको नार्फाभूमि गाउँपालिकामा ४४२ रहेको छ । यसै गरी सबैभन्दा धेरै जनसख्या भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा ८,६५,९०६ र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १०,१८७ जनसंख्या रहेको छ । त्यसैले विभिन्न क्षेत्र समेटेर सुधार गर्दा नेपालको आन्तरिक आम्दानीले धान्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । संरचनागत सुधार र अनिवार्य आवश्यकताका आधारमा मात्र खर्च गर्दा देशको आर्थिक स्थितिले धान्न सक्ने हुन सक्छ । संरचनागत सुधार भएमा करिव ६ खर्ब बचत हुन सक्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकिएमा नेपालीको चाहना अनुसार ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्व सवैले बुझ्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।