अमृत गिरी
बुटवल । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पटकपटक प्रयास भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह, मुद्दा–मामिला र नाफाघाटको राजनीतिक सोचका कारण ती प्रयासहरू निष्प्रभावी जस्तै बन्न पुगेका छन् ।
तर, योपटक भूमि समस्या समाधान आयोगले ती सबै अवरोध हटाउँदै दीर्घकालीन समाधानको खाका कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत पालिकाहरुसँगको समन्वयमा भूमिहीनको पहिचान, जग्गाको नापजाँच, हकदाबीका सार्वजनिक सूचना जारी गरी लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायित्वयुक्त जीवन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले २०८१ असोज १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालका अनुसार, अहिलेको आयोगले संविधानमा सुनिश्चित खाद्य, आवास र सम्पत्तिको हकलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ डो¥याउन पालिकासँग सहकार्य गर्दै तीव्र रूपमा काम अघि बढाएको छ । उनले देशभर धेरै समस्या रहेका जिल्लाबाट पहिले काम सुरु गरिएको र हजारौंलाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको बताए ।
कसरी हुन्छ भूमिहीनको पहिचान ?
आयोगले पालिकामा वडा तहबाटै विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमार्फत भूमिहीनको पहिचान गराउँदै पालिकाको कार्यपालिकामा लैजाने र त्यहाँबाट पनि विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमा छलफल गराइ, हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी टुंगो लगाएको विवरण जिल्लामा पठाउँछ । जिल्लास्तरीय आयोगले त्यहाँका सरकारी संयन्त्रमार्फत मालपोतको आधिकारिक साइटबाट देशभरको विवरणा भिडाउने छ । कुनै पनि भूमिहीन भनिएकाको देशभर कहीँ कतै जग्गा फेला नपरेमा मात्रै जग्गा र आवासको प्रबन्ध गरिनेछ । खेतीका लागि पाँच कट्ठा र आवास आयोगले नै बनाइदिनेछ । सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीका लागि भने बढीमा चार आना जग्गा र आवासको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
११ लाख १० हजार ९८५ निवेदनको छानबिन हुँदै
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ क.उपदफा (३) र ५२ ख.उपदफा (६) अनुसारकक २०८१ असोज १४ गते गठन भएको आयोगले हालसम्म देशभरबाट ११ लाख १० हजार ९८५ निवेदन संकलन गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगले जनाएको छ ।
यसमध्ये भूमिहीन दलित ८७,८४४, भूमिहीन सुकुम्बासी १,६६,३९५, अव्यवस्थित बसोबासी ८,५६,७४६ रहेको आयोगको तथ्याङ्क छ । आयोगमा हालसम्म ११,१०,९८५ निवेदन परेको आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा छ ।
आयोगले हालसम्म ७५० स्थानीय तहसँग औपचारिक सम्झौता गरी ती तहमा रहेका स्थानीय संयन्त्रहरूसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहको सक्रिय सहयोगमा आयोगले ४ हजार ९ सय ९३ घरधुरीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा वितरण गरिसकेको आयोगका अध्यक्ष रिजालले बताए ।
प्राप्त निवेदनहरूलाई स्थलगत अनुसन्धानमार्फत प्रमाणित गर्दै, लक्षित समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको आयोगका अध्यक्ष रिजाल बताउँछन् । ‘भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्नु केवल जमिनको हस्तान्तरण मात्र होइन, सम्मान, अधिकार र भविष्यप्रतिको आशाको हस्तान्तरण पनि हो,’ रिजाल भन्छन्,‘अनेक अवरोधहरु छिचोल्दै यसपालि लक्ष्य हासिल गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं ।’
जहिल्यै काम सुरु भएपछि मुद्दामामिला र अनेक स्वार्थले अवरोध सिर्जना हुने यो कामलाई यसपालिको आयोगले जरैदेखि समाधानको पहल गरिरहेको आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापाले बताए ।
आयोगको रुपन्देही कार्यालयले मुलुकमै धेरै समस्या रहेकोमध्येको जिल्लाको कामलाई पालिका केन्द्रित गरेको छ । सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, देवदह, तिलोत्तमा, सियारीमा धमाधम नापजाँच, राजस्व संकलन र पुर्जा तयारीका काम चलिरहेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
आयोगले के गर्दैछ रुपन्देहीमा ?
रुपन्देहीमा ७६ हजार ६ सय ५६ निवेदन उपर काम हुँदैछ । यी भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या हो । यो संख्या यहाँका छ वटा पालिकाबाहेकको हो । यहाँका छ वटा पालिकाले पहिलो सूचनामा कुनै पनि निवेदन दर्ता गराएका थिएनन् । छुटेका ती पालिकाका लागि यहीँ साउनमा अन्तिम सूचना जारी गर्ने आयोगको तयारी छ ।
आयोगले रुपन्देहीका बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह, सिद्धार्थनगर, सियारीका विभिन्न वडाहरुमा समेत लगत संकलन गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने, डाटाबेस इन्ट्री गर्ने, दाबी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने, राजस्व दस्तुर निक्र्यौल गर्ने तथा लालपुर्जा बनाउनेलगायतका प्रक्रियागत कामलाई तीब्र बनाएको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । राजस्व निक्र्यौल भएकाहरुले बैंकमार्फत राजस्व बुझाउन सुरु भइसकेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष थापाले बताए ।
बुटवलमा ६५६२ परिवारको जग्गा नापजाँच
बुटवलमा अहिले वडा नं. १ देखि ४ र ११ देखि १४ नं.वडामा नापजाँचलगायतका प्रक्रियागत काम भइरहेका छन् । रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बुटवलमा रहेका छन् । बुटवलको पनि वडा नं. ११ मा सबैभन्दा धेरै छन् ।
उक्त वडाको मजुवा टोलमा मात्रै आयोगले पालिकाको समन्वयमा नापजाँच सकेर १२७९ परिवारका लागि हकदाबीको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । बुटवलमा अहिले आयोगले पालिकाको समन्वयमा ६ हजार ५ सय ६२ परिवारको जग्गा नापजाँचको काम चलिरहेको उपमहानगरका अमिन त्रिदेव बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
कञ्चनमा १२ हजार पुर्जा तयार हुँदै
यस्तै कञ्चन गाउँपलिकामा करिब १२ हजार परिवारको जग्गाधनी पुर्जा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यहाँको वडा नं. ५ मा मात्रै ६३२ परिवारको जग्गा नापजाँच गरी प्रक्रियाका काम सकिएको छ । ती परिवारले अहिले तोकिएको राजस्व बैंकमार्फत जम्मा गरिरहेका छन् ।
कञ्चन वडा ५ मा मात्रै ६३२ परिवारका लालपुर्जा तयार भएका छन् । तीत परिवारले अहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमार्फत कुल मूल्यांकनको १० प्रतिशत राजस्व बुझाउन सुरु गरेका छन् । सरकारले कृषि र आवासका जग्गाको अलग अलग राजस्व तोकेको छ । कृषिजन्य जमिनको राजस्व ६ कट्ठासम्म ५ प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ ।
सैनामैनामा १६६० परिवारको हकदाबीको सूचना जारी
यस्तै रुपन्देहीको सैनामैनामा वडा नं.१ बाट काम सुरु भएको छ । त्यस वडाका मात्रै २७८ परिवारले राजस्व बुझाउने प्रक्रियामा पुगेका छन् भने बाँकी १६६० परिवारको हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको छ । सियारी गाउँपालिकामा ११ परिवारको पुर्जा तयार भएको छ ।
देवदहमा १३६७ परिवारले राजस्व बुझाउँदै
यसैगरी देवदहमा एक हजार तीन सय ६७ परिवारको नापजाँचलगायतका प्रक्रिया पूरा भई राजस्व बुझाउने काम भइरहेको छ । देवदहका वडा नंं ५, ६, ७ तथा ९ र १० का १३६७ परिवारले बैंकमार्फत राजस्व बुझाउन थालेका छन् । बाँकी वडामा नापजाँचका काम चलिरहेका छन् ।
तिलोत्तमामा गाउँब्लकको नापजाँच, ९१५ परिवारको सूचना जारी
तिलोत्तमाको वडा नं. १० का एक सय २३ घरपरिवारको जग्गा नापजाँचलगायतका काम सकिएको छ । त्यहाँका जग्गाका लागि आयोगले पालिकाको समन्वयमा सार्वजनिक सूचना ९० नं. वडामा १२३ तिलोतमा परिवारको लागि हकदाबीको सार्वजनिक सूचना जारी भइसेकेको छ भने बाँकी वडाका ९१५ परिवारको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लागेको छ । तिलोत्तमामा गाउँब्लकका जग्गाहरुको नापजाँच धमाधम भइरहेको योजना प्रमुख प्रदीप वनले जानकारी दिए ।
