अमृत गिरी
बुटवल । कञ्चन गाउँपालिका–५, गरगरेका ज्येष्ठ नागरिक भानुभक्त पाध्या (पौडेल) बाग्लुङको धुल्लुबास्कोट अर्थात् बरेङका उतिबेलाका प्रधान बा थिए । उनी करिब ५० वर्षअघि परिवारलिएर साविकको रुद्रपुरमा बसाइ सरे ।
उनी यहाँ आएपछि सोही गाउँका करिब दर्जनभन्दा धेरै परिवार यतै बसाइ सरेर आए । उनीहरुले यहाँ आएर जोतभोग गरेको ऐलानी जग्गा उनी बसाइ सरेर आएको ५० वर्षपछि बल्ल उनीहरुको स्वामित्वमा पुर्जा बन्यो । यो पाँच दशकसम्म उनीहरु सुकुम्बासी भनेर चिनिए, हेपिए, पेलिए र खिन्न भएर जीवन गुजारे ।
हेपिएको यसमानेमा कि उनीहरुले जोतभोग गरेको जग्गालाई कुनै आयआर्जनका लागि बैंकिङ प्रोसेसमा लैजानै पाइन्थ्यो, कुनै उद्यम गर्न पनि स्वामित्व आफूमा थिएन । भानुभक्त पाध्या (पौडेल) संगै धेरै परिवारले वर्षौँसम्म ऐलानी जग्गामा पसिना बगाएर पनि कानुनी पहिचान पाएका थिएनन् । अब उनीहरूको त्यो पीडा अन्त्य भएको छ, त्यसबेलादेखिको मधेशमा पनि जग्गाधनी बन्ने सपना साकार भएको छ ।
भानुभक्तसहितका ४३० सुकुम्बासी परिवारलाई भूमि समस्या समाधान आयोगले एकैदिन लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेसँगै उनीहरू वैधानिक भूमि स्वामी बनेका छन् । करिब ५० वर्षसम्म ‘सुकुम्बासी’को पहिचानमा बाँच्दै आएका यी परिवारलाई अब आफूले जोतभोग गरेको जमिनको कानुनी स्वामित्व मिलेको हो ।
यो कञ्चन गाउँपालिका–५, गरगरेको सण्डहवा गाउँ हो । यो ब्लकमा मात्रै करिब १२०० परिवार रहेको अनुमान छ । आवश्यक प्रक्रिया सकेर ती सबै परिवारलाई पुर्जा वितरणको तयारी छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा गरगरेमा आयोजित विशेष समारोहमा तीन तहका सरकार, आयोगका पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागितामा पुर्जा वितरण गरिएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गरी अब आवास र खेतीपातीको प्रबन्ध मिलाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन आएको र सोहीअनुरुप संयन्त्रले आवश्यक तयारीसमेत गरिरहेको जानकारी दिए ।
स्थानीय विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक बालकृष्ण पराजुली, जसको परिवार पर्वतको रानीपानीबाट ४२ वर्षअघि सरेको हो, पनि अहिले पुर्जा पाउनेमा परे । होमनाथ ढकाल, प्रसादे थारु, शशीकला पौडेल क्षेत्री, इन्दीरा गौतम, सुनकुमारी न्यौपानेजस्ता धेरै परिवारको लामो प्रतीक्षा पनि अब अन्त्य भएको छ ।
उनीहरुसति करिब ५०० परिवारको पुर्जा तयार भएको छ । आइतबार मात्रै ४३० परिवारलाई वितरण गरिएको छ भने बाँकीलाई पछि गरिने कञ्चन गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ढकालले जानकारी दिए । ढकालले आयोगका काममा आफूहरुले समन्वय गरिरहेको बताए ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार सण्डहवा गाउँको एक ब्लकमा मात्र करिब ५ सय परिवारले पुर्जा पाइसकेका छन् भने करिब १२ सय परिवारमध्ये बाँकीलाई पनि क्रमशः वितरण गरिँदैछ । ‘यो उपलब्धि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको भूमिसम्बन्धी सुधार र सुकुम्बासी लक्षित नीतिको निरन्तरता रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।
विसं. २०२१ को भूमि सुधारपछि पश्चिम तराईमा देखिएको उखडा, गाउँब्लक जस्ता समस्या समाधानको गहिरो प्रयास यसले गरेको छ । ०५१ सालमा पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको अल्पमतको सरकारबाहेक त्यसयताका कुनै पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सकेका थिएनन् ।
बाढीपीडित, विस्थापित, पहाडबाट तराई झरेका निमुखा समुदायदेखि भारत, बर्मा, आसामबाट आएका नेपाली नागरिकसम्मलाई समेटेर दीर्घकालीन समाधानको प्रयास सरकारले गरिरहेको र आगामी २०८४ सम्ममा यस्तो समस्या रहेका सबैजसो परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिसक्ने आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालको भनाइ छ । ‘सुकुम्बासीमाथिको पुरानो अन्यायको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय र भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकारले आयोगलाई निर्देशन गरेको छ,’ अध्यक्ष रिजालले बताए ।
