अमृत गिरी
बुटवल । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । यो पहिलो सातामा अघिल्ला आवहरुमा भएका प्रगतिको समीक्षा गर्नेक्रम पनि चलिरहेको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा रूपन्देही जिल्लामा संघीय आयोजनाको पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन र राजस्व संकलनको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ३० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो रकम ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यो १६७ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढी सुधार भएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) रुपन्देहीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा विगतको तुलनामा रुपन्देहीमा पुँजीगत बजेटको खर्च र राजस्व संकलनको क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार पाइएको छ । संघीय कार्यालयहरुको आव २०८१/८२ को वित्तीय अवस्था, बजेट तथा खर्चको अवस्था, पुँजीगत रकमका आधारमा भएको खर्चको अवस्था, वित्तीय हस्तान्तरणको तुलनात्मक विवरण र राजस्व संकलनको अवस्थालगायतका शीर्षकमा रहेर कोलेनिकाले हालै तुलनात्मक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
संघीय संरचनामा पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्नेतर्फ कार्यालयहरूको यसपटक विशेष तदारुकता देखाएको पाइएको छ । सडक, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण र भूगर्भीय सिँचाइलगायतका ठूला पूर्वाधार योजनाहरुले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न थालेको उक्त विवरणले देखाएको छ ।
शहरी विकास र गैडहवा गाउँपालिकामा शत प्रतिशत काम
भरखर सकिएको आवमा शहरी विकास तथा भवन निर्माणको कुल बजेट ५४ करोड ६७ लाख ५० हजार बजेट थियो । त्यस बराबरको काम गरी पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत भएको छ । यस्तै गैडहवा गाउँपालिकाको पनि ५९ करोड १४ लाख ६० हजार कुल बजेटको सबै काम सम्पन्न गरी पुँजीगत खर्च शत प्रतिशत गरेको कोलेनिकाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.२७ गणको ५९ करोड ८१ लाख ३ हजार ८१.रुपैयाँ बराबरको बजेटबाट ९९ दशमलव.९२ प्रतिशत काम गरी तेस्रो बनेको छ । यस्तै संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ५१ करोड ७४ लाख ६८ हजार बराबरको बजेटबाट ९६ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च गरी चौथो बनेको छ ।
१ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन
रुपन्देही जिल्लामा रहेका संघीय कार्यालयहरूको आव.२०८१/८२ को आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक भएसँगै जिल्लाको आर्थिक योगदान र सरकारी खर्चको प्रभावकारिता उजागर भएको छ । कोलेनिकाको रूपन्देही कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा रूपन्देहीबाट १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट भएको छ, जसले मात्र ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरी कुल योगदानको ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यससँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा र बुटवलले क्रमशः १२ अर्ब ९८ करोड र ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । एकातिर राजस्व संकलनमा यस्तो उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ भने अर्कोतर्फ संघीय बजेट खर्च पनि सन्तोषजनक देखिएको कोलेनिकाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
एक वर्षमा २५ अर्ब ८ करोड बराबरको काम
आव.२०८१/८२ मा रूपन्देहीका संघीय कार्यालयहरूले जम्मा २५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, जुन कुल स्वीकृत बजेटको ७८ दशमलव.८७ प्रतिशत हो । रुपन्देहीमा चालू र पुँजीगत गरेर ३१ अर्ब ८० करोड, ७ लाख भन्दा धेरै बजेट बराबरका संघीय कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए । यद्यपि यसमा पुँजीगतभन्दा चालू शीर्षकमा झण्डै ५ अर्ब रकम बढी विनियोजन भएको देखिन्छ । चालू शीर्षकमा ९२ दशमवल १९ प्रतिशत खर्च देखिएको छ भने पुँजीगत खर्च ६० दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको कोलेनिकाको तथ्यांकमा छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६७ दशमवल ७९ प्रतिशतले वृद्धि हो । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यालयमध्ये बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडक योजना कार्यालयले १ अर्ब ८४ करोड, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय बुटवलले १ अर्ब ६७ करोड र बुटवल सडक डिभिजनले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
गुणस्तरीय निर्माण र निरन्तर निगरानी होस्ः अर्थमन्त्री पौडेल
बुटवल, साउन ७ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गुणस्तरीय निर्माणका साथै पारदर्शिता र समयमै योजना सम्पन्न गर्ने संस्कारको विकास हुँदै गएको भन्दै कार्यालयहरुको प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपि यत्तिमा मात्रै सन्तोष नमानेर सबैजसो आयोजनाको गुणस्तरीय सम्पन्नतामा ध्यान दिन र निरन्तर निगरानी गर्न अर्थमन्त्रीको सुझाव छ । राष्ट्रिय विकासमा रूपन्देही नै रोलमोडल हुनेगरी काम गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘योजना कार्यान्वयनसँगै बजेटको समयमै उपयोग, प्रभावकारी कार्यान्वयन इकाइ र स्थानीय संयोजनको समन्वयले नै विकासले गति लिने हो,‘अर्थमन्त्रीले पौडेल भन्छन्,‘सक्रियतासंगै अनुगमन प्रणालीलाई पनि सुदृढीकरण गर्नुपर्नेछ ।’
