कपिलवस्तु । डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले विभिन्न सञ्चार माध्यम एवम् सामाजिक सञ्जालहरुमा वन व्यवस्थापन सम्बन्धी आएका विभिन्न समाचारहरुबारे कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल वन अधिकत ईश्वरीप्रसाद पौडेलले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस कार्यालय वा मातहतका कार्यालयवाट कुनै अमुक पक्षको वकालत गरी नियम विपरित कुनै सामुदायिक वा साझेदारी वन उपभोक्ता समुहलाइ अनुचित दवाव प्रभाव गर्ने/गराउने र अर्को कुनै पक्षको विरोध गर्ने कार्य नगरिएको र भविष्यमा पनि नगर्ने बताएका छन् ।

‘यस कार्यालयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको मिति २०८२।०२।२० को पत्रवाट सहयोग माग भएको पत्रको सम्बोधनको सन्दर्भमा कार्यालयबाट मिति २०८२।०३।०५ मा लेखिएको पत्रमा सम्बन्धित सामुदायिक वा साझेदारी वनहरुले आफ्नो समुहको स्वीकृत विधान र समुह/समितिको निर्णय अनुसार मात्र इच्छुक पेशागत संस्थामा सदस्यता लिन वा नविकरण गर्न र पारदर्शीरुपमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने मनासयले सामुदायिक वा साझेदारी वन उपभोक्ता समुहको कुनै नाम विशेष नतोकि पत्राचार गरिएको व्यहोरा अवगत गराउदछौं। यसको अर्थ कुनै सामुदायिक वन वा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिले आफ्नो कुनै पदाधिकारी वा अरु कसैको दवाव र प्रभावमा नभै समुहको आफ्नो स्वीकृत विधान, समुहको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा समितिको निर्णयको आधारमा सुशासन कायम गरी कानून सम्मत तवरवाट सञ्चालित भएमा नियमनकारी निकायवाट हुने अनुगमनसमेत सहज हुने भन्ने अभिप्राय मात्र हो। यस कार्यालय वा मातहतका कार्यालयवाट कुनै अमुक पक्षको वकालत गरी नियम विपरित कुनै सामुदायिक वा साझेदारी वन उपभोक्ता समुहलाइ अनुचित दवाव प्रभाव गर्ने/गराउने र अर्को कुनै पक्षको विरोध गर्ने कार्य नगरिएको र भविष्यमा पनि नगर्ने र नगरिने व्यहोरा समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छौ ।’, प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय जनताको सहभागिता र सक्रियतामा भएको सामुदायिक वन व्वस्थापन कार्यक्रम विश्वमा नै नमुनाको रुपमा परिचित छ । वन व्यवस्थापन पद्दतीमा नेपालमा विगत लामो समय देखी विभिन्न शब्दावली (जस्तै सक्रिय वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन आदी) प्रचलनमा रहेका छन् कुन शब्दावली प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विगतमा वन प्राविधिक तथा वनसंग सम्बन्धित अधिकारकर्मी संघ÷संस्थावीच मत भिन्नता रहेको थियो । अन्तत् दिगो वन व्वस्थापन नै दीर्घकालीन लक्ष्य भएको र यो लक्ष्य हासिल गर्न वनको अवस्था अनुसार वन विज्ञानसम्मत क्रियाकलापहरु र स्थानीय उपभोक्ताको चाहाना नै मुख्य विषयहो भन्ने कुरामा सरोकारवालाहरुमा आम सहमति नै बनेको देखिन्छ । वन विज्ञानको तथ्य र स्थानीय उपभोक्ताको अनुभवको तारतम्यवाट मात्रै नेपालको वन व्यवस्थापन सही तरिकावाट गर्न सकिने तथ्यलाइ मनन् गरी सरोकारवालाहरुसंग समेत छलफल गरी नेपाल सरकारले वन ऐन २०७६, वन नियमावली, २०७९ मा वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित रही वन व्यवस्थापन गर्ने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको, प्रदेश सरकारहरुका ऐन, नियमावलीमा समेत सोही व्यवस्था रहेको छ । सो कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधीहरु समेत जारी भै कार्यान्वयनमा रहेका छन् । तसर्थः सरकारले अंगीकार गरेको नीतिगत व्यवस्था अनुरुप सामुदायिक र साझेदारी वन समुहहरु तथा सम्वद्ध समुहका प्रतिनिधिमूलक सस्थाहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा कार्यरत वनकर्मी लगायत सम्बद्ध सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी समेत हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । साथै वन व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न सबै सामुदायिक÷साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र सम्वद्ध सबै पक्षलाई अनावश्यक वादविवाद (खासगरी सामाजिक संजालमा व्यक्ति केन्द्रित झुष्ठ्ठा लान्छना लगाउने जस्ता कार्य) नगरी एकतावद्ध भै वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा उपभोक्ता समुहको हितलाइ केन्द्रमा राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।