हरि ज्ञवाली
गुरु शब्दले सम्मान गरिने सरकारी शिक्षकहरुको आन्दोलन १९ औँ दिनसम्म निरन्तर चलिरहँदा पनि उपयुक्त निकास निस्केको छैन । उनीहरुको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनले २०६२–६३ सालको १९ दिने आन्दोलनलाई स्मरण गराइरहेको छ । विद्यार्थीहरुको परीक्षाफल रोकिएको छ । भर्ना कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएका छैनन् । १२ को परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ । तर पनि सरकार संवेदनशील बन्न सकेको छैन । आन्दोलनकारी गुरुहरूसँग वार्ताको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । यो आन्दोलन कसको अटेरीका कारणले किन यति सारो लम्बिइरहेको छ ? प्रश्न उठिरहेका छन् ।
‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ भन्दै सरकारी शिक्षक–कर्मचारीहरू जीवन–मरणको शैक्षिक आन्दोलनमा होमिएका छन् । विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र नयाँ भर्नालगायतका सबै काम छोडेर समयानु्कुल शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित उनीहरू सडकमा नारा लगाउन पुगेका छन् । एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सरकारले वैशाख १ गतेबाट सुरू गरेको भर्ना अभियानप्रतिको उत्तरदायित्व, पेसागत कर्म र कर्तव्यपालनमा लाग्नुपर्ने बेलामा उनीहरू मुलुकको समग्र शैक्षिक मार्गदिशा र आफ्नो हक अधिकारको माग गर्दै अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडताल गर्न वाध्य भएका छन् । यो वाध्यता कसका कारणले किन सिर्जना भयो ? सूक्ष्म अध्ययन जरुरी देखिन्छ ।
त्यसो त गत वर्षको असोजमा आन्दोलनरत गुरुहरूको पक्षसँग ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति के कारणले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ? पेसागत कर्म, कर्तव्यपालन र हक–अधिकार प्राप्तिको दोसाँधमै विद्रोहमा उत्रेका शिक्षक–कर्मचारीहरू किन पटकपटक सडकमा जान वाध्य भइरहेका छन् ? संविधान बनेको यतिका वर्षसम्म पनि शिक्षा विधेयक किन आउन सकेको छैन ? विधेयक लामो समयसम्म किन किचलोमा परिरहेको छ ? विधेयक किन गिजोलिएको गिजोलियै छ ? कतै शिक्षा विधेयकलाई दुर्नियतको दुश्चक्रमा पारेर मुलुकको शैक्षिक भविष्य समाप्त पार्ने षडयन्त्र त होइन ? आशंका उब्जिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ?
मुलुकमा ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती शासन समाप्त भएर २०४७ सालमा नयाँ संविधान बन्यो । २०६३ सालको जनआन्दोलनले गणतन्त्र स्थापित भयो । २०७२ सालमा सङ्घीय लोकतात्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान बन्यो । नयाँ संविधानअनुसार हरेक क्षेत्रमा परिवर्तित परिवेशअनुकुल नयाँ ऐन कानुन र नियमहरू बनाइए ।
तर बिडम्बना, नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक बित्न लाग्दासमेत मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ संविधानअनुकूल शिक्षाको ऐन–कानुन अझै बन्न सकेको छैन । मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्र ५३ वर्षअघि निरङ्कुश पञ्चायती शासनकालमा बनाइएको ऐनका भरमा संशोधनमार्फत टालटुल गरेर चलाइएको छ । शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा यस्तो खेलाँची किन भइरहेको छ ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रमाथि कहीँ कतैबाट षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? थप आशंका भइरहेको छ ।
विधेयक कसका लागि, कसले ल्यायो ?
शिक्षा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएदेखि नै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरोकारवाला सम्पूर्णलाई यसले चिढाउने काम गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू जीवन–मरणको आन्दोलनमा छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू त्यतिकै आन्दोलित र आक्रोशित बनेका छन् । विवादहरू झन् बल्झिएका छन् । विषय झन्पछि झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । तमाम समस्याहरू अझ थपिँदै गएका छन् ।
संसद्कै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १ सय ५२ जना सांसदले एक हजार ७ सय ५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको नयाँ रेकर्ड बनेको छ । आखिर यो विधेयक कसले र कसका लागि बनायो ? उच्च शिक्षा ध्वस्त भइसकेको अवस्थामा कतै विद्यालय शिक्षा पनि ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्र त होइन ? अर्को आशंका उत्पन्न भएको छ ।
यी साना मागमा सरकारले किन अटेरी गरिरहेको छ ?
सरसर्ती हेर्दा यतिखेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका गुरुहरूका माग त्यति ठुला र पूरा गर्नै नसकिने खालका देखिँदैनन् । उनीहरू ठूलै विद्रोह गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्छौ भनेर आन्दोलनमा होमिएका पनि छैनन् । उनीहरु राजतन्त्र फर्काउँछौँ भनेर विद्रोहको भाषा पनि बोलिरहेका छैनन् । सरकार बदल्छौँ भनेर सडकमा सरकारविरोधी नारा लगाइरहेका पनि छैनन् बरू उनीहरू त आफ्ना पेसागत र विशुद्ध शैक्षिक माग लिएर भद्र तरिकाले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरू करिब ५३ वर्षअघिको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन ल्याऊ भनिरहेका छन् । नयाँ संविधान र समयअनुकुलको शिक्षा ऐन जारी गर भन्ने दबाव दिइरहेका छन् । यति सरल र सानो कुरामा पनि सरकारले किन अटेरी गरिरहेको छ होला ? अचम्मको विषय यही छ ।
सडकमा आन्दोलन गरिरहेका गुरुहरूले गत वर्षको असोजमा सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर भनिरहेका छन् । समितिमा सीमित विधेयक संशोधनसहित संसदबाट पारित गर भनेर सरकारलाई झकझकाइरहेका छन् । पद समायोजन, कारबाही, बढुवा, सरूवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहबाट हटाएर संघलाई देऊ भन्ने आग्रह गरिरहेका छन् । विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर बारेका बँुदाहरू थप भनेका छन् । शिक्षक काउन्सिल, पद समायोजनलगायतका विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । शिक्षकको पेसागत मर्यादा बढाउन माग गरिरहेका छन् । शिक्षकहरू अपहेलित भइरहने परिपाटी अन्त हुने उपाय गरियोस् भनिरहेका छन् । २०२८ सालदेखिका थाती रहेका शिक्षकका समस्या यथोचित समाधान गर भनिरहेका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आधारभूत तहको मात्रै अनुमति स्थानीय तहले र माध्यमिक तह जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेशले दिनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । शिक्षा कार्यालयको अधिकारलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने र शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, लामो बिदाको स्वीकृृति, विभागीय कारबाही र शिक्षक किताबखानासँग सम्बन्धित निवृत्तिभरण गर्न पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुनुपर्ने माग छ । बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयभित्र ल्याउनुपर्ने र शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने माग पनि उनीहरू गरिरहेका छन् । तथापि उनीहरुका केही मागका बारेमा भने गम्भीर छलफल हुनैपर्ने देखिन्छ ।
तथापि गुरुहरूका अधिकांश माग कुनै ठूला र असंभव मागहरू होइनन् । यी झिना र साना मागहरू सजिलै पूरा हुने खालका छन् । तर, यस्ता सजिला मागहरू पूरा गर्न पनि सरकार किन आलटाल गरिरहेको छ ? सरकार यसबारे संवेदनशील हुनु जरूरी देखिन्छ ।
सजिलै पूरा हुन सक्छन् संस्थागतका माग पनि
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले पनि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरू पनि सुरुदेखि नै आन्दोलित र आक्रोशित छन् । उनीहरूका माग पनि अत्यन्त सरल र सामान्य खालका छन् । उनका माग सरकारले सहजै पूरा गर्न सक्दछ ।
शिक्षामा गुणस्तर दिएर मुलककै शैक्षिक इज्जत बचाएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पत्तिको हरण नगरियोस् भन्ने आग्रह छ । सम्पत्ति राख्ने उपभोग र उपयोग गर्ने आफ्नो संवैधानिक हक नछिनियोस् भनिरहेका छन् । शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट चलिरहेका विद्यालयलाई सरकारले नै २०५८ सालमा कम्पनीमा जान भनेकोमा त्यही व्यवस्था कायम गरियोस् भन्ने माग गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई ४५ प्रतिशत आरक्षणमा विभेद नगरियोस् भन्ने माग उनीहरूको छ ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू पाठ्यक्रम, अनुगमन र परीक्षाबाहेकका दैनिक कामकाज र गतिविधिमा निजी विद्यालयमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नहोस् भनिरहेका छन् । सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषाको अतिरिक्त अंग्रेजीमा पनि अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी ल्याइएको विधेयक सच्याइयोस् भनिरहेका छन् । निजीका यी सजिला मागहरू पनि सरकारले सहजै समाधान गर्न सक्ने खालका देखिन्छन् । यी मागमा पनि सरकारले नाइँनास्ति गर्नुपर्ने खासै कारण देखिँदैन ।
सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता
त्यसो त चौतर्फी दबावपश्चात गतवर्ष संसद् सचिवालयमा ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ दर्ता भएको थियो तर दर्ता हुनेबित्तिकै सडकमा उत्रेका सम्पूर्ण सरोकार पक्षहरू हालसम्म पनि निरन्तर आन्दोलनको आन्दोलनमै छन् ।
शिक्षा विधेयक यस पटकको हिउँदे अधिवेशनमा संशोधनसहित पास हुने अपेक्षा गरिए पनि छलफल नै नभई संसद अन्त्य भयो । करिब ५३ वर्षअघिको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी सरकारले दर्ता गराएको संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षा विधेयकले सरोकारवाला समग्र शैक्षिक जगतलाई चिढाउने काम मात्र ग¥यो । समाधानका उपाय भने निकाल्न सकेन । राजनीतिक दलहरू गम्भीर नहुँदा दर्ता भएको विधेयक झन् किचलोमा परेको छ ।
यसर्थ, गुरुहरूको १७ दिनको यो लामो आन्दोलनको सहज निकास जरुरी देखिन्छ । सरकारले आन्दोलनरत पक्षका मागहरूलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै विधेयकलाई पुनर्लेखन गरी यथाशीघ्र पास गरोस् । गुरुहरू सडकमा विद्रोही भएर होइन, विद्यालयमा विद्यार्थीसँग शिक्षणकलामा रमाउन सकून् । शुभकामना । (ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)
