अमृत गिरी

बुटवल । नेपालमा भूमिहीनताको अवस्थामा रहेकाहरुको संख्या कति होला ? आयोगले उपलब्ध गराएको पहिलो चरणको विवरणका आधारमा नेपालमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ११ लाख २३ हजारभन्दा धेरै रहेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रत्येक पालिकाका वडा र टोलस्तरसम्मै फारम भर्ने प्रबन्ध गरेका आधारमा विवरणहरु संकलन भएका छन् ।

आयोगले भूमिहीनमध्येमा पनि दलितको संख्या, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्यासमेत पालिका तहसम्मकै विवरण तयार पारेको छ । तिनै विवरणका आधारमा आयोगले नापजाँच, सर्जिमिन हुँदै पुर्जा वितरणसम्मका काम सुरु गरेको छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगबाट संकलित तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ११ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । यसमा ८८ हजार ५०९ जना भूमिहीन दलित, १ लाख ६७ हजार ८०६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ६७ हजार ३३५ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ ।
योजनाबद्ध पुनर्वास, कानुनी बसोबास र भूमि स्वामित्वको प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्नेगरी आयोगले शूक्ष्म ढंगले काम गरिरहेको आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालको भनाइ छ । उनले हजारौं परिवारका लागि जग्गा र आवासको प्रबन्ध गर्ने र पुर्जाबिहीनका लागि पुर्जाको प्रबन्ध काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

भूमिहीनको संख्या धेरै भएका जिल्ला
रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ७६,६५७ जना रहेका छन् । दाङमा ७०,३८९ जना, झापामा ५१,८८८ जना, बाँके ४६,५५२ जना र बर्दियामा ४५,६०८ जना रहेका छन् ।
यी जिल्लाहरूमा धार्मिक, व्यापारिक र भौगोलिक कारणले जनघनत्व बढेको, आन्तरिक बसाइँसराइ बढ्दो रहेको, तथा भूमि स्वामित्वको वैधानिकता नपाएका बस्तीहरू रहेको उल्लेखनीय रहेको आयोगले जनाएको छ । भूमिहीन समस्या समाधानका लागि तत्काल नीति, कार्यक्रम र पुनः स्थापनासम्बन्धी स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको सरोकारवाला निकायहरूको सुझाव छ ।

देशभर ११ लाखभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी
नेपालमा भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या अझै गम्भीर रहेको पुष्टि हुने तथ्याङ्क उपलव्ध गराएको छ । देशभर हजार ५ सय ९ भूमिहीन दलित, १ लाख ६७ हजार ८ सय ६ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ८ लाख ६७ हजार ३ सय ३५ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगबाट संकलित विवरणअनुसार जम्मा ११ लाख २३ हजार ६ सय ५० व्यक्ति वा परिवार यस किसिमका बसोबासीको सूचीमा परेका छन् । प्रदेश १ (कोशी) र मधेस प्रदेशमा उच्च संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उल्लेख्य संख्यामा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी रहेको आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणमा छ ।

रुपन्देहीमा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै
रुपन्देही जिल्ला भूमिहीनता समस्या दृष्टिले सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ । कुल ७६ हजार ६५७ जना भूमिहीन यस जिल्लामा रहेका छन् । लुम्बिनी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने यो जिल्ला ऐतिहासिक, धार्मिक र व्यापारिक केन्द्र भएकाले जनसंख्या घनत्व उच्च छ । यस कारण, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या अत्यधिक रहेको आयोगका अध्यक्ष कुमार थापाले जानकारी दिए । लुम्बिनीको धार्मिक महत्वले बढ्दो बसोबास चाप । भारतसँगको सीमा र औद्योगिक क्षेत्रका कारण आन्तरिक बसाइसराइ । कानुनी बसोबास अनुमति नपाएका हजारौं परिवार रहेको आयोगका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
यस्तै दाङमा ७० हजारभन्दा बढी भूमिहीन छन् । तुलसीपुर र घोराही नगर क्षेत्रमा बसोबासीका लागि आकर्षण बढेको छ । साथै, थारु समुदायको ऐतिहासिक थरूहट आन्दोलनसँगै भूमिको हकका विषयहरू यहाँ बढी देखा पर्छन् ।

चुरे क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासको विस्तार । आन्तरिक विस्थापन र बस्ती विस्तार । भूमि स्वामित्वको दस्तावेजीकरणमा कमजोरीका कारणले समस्या धेरै देखिएको आयोगको ठहर छ । नेपालका तराई–मधेशका सीमावर्ती र शहरी विस्तार भएका जिल्लाहरूमा भूमिहीनताको समस्या गम्भीर रहेको आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष रिजालको भनाइ छ ।
झापा जिल्लामा ५१ हजार ८ जना भूमिहीन छन् । २०१५ सालपछि हरेक दशकमा देशभरबाट मानिसहरू झापातर्फ सरेका कारण यहाँ ठूलो संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी बढेका छन् । विशेषतः वन क्षेत्रमा अतिक्रमणका रूपमा विकास भएको बसोबास आजसम्म वैधानिकता पाउन सकेको छैन ।

धेरै समस्या रहेकोमध्येको जिल्ला बर्दिया र बाँके दुवै जिल्लामा ४५ हजारभन्दा बढी भूमिहीन रहेको आयोगको तथ्याङ्कमा छ । यी क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सामुदायिक वनको नजिकै बसोबास भएका समुदायहरू भूमिसम्बन्धी अधिकारबाट वञ्चित छन् । साथै, भारत नजिकको सीमा क्षेत्र भएकाले अस्थायी बस्तीहरूको संख्या उच्च छ । भूमि समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा तथ्याङ्कलाई समाधानमुखी योजनाको आधार बनाएर काम गरिरहेको आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । उनले रुपन्देहीको धेरै समस्या रहेको बुटवल उपमहानगरमा अहिले धमाधम काम भइरहेको र अरु पालिकाहरुमा पनि प्रक्रियागत काम चलिरहेको र कतै पुर्जा बितरणको अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

नेपालमा समावेशी भूमि नीति, स्थायी पुनर्वास योजना तथा वैधानिक स्वामित्व सुनिश्चितता गर्न जरुरी रहेको भूमिसम्बन्धी विज्ञसमेत रहेका आयोगका पूर्व अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको भनाइ छ । अहिले आयोगले पहिचान गरेका पात्रहरूलाई समयमै व्यवस्थापन गर्ने र सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्नेतर्फ विशेष कदम चाल्न जरुरी रहेको ज्ञवाली बताउँछन् ।