अवैध ढाट हटाउन बाणगंगाको अटेरी

मेचीकाली संवाददाता

१७ बैशाख २०८२, बुधबार
85 shares

कपिलवस्तु । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ढाट राख्ने गरी नगर निकासीको ठेक्का लगाएको बाणगंगा नगरपालिकाले संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै ढाट हटाउन अटेरी गरेको छ । कपिलवस्तुका शिवराज, कृष्णनगर, बुद्धभूमी र बाणगंगाले आन्तरिक निकासी ठेक्का लगाए पनि बाणगंगाले मात्र राजमार्गमै ढाट राखेर अवैध असुली गरिरहेको छ ।

राजमार्गमा राखिएका अवैध ढाटहरु हटाउन सरकारले गरेको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि कपिलवस्तु प्रशासन कार्यालयले ढाट हटाउन बाणगंगा नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ्गले नगर निकासी कर उठाउने बहानामा राजमार्ग कब्जा गरेर बलजफ्ती रकम उठाउन राखिएका ढाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक पटक ढाट हटाउन निर्देशन गरेता पनि पालिकाले यसको सुनुवाई गरेको छैन । ठेकेदार विशाल दुर्गा सप्लायर्सका सञ्चालक सन्तोष मरासिनी र बाणगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख चक्र अर्यालयका छोरा रविन अर्यालको समेत शेयर रहेको उक्त नगर निकासी ठेक्काको ढाट हटाउन पालिकाले कुनै पहल नगर्ने बरु उल्टै संरक्षण गर्ने गरेको पालिकाकै एक कर्मचारीले दाबी गरे ।

बाणगंगा नगरपालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थको नगर निकासी कर संंकलनको ठेक्का पाएको विशाल दुर्गा सप्लायर्सले नगरपालिकाका दुई स्थानमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै अवैध ढाट राखेर रकम संकलन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले ६८ लाखमा एक तह प्रशोधन गरिएका नदीजन्य पदार्थ निकासीमा मात्र कर उठाउन ठेकेदारलाई अनुमति दिएपनि पश्चिमका बाह्य जिल्लाबाट आउने मालवाहक साधन, भन्सार भई आउने भारतीय सवारी साधन, कृषिजन्य मालवाहक ट्रक तथा विना प्रशोधन गरिएका नदीजन्य पदार्थ निकासीमा समेत जबर्जस्ती कर उठाउँदै आएको छ ।

राजमार्गहरुमा अवैध ढाटले सास्ती पाएको भन्दै यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि २०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा राखिएका अवैध ढाट हटाउने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । तर कपिलवस्तुको बाणगंगा लगायत केही स्थानीय सरकारले कर उठाउन अवैध ढाट राखेको उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले पुनः २०८१ कात्तिक १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पत्राचार गरेको थियो । तर तत्कालीन प्रजिअ विश्वप्रकाश अर्याललाई ढाट हटाउन आग्रह गर्दा समेत पालिकाको प्रभावमा बेवास्ता गर्दै आएका थिए । बाणगंगा नगरपालिकाको राजस्व शाखा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका केही कर्मचारी तथा इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा लगायतका सुरक्षा निकायलाई प्रभावित बनाएको दाबी गर्ने निकासी ठेकेदार सन्तोष मरासिनीले २०८१ साउनदेखि नै खुल्लम खुल्ला राजमार्ग किनारमा ढाट राखेरै अवैध कर संकलन गर्दै आइरहेका छन् । उनले निकासी करको भ्याट छली गर्नका लागि ठेकेदारले नक्कली निकासी बिल समेत प्रयोग गरिरहेको श्रोतको दावी छ ।

यस सम्बन्धमा बाणगंगा नगरपालिका राजस्व शाखा प्रमुख मदन घिमिरेले भने विशाल दुर्गा सप्लायर्सले नदीजन्य मात्र नभई कबाडी तथा वनजन्य र पशुजन्य निकासी कर समेत लिएको बताए । ठेक्का सम्झौतामा ढाट राख्ने विषयवस्तु उल्लेख नभएको तर संकलनका लागि राख्ने बाध्यता भएको जिकिर गरे ।

विशाल दुर्गा सप्लायर्सले पशुजन्य र वनजन्य ठेक्का २२ लाखमा र ६ लाखमा कबाडी ठेक्का समेत लिएको छ । पालिकाभित्रकै मायादेवी साझेदारी वनका उपभोक्ताहरुले संकलन गरेका काठ दाउरामा समेत जबर्जस्ती निकासी कर लगाउँदै आएको ठेकेदारलाई कारवाही हुनुपर्ने वन उपभोक्ताहरुको समेत माग छ ।

मायादेवी साझेदारी बन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिनेश जैसवालले ठेकेदारले पालिका निकासीको नाममा निकै ब्रम्हलुट गरेको आरोप लगाएका छन् । हामी स्थानीय उपभोक्तालाई जबर्जस्ती कर असुल्दा समेत पालिका मौन रहेको बताउँदै तत्काल दादागिरी अन्त्य गर्न उनले प्रशासनसंग आग्रह गरे । सो विषयमा प्रतिक्रिया लिंदा कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङ्गले राजमार्गमा ढाट राखेर निकासी कर लिनै नमिल्ने भएकाले सो सम्बन्धमा बाणगंगा नगरपालिकामा राजमार्गमा ढाट राखेर निकासी कर लिएको सूचना सहितको प्रमाण आएकाले सो कार्य तत्काल बन्द गरी प्रशासनलाई जानकारी गराउन पत्राचार गरिएको स्पष्ट पारे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले अघिल्लो साता नै नगरलाई पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए । “मलाई केही केही प्रमाण पनि आयो । नगर क्षेत्रको निकासी कर त नगरले लिन पाउँछ । तर राष्ट्रिय राजमार्गमा ढाट राखेर नगरको मात्रै निकासी कर नलिंदो रहेछ । बाहिरको सँग पनि लिने गरेको प्रमाण आएकाले अबिलम्ब बन्द गरी यस कार्यालयलाई जानकारी गराउनु भनी मैले नगरलाई लेखेको छु” प्रजिअ तामाङ्गले भने ।

यता नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी भैरहेको समाचार बुटवल टुडेले प्रकाशन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । कपिलवस्तुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमलाल लामिछाने नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको हो । अनुगमनमा जिल्ला प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि सहभागी थियो ।

अनुगमनपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले बाणगंगामा अवैध निकासी भएको पाइएको बताए । “स्थलगत अनुगमननका क्रममा हामीले ३ वटा टिप्परले नदीजन्य पदार्थ ल्याउँदै गरेको भेटायौं, त्यस मध्ये दुईवटामा फरक फरक रसिद थिए भने एउटासँग कुनै कागजपत्र नै थिएन” उनले भने “त्यसपछि हामीले गाडीको चाबी नियन्त्रणमा लिएर घाटगद्धी गरेको ठाउँमा पुग्यौं, फर्किदा अर्को चावी प्रयोग गरेर टिप्पर भागिसकेका रहेछन् ।” उनले बाणगंगाबाट अवैध उत्खनन् र निकासी भएको स्पष्ट देखिएको भन्दै उनले कारवाहीका लागि पत्राचार गरिने बताए । बुटवल टुडेबाट