देवीराम बन्जाडे

विषय प्रवेशः लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेस जगतलाई ‘चौथो अङ्ग’ मानिन्छ । यद्यपि यो राज्य बाहिरको सक्रीय र सचेत दवाव समूह हो । प्रेसले राज्यका कार्यकारी अङ्गदेखि न्यायपालिका र विधायिकासम्मका अङ्गहरूलाई खवरदारी गर्दछ । समाचारको माध्यमबाट सम्बन्धित निकायलाई सचेत र उत्तरदायी बनाउने कार्य सार्वजनिक मिडियाको हो । मुलधारमा काम गर्ने मिडियाहरू सधैव सत्ता सञ्चालकहरू र राज्य सत्ताका अङ्गहरूले गरेका कामहरूको निगरानी गरेका हुन्छन् । सत्ता सञ्चालनका सहायक पक्षहरूको पनि निरन्तर र शूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र खोजमूलक पत्रकारितामार्फत वाचडकका रूमा काम गरिरहेका हुन्छन् । समाचारको खोजी गरी स्रोत र समाचारको तथ्य मिहीन ढंगले परीक्षण गरेपछि मात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने जिम्मेवारी मिडियाले बोकेको हुन्छ ।

राज्यको शासन सञ्चालनका लागि निर्मित तीन अङ्गहरू जस्तै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई पत्रकारिताको क्षेत्रबाट निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण साझेदार निकायका रूपमा लिने गरिन्छ । मिडियाको भूमिका प्रभावकारी भएमा मात्र लोकतन्त्र जीवित हुन सक्दछ । राज्यले मिडियालाई सधैँ दवाव र प्रभावमा राखी राम्रा कामको प्रचार गर्न उपयोग गर्ने गरेको हुन्छ । मिडियाहरू सधै राज्यको वरिपरि रहने गरेको पनि पाइन्छ तर वास्तविक पत्रकारिता सत्ताको कमजोरी उजागर गरी त्यसमा सुधार ल्यान भूमिका खेल्नु हो ।

पत्रकारिताका विभिन्न परिभाषाहरू छन्, जस्तैः समसामयिक चासोको समाचार तथा विचारहरू जनसमुदायलाई जानकारी गराउने पेसा नै पत्रकारिता हो भनी न्यू वल्र्ड इन्साइक्लोपेडियाले परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै समाचार माध्यम सञ्चालन गर्ने पेसा नै पत्रकारिता हो, जसअन्तर्गत (समाचारको) लेखन, सम्पादन, प्रकाशन, प्रसारण कार्यहरू पर्छन भनी न्यू वेस्टर्स डिक्सनरीमा उल्लेख भएको पाइन्छ । वरिष्ठ पत्रकार माइकल कुतजिकले पत्रकारिता त्यस्तो व्यवसाय वा पेसाका विशेष पक्ष हो जसअन्तर्गत सूचनाको संकलन, अबलोकन, मूल्याङ्कन र प्रसारका साथै समसामयिक घटनाहरूमा विवेचना गरिन्छ भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

अदालती रिपोर्टिङ एक संवेदनशील र विशिष्ट क्षेत्र हो, जसले न्यायपालिकाको कामकाज, फैसलाहरू, मुद्दा प्रक्रिया र नागरिकको न्यायसम्बन्धी अधिकारहरूबारे जनतालाई जानकारी दिने गरी कार्य गर्दछ । अदालती रिपोर्टिङ भनेको अदालतमा चलिरहेका मुद्दा, सुनुवाई, बहस, निर्णय र फैसलासम्बन्धी जानकारी सङ्कलन गरी समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पत्रकारिताको एक विशिष्ट क्षेत्र हो । यसलाई न्यायिक पत्रकारिता पनि भन्न सकिन्छ । अदालती रिपोर्टिङले न्यायपालिकाको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले जनतालाई न्यायिक प्रक्रिया र कानुनको पालनाबारे सुचित गराउँछ ।

अदालतमा पक्षहरूबिच मुख नमिलेको विषय प्रवेश गर्दछ र मुद्दा बन्दछ । मुद्दामा मुख्य रूपमा दुईवटा पक्ष हुन्छन् । जसलाई अदालती भाषामा वादी (जसले मर्कामा परे भनेर मुद्दा दिन्छ) र प्रतिवादी (जसलाई मुद्दा दिइन्छ) भन्ने गरिन्छ । रिपोर्टरले अदालती रिपोर्टिङमा दुवै पक्षका तर्क र प्रमाणलाई समान महत्वका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पत्रकारले कुनै पनि पक्षको पक्षपोषण नहुने र न्याय प्रणालीमा समेत खलल नपुग्ने गरी सन्तुलित तरिकाले समाचार लेख्नु पर्ने हुन्छ । अदालतमा प्रयोग हुने कानुनी भाषा र शब्दावली जटिल हुने हुँदा अदालती रिपोर्टिङमा पत्रकारले ती शब्दावलीलाई सही तरिकाले आफूले बुझेर आम पाठकले पनि बुझ्न सजिलो हुने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालती रिपोर्टिङले प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक जवाफदेहिताबिच सन्तुलन कायम गर्ने गरी कार्य गरेको हुनुपर्छ । निकै संवेदनशील पत्रकारिताको रूपमा लिइने अदालती रिपोर्टिङको अवस्था नेपालमा मात्र होइन विश्वमै उत्साहजनक रहेको पाइदैन । यसमा पत्रकारिकाको मापदण्ड, पहुँच, प्रशिक्षण, नीति र कानुनी सीमाहरूका कारण यो बिट त्यति आकर्षक मानिँदैन । अदालती रिपोर्टिङ गर्ने गरी कलम चलाउने पत्रकारहरूको संख्या नेपालमा निकै कम रहेको छ ।

अदालती रिपोर्टिङको वर्तमान अवस्था
वि.सं. २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता मौलाउँदै गयो । वि.सं. २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि भने नेपालमा पत्रकारिता निकै राम्रोसँग फस्टायो । पछिल्लो समय विकसित प्रविधिका कारण पनि पात्रकारिताको दायरा निकै फराकीलो बन्दै गयो । पत्रकारितामा धेरै हदसम्म सुनिश्चित भए पनि अदालती रिपोर्टिङ भने पत्रकारिता सीमित नै रह्यो। प्रेस र न्यायपालिका दुवै पक्षमा पारस्परिक अविश्वास, अज्ञानता, र संवेदनशीलताको कारण यो क्षेत्रको पत्रकारिता धेरै विकसित हुन नसकेको यथार्थ हो । यद्यपि, पछिल्लो समयमा केही मिडिया संस्थाहरू र पत्रकारहरूले कहिलेकाहीँ उच्च–प्रोफाइलका मुद्दाहरूको रिपोर्टिङ गर्ने गरेको छन् । यसरी हुने रिपोर्टिङ प्रायः घटना–आधारित मात्र रहेका हुन्छन् । मुद्दाको प्रक्रियात्मक न्याय, कानुनी व्याख्या, र नीतिगत सवालहरूबारे गहिरो अनुसन्धान र विश्लेषण हुने रिपोर्टिङ अत्यन्तै न्यून वा नगन्य रूपमा हुने गरेको छ ।

नेपालमा अदालती रिपोर्टिङको अवस्था मिश्रित छ । एकातर्फ केही पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवारपूर्ण रिपोर्टिङ गर्न थालेका छन् भने अर्कोतर्फ गलत, भ्रामक, पक्षपाती, वा अपूर्ण रिपोर्टिङका कारण समाजमा भ्रम सिर्जना हुँदै गएको छ । जसका कारण न्यायालय माथि त विश्वास कम भएको छ नै उता मिडिया र पत्रकारहरूप्रति पनि विश्वासको वातावरण कमजोर बन्दै गएको छ । एउटै विषयमा फरक फरक समाचार आउँदा कुन सत्य हो भन्ने पहिचान गर्न पाठक स्रोतालाई धौधौ भएको अवस्था छ । पछिल्लो समय समाजिक संजाल र आमसञ्चारका बिच फरक छुट्याउन समेत कठिन हुने अवस्था मौलाउँदो छ । जसका कारण पनि रिपोर्टिङ गर्ने रिपोर्टर हो वा सामाजिक संजाल सञ्चालक हो न्यायिक निकायले छुट्टाउन नसक्दा पनि अदालति रिपोर्टिङमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र मर्यादा कायम राख्नुपर्ने संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी गरिएको रिपोर्टिङहरूले अड्डा अदालत, पत्रकार र सञ्चार संस्थामा समस्या उत्पन्न हुन्छ नै । न्यायपालिकाले पनि सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्नेतर्फ खासै चासो नदिएको देखिन्छ । कतिपय अदालतहरूले सञ्चारकर्मीलाई सहज रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउँदैनन् । मुद्दा प्रभावित हुने गरी रिपोर्टिङ हुने हो की भन्ने आशंकाले पनि जानकारी दिन न्यायिक निकाय हिचकिचाएको हुन्छ । मुद्दाको प्रकृति अनुसार गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर गोपनीयता र पारदर्शिताको सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट दिशा निर्देश नहुँदा अदालती रिपोर्टिङ सवल रूपमा मौलाउन सकेको देखिँदैन ।

अदालती रिपोर्टिङमा देखिएका समस्याहरू
नेपालका अधिकांश अदालतहरूमा नियमित रूपमा अदालतको कार्यसूची, फैसलाहरू, वा मुद्दाको विवरण अनलाइन पोर्टलमार्फत नै सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । नियमित गतिविधिहरू सम्बन्धित अदालतको वेवसाइटबाट प्राप्त हुने गर्दछ । कानूनी शव्दावली केही किलिष्ट हुने हुँदा पत्रकारहरूलाई सहजरूपमा बुझ्न कठिन हुने गरेको पाईन्छ । अदालती रिपोर्टिङका लागि अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतका विशेष सरकारी वकील कार्यालय, उच्च सरकारी वकीलका कार्यालयहरू, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरू, न्यायाधीकरणहरू, स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू समेत स्रोतका रूपमा रहेका हुन्छन् । त्यहाँ हुने न्यायनिरूपणका विषय, ढिला सुस्ती तथा अन्य केही विकृति भएमा सोको उजागर गरी न्याय प्रशासनलाई चुस्त दुरूस्त तुल्याउन मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । न्यायिक निकायमा सूचना पाउने अधिकार कानुन कार्यान्वयन कमजोर यो मानेमा देखिन्छ कि सूचना माग गर्न आउने पक्ष नै निकै कम हुन्छन् ।

अदालती रिपोर्टिङ गर्नका लागि कानुनसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान तथा कार्याविध र शव्दावलीको अर्थ जान्नु पहिलो आवश्यकता हुन्छ । तर अधिकांश पत्रकारहरू कानुनको भाषा, प्रक्रिया, वा अदालतको कार्यशैलीप्रति अपरिचित हुन्छन् । यसले रिपोर्टिङलाई भ्रामक वा अपूर्ण बनाउँछ । पत्रकारहरू समेत अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नतर्फ अग्रसर भएको पाइँदैन । जसका कारण घटनामा आधारित समाचारहरू प्रकाशन र प्रशारण मै सीमित हुनु पर्ने अवस्था छ ।

अदालतलाई स्वतन्त्र राख्ने जिम्मेवारी न्यायपालिका र प्रेस दुवैले वहन गर्नुपर्छ । तर कतिपय अवस्थामा पत्रकारहरूले फैसलाप्रति व्यक्तिगत टिप्पणी गर्ने, न्यायाधीशमाथि पूर्वाग्रही समाचार लेख्ने जस्ता कार्यहरूले अदालतप्रति जनविश्वास घट्ने सम्भावना हुन्छ । तत्कालका लागि समाचार लेखनबाट सनसनी पैदा भए पनि राज्यका अङ्गप्रति जनविश्वास गुम्ने गरी गरिने पत्रकारिताले अन्तमा अराजगता र अस्थीरता नै निम्ताउँछ । त्यसतर्फ मिडिया जगत सचेत र गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

अदालतको फैसला कार्यन्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने गरी रिपोर्टिङ भएमा अदालतको मानहानी भएको मानिन्छ । यसरी अदालतको मानहानी भयो भनी कोही कसैले उजुर गरेमा मुद्दा चल्ने जोखिम पनि हुन्छ । पत्रकारहरूले अदालतको मानहानीको मुद्दामा तानिने डरले रिपोर्टिङ गर्न डराउने गरेको तथ्य पनि छ । अदालतले समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कारण देखाउ आदेश दिने, लिखित जवाफ माग गर्ने जस्ता कार्यसमेत गर्दछ । न्याय दिने क्षेत्राधिकार रहेको अदालतमा जुनसुकै मुख नमिलेको विषय प्रवेश गरेमा अदालत निर्णय दिनबाट पन्छिन मिल्दैन । दरपीठ हुन सकेमा मात्र न्यायिक निर्णयबाट अदालत जवाफदेही हुँदैन । सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारहरूले अदालती रिपोर्टिङलाई पनि राजनीतिक, व्यापारिक वा अन्य विट जस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ ।

समस्या समाधानका उपायहरू
अदालती रिपोर्टिङ संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्वक गर्ने कार्य हो । यसका लागि अदालती शव्दावली, कानूनी ज्ञान, अदालती कार्यविधिलगायतका विषयहरूमा जानकार हुन पर्दछ । अध्ययन विना पत्रकारिता कल्पना गर्न सकिँदैन तर अदालती पत्रकारिता त झन गहिरो अध्ययनविना सम्भव नै छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

त्यसका लागि पत्रकारलाई विशेष कानूनी तालिम, सेमिनार र कार्यशालाको आयोजना गर्नुपर्छ । कानुनका आधारभूत अवधारणा, अदालतको प्रक्रिया, न्यायसम्बन्धी नीति आदि बुझाउने कार्यक्रमहरू सञ्चार प्रतिष्ठान र कानूनी निकायहरूले सहकार्यमा गर्नु आवश्यक छ । अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरूले प्रेस युनियनहरू वा सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गरेर प्रेस कोर्डिनेसन डेस्क स्थापना गर्न सकेमा केही सहज हुने देखिन्छ ।

पत्रकारहरूलाई अदालतको अवहेलना के गर्दा हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुने गरी प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेमा पत्रकारहरूको डरमा केही कम हुने र अदालती रिपोर्टिङमा पत्रकारहरूको आक्रषर्ण बढ्ने सम्भावना हुन्छ । स्पष्ट कानुनी ढाँचामा अदालती रिपोर्टिङको सीमा र अधिकार परिभाषित गर्न सकेमा पनि अदालति रिपोर्टिङ सहज हुन जान्छ । प्रेस काउन्सिल, कानुन आयोग र पत्रकार महासंघबिच सहकार्य गरेर व्यवहारिक निर्देशिका तयार पार्न सकिन्छ। सरकारले अदालती रिपोर्टिङलाई समेट्ने गरी प्रेस नीति र सूचना प्रवाहसम्बन्धी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पत्रकार आचारसंहितामा अदालती रिपोर्टिङको विशिष्ट मापदण्ड समावेश हुनुपर्छ । पत्रकारहरूले अदालतले आफ्ना फैसलाहरू, कार्यसूची, मुद्दाको स्थिति आदि अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत प्रकाशित गर्दछ सो को जानकारी लिने र समाचार सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

निष्कर्षः नेपालमा अदालती रिपोर्टिङ एक संवेदनशील तर आवश्यक क्षेत्र हो, जसको माध्यमबाट नागरिकलाई न्यायिक प्रक्रियाबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ । अदालतमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्छ । र न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास सुदृढ हुन्छ । तर हालको अवस्थामा अदालती रिपोर्टिङ कमजोर, सीमित र समस्या ग्रस्त हुँदा अदालती रिपोर्टिङ कमजोर बन्दै गएको छ ।
सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, अदालत र सरकारले मिलेर यस क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । कानूनी तालिम, सूचनाको पहुँच, आचारसंहिता र नीति निर्माणमार्फत नेपालमा उत्तरदायी र गुणस्तरीय अदालती रिपोर्टिङको अभ्यास विकास गर्न जरूरी भइसकेको छ । केवल तत्सम्बन्धी संरचनागत र नीतिगत सुधारले मात्र होइन, पेशागत इमानदारीता, जिम्मेवारीता र संवेदनशीलताले मात्र पनि यो सम्भव छ । अतः पत्रकारिताले जनतालाई केही भएको छैन र हुँदैन भन्ने कोणबाट निराश हुने गरी रिपोर्टिङ गर्नु हुँदैन । आशाको दियो ननिभ्ने गरी खबरदारीयुक्त पत्रकारिता गरेको हुनुपर्छ ।