टोपलाल अर्याल
गुल्मी । प्याब्सन र एन प्याब्सन गुल्मी विभेद्कारी शिक्षा ऐनका बिरुद्धमा आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले शिक्षा ऐन २०२८ र हालको‘विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन’ सम्बन्धी प्रस्तावित नीति–कानून संशोधनका विरुद्ध संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले आन्दोलनको पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाईमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले विद्यालयलाई नाफामुखी संस्था भनेर गर्ने वर्गीकरण हटाउन, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउन, र विद्यालयले आफ्नै साधन–स्रोतबाट छात्रवृत्ति दिने विद्यार्थी सहित १० प्रतिशत भन्दा बढी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने आफुहरुको प्रमुख माग रहेको बताए ।
उनले निजी विद्यालयहरूले देशको शिक्षा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै पटकपटक आफुहरु माथि आक्रमणको प्रयास गर्दै आएको बताउँदै पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यार्थी शुल्क नियन्त्रण, पाठ्यपुस्तक बिक्री प्रतिबन्ध, यातायात सेवा र अन्य व्यवस्थामा सरकारले ल्याउन खोजेको नीति अव्यवहारिक रहेको दाबी गरे ।
साथै निजी विद्यालयहरूमा गरिएका पूर्वाधार, लगानी, रोजगारी सिर्जना र शैक्षिक गुणस्तरलाई मध्यनजर गरी नीति निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
दुवै संगठनले यस्तो नीति लागू भएमा विद्यार्थीको शिक्षा, विद्यालयको अस्तित्व र हजारौं शिक्षक–कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिँदै शिक्षा क्षेत्रलाई राज्य–निजी सहकार्यको मोडेलमा अघि बढाउन माग गरेको छ । कार्यक्रममा एन प्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष ओम टण्डन, संस्थापक प्याब्सन अध्यक्ष दान बहादुर केसीसहितका व्यक्तिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
