बुटवल। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलले पछिल्लो पछिल्लो समय खाद्य वस्तुहरुको अवैध तस्करी र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सक्रियता देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार मटर, चिनी, काजु, बदाम, गहँु, तोरी लगायतका खाद्य सामग्रीहरुको अवैध तस्करी बढ्दै गएको छ ।
रुपन्देहीका बिभिन्न सिमानाकाबाट मटर तस्करी गरी देशका अन्य शहरहरुमा ओसारपसार गरिरहेको सूचनाका आधारमा गस्ती टोली परिचालन गरी ५० लाख बढी जरिवाना असुल गरिएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख विवेक घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
हालै बुटवल–भैरहवा सडकखण्डको ठुटिपिपलस्थित एक घरमा अबैध रुपमा चोरी तस्करीका सामाग्री भण्डारण गरी राखेको सूचना पाएपछि खटिएको टोलिले खाद्यान्न फेला परेको थियो । उक्त खाद्यान्नको मूल्य करिब २७ लाख बराबर रहेको ठहर भएको छ । उक्त खाद्यान्न जफत गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त समूहबाट २७ लाख ५० हजार जरिवाना असुल गरिएको छ । दुईवटा भारतीय मोटरसाइकल प्रयोग गरि बिभिन्न सामान ओसारपसार गर्ने गरेको र दिनभरी भिन्न भिन्न नाकाबाट सामान ओसार्ने गरेको पाइएको अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलले पछिल्लो ६ महिनामा भारतबाट अवैध भित्रिएको १ हजार ७ सय ५० बोरा चिनी बरामद गरी ७० लाख जरीवाना असुल गरेको छ । विभिन्न फर्कका नाममा उक्त चिनीको तस्करी हुने गरेको बताइएको छ । तस्करीको आरोप लागेका कतिपय फर्म सञ्चालकहरु पक्राउ पर्ने डरले फरार रहेको बताइएको छ । ती फरार व्यक्तिहरुको खोजी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले यसै हप्तामात्रै १ सय ४५ बोरा चिनीसहित सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो । कतिपय फर्मले तस्करी गरेको चिनीलाई नेपाली बोरामा भरेर झुक्याउने गरेकोसमेत बताइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानको टोलीले सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन, त्यहाँबाट भएको निकासी, स्टक र बिल बिजक जाँच गरेर पत्ता लगाउने गरेको छ । यस्तै गहँु र तोरीलगायतका वस्तुहरुको समेत भन्सार तस्करी हुने गरेको छ ।
त्यसरी तस्करी भएको गहुँ र तोरीलाई यहाँ ल्याएर अस्वभाविक मूल्यमा विक्री वितरण गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खटिएकाहरु बताउँछन् । एक ट्रक तोरी सोही क्रममा फेला परेर नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ । उक्त तोरीको मूल्य करिब ११ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अनुसन्धान कार्यलयबाट नियमित र आकस्मिक गस्ती परिचालन, सुराकी परिचालन र सूचना संकलन गरी कारबाही अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । विभागमार्फत जरिवाना तिराएर वा अदालतमा मुद्दा दायर गरेर कारवाही गरिएको र हालसम्म ८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको र थप दुई वटा मुद्दा दर्ता हुने चरणमा रहेको कार्यालयले बताएको छ ।
