तुलसीराम पौडेल
बुटवल ,श्रावण १७

रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा न्याय खोज्ने स्थानीयवासीको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समितिमा जम्मा ६२ वटा विवाद दर्ता भएका मध्ये ४६ वटा विवाद सफलतापूर्वक समाधान गरिएका छन्।

गाउँपालिकाको विवरणअनुसार ३५ वटा विवाद न्यायिक समितिबाट र ११ वटा मेलमिलापकर्तामार्फत समाधान गरिएको हो। यसरी गरिएको निरुपण दर ७४.१९ प्रतिशत रहेको छ, जुन स्थानीय तहमै न्यायको पहुँच सुदृढ हुँदै गएको संकेत हो।

न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धी विवादहरू, झैझगडा, घरायसी मनमुटाव, सीमाना विवाद, सामान्य कुटपिट तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू दर्ता हुने गरेका छन्। विशेषतः दर्ता भएका उजुरीमध्ये ६५ प्रतिशत विवादहरू जग्गासँग सम्बन्धित छन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सुनिता चौधरीका अनुसार, “नागरिकहरूले अदालत धाउनुभन्दा अघि नै स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा समाधान खोज्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेको छ।”

उनले भनिन्, “जग्गा विवाद, झैझगडा, सामान्य कुटपिट, घरेलु हिंसा जस्ता विषयमा धेरै उजुरीहरू आउने गरेका छन्। यस्ता मुद्दाहरूलाई मेलमिलाप र सहमतिका माध्यमबाट दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिने प्रयास गरिएको छ।”

कम खर्चमा न्याय पाउने सम्भावनाका कारण पनि नागरिकको समितिप्रतिको विश्वास बढेको उनले बताइन्। “समितिमा आएका विवादहरू न्यून लागतमै समाधान हुने भएकाले स्थानीयवासीको आकर्षण बढेको छ,” उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन्।

उनका अनुसार मधेशी समुदायबाट आउने उजुरीहरू बढी छन्, र वडा नम्बर ४, ५ र ६ बाट सबैभन्दा धेरै विवाद दर्ता भएका छन्।

यद्यपि, समितिले धेरै विवाद सफलतापूर्वक निरुपण गरे पनि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। चौधरीका अनुसार, निवेदन दिएका दुबै पक्षसँग समयमै सम्पर्क नहुनु, बोलाउँदा कार्यालयमा नआउनु, र अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनु जस्ता समस्याले काममा ढिलाइ हुने गरेको छ।

समितिको सक्रियता, मेलमिलापकर्ताको सहयोग, कानुनी परामर्शको पहुँच, र नागरिकको भरोसा कारण न्यायिक समिति थप सशक्त बन्दै गएको छ। गाउँपालिकाले आगामी दिनमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि, मेलमिलाप विधिको प्रशिक्षण, र डिजिटल रेकर्ड प्रणालीको कार्यान्वयनमार्फत न्यायिक प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ।