सिद्धार्थ राजमार्गको एउटा खण्ड । नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न तयार एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) को चीनमा रहेको मुख्य कार्यालय । सिद्धार्थ राजमार्ग रहेको म्याप (स्केच) ।

–बुटवल–पोखरा सडकखण्ड सुधार्न नयाँ परियोजना
–१५७ बाट ११३ किमीको हाराहारीमा छोट्याइने
–४५ किमी छोटिने सडकमा ८ सुरुङ, १४ पुल र २७ वायाडक्ट बन्ने
–एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको साझेदारीमा नयाँ परियोजना
– वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन सकेर पालिका केन्द्रित छलफल सुरु

अमृत गिरी

बुटवल । बुटवल–पोखराको सडक दूरी हाल करिब १५७ किमी छ । यदि अहिले अध्ययन भइरहेको परियोजना साकार भएमा अब यो दूरी ४५ किमी कम भई ११२.८१ किमीको मात्रै हुनेछ । सिद्धार्थ राजमार्ग बुटवल–पोखरा सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत नयाँ परियोजना अघि बढ्न लागेको छ ।

सडक खण्डमा सुरुङ, पुल, वायाडक्टहरु बनाएर अहिलेको अनावश्यक घुम्ती र दूरिलाई घटाइने छ । यति दूरी पार गर्न बढीमा अढाई घण्टा लाग्नेगरी सडकको विस्तार गर्नेगरी परियोजना अगाडि बढेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययनका लागि वाटर एसिया इन्टरनेशनल र वातावरणीय व्यवस्थापन र विज्ञान स्कूलका विज्ञहरु खटिएका थिए । उनीहरुलाई विकास साझेदारका रुपमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) ले सहयोग गरेको थियो । तिनै विज्ञहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल–पोखरा खण्डमा ४५ किमी दूरी कम हुने बताइएको हो ।

भगवान् सिद्धार्थ गौतम बुद्धको नामबाट नामाकरण गरिएको र भारतीय आर्थिक सहायतामा झण्डै ५० वर्षअघि निर्माण भएको सिद्धार्थ राजमार्गमा कैयन् अप्फ्ठ्यारा र साँघुरा घुम्ती छन् । तिनै साँघुरा घुम्तीहरु काटेर र कतिपय ठाउँमा सुरुङ, पुल र वायडक्ट बनाइने छ ।

सिद्धार्थ राजमार्ग बुटवल–पोखरा सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत २३.३०६ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने, ०.८६ किलोमिटर पुल, २.९५३ किलोमिटर वायाडक्ट निर्माण गर्ने, ७४.०६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति/सुधार गर्ने र ११.७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरी हालको दूरीमा ४५ किमी कम गर्नेगरी वाटर एसिया इन्टरनेशनल र वातावरणीय व्यवस्थापन र विज्ञान स्कूलका विज्ञहरुले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको साझेदारीमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।

पाँच वर्ष निर्माण अवधि राखेर यो सडकको स्तरोन्नतिका लागि सडक विभागले करिब २० अर्ब लागत अनुमान गरी डीपीआर तयार पारी थप प्रक्रियामै रहेको कुरा बताइरहेका बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । के कति लागत लाग्ने बारेमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत २३.३०६ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने, ०.८६ किलोमिटर पुल, २.९५३ किलोमिटर वायाडक्ट निर्माण गर्ने, ७४.०६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति÷सुधार गर्ने र ११.७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरि हालको दूरीमा ४५ किमी कम गर्नेगरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सडक यातायातमा सुरुङ युगको सुरुआत भएको छ भने राजमार्गहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने काम अगाडि बढेको छ ।

कसरी घट्छ ४५ किमी सडक ?
अध्ययनअनुसार ८ वटा सुरुङ (२३.३०६ किमी), १४ वटा पुल (०.८६ किमी), २७ वटा वायाडक्ट (२.९५३ किमी), ११.७ किमी नयाँ सडक निर्माण र ७४.०६ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मायाटारीमा १३२ मिटर, स्याङ्जामा ९९ मिटर, सामकोशमा १०३ मिटर र भालु पहाडमा १९१ मिटरको सुरुङ मार्ग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यहीँ खण्डको सिद्धबाबामा झण्डै डेढ किमीको सुरुङको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । सुधार सम्पन्न भएपछि यो राजमार्ग हालको दूरीमा ४५ किमी कम हुनेछ । अर्थात् ११२.८१ किमीमा छोटिनेछ र दोहोरो लेन मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा आउनेछ । यो भयो भने मात्रै बुटवल–पोखरा यात्रा समय करिब ६ घण्टाबाट २.५ घण्टामा झर्नेछ । सुनौली–पोखराको दूरी भने १८० किमी छ ।

वि.सं.२०२७ मा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सुरु भएर ७ वर्षमा वि.सं.२०३४ मा सम्पन्न भएको यो राजमार्गको अधिकांश खण्ड घुम्ती, उकाली–ओराली र पहिरो जोखिमका कारण लामो समयदेखि कमजोर र असुरक्षित छ । रूपन्देही, पाल्पा, स्याङ्जा र कास्की गरी ४ जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहलाई जोडेको छ । सडक सुधार परियोजनाले कालीगण्डकी कोरिडोर, (मध्यपहाडी) पुष्पलाल राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र मुस्ताङसम्मको पहुँच अझ सहज हुनेछ ।

पालिकाहरुसँग छलफल गर्दै विज्ञहरु
वातावरणीय र सामाजिक अध्ययन पूरा भएसंगै अब यो नयाँ परियोजनाको काम अगाडि बढ्ने आशा पलाएको छ । यसो भएमा मुलुकमा अर्को गौरवको आयोजना अघि बढ्नेछ । वाटर एशिया इन्टरनेशनलले विभिन्न विज्ञहरुलाई आबद्ध गरेर वातावरणीय र सामाजिक अध्ययनका काम गरेको थियो । वातावरणीय व्यवस्थापन र विज्ञान स्कूलको विज्ञ टोलीले यसको अध्ययन पूरा गरि राजमार्गअन्तर्गतका स्थानीय पालिकाहरुसंग छलफल सुरु गरिसकेको परियोजना संयोजक विनोद अर्यालले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार विज्ञ अजयभक्त माथेमा नेतृत्वको अध्ययन टोलीमा सामाजिक विज्ञ डा.तेज बीडी.कार्की, वातावरण विज्ञ प्रतीक कर्माचार्य र वातावरणीय अधिकारी तथा परियोजना संयोजक विनोद अर्याललगयतका प्राविधिकहरु रहेका छन् ।

पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिने यस बहुपक्षीय विकास बैंकले यो महत्वाकांक्षी परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरु बताउँछन् । अनुदान, साझेदारी वा ग्रान्ट सहयोग कुन मोडल उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्टिकरणको आधारमा बैंकले लगानी अघि बढाउने तयारी गरेको विज्ञ टोलीले आवद्ध परियोजनाका संयोजक अर्यालले जानकारी दिए ।

लगानीका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक इच्छुक
सडक विभागले डीपीआर बनाएर विस्तारका काम सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एआइआइबीको विकास साझेदारीमा यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको हो । यो बैंकलाई संसारभरिकै मुलुकहरुका लागि लगानी जुटाउने नयाँ र दरिलो स्रोत रहेको बैंकका रुपमा लिइन्छ । विकास साझेदारका रुपमा एआइआइबीले परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताइएको छ । यद्यपि बैंकले यसबारेमा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन ।

उक्त बैंकमा ली क्वीन अध्यक्ष रहेका बेला केही वर्षअघि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर लगानीका क्षेत्रका बारेमा चासो राखेका थिए । यो बैंकको मुख्य कार्यालय चीनमा रहेको छ । यो बैंकमा नेपाल, भारतसहित विश्वका एक सय भन्दा धेरै मुलुक सदस्यका रुपमा रहेका छन् ।

के गर्छ एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले ?
चीनको अग्रसरतामा एसिया र ओसिनिया क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि पूर्वाधार विकास तथा अन्य उत्पादनमूलक गतिविधिमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सन् २०१६ को जनवरिमा स्थापना गरिएको बहुपक्षीय विकास बैंक हो । राजमार्ग निर्माण र ऊर्जा उत्पादनलाई बैंकले प्रमुख लगानीका क्षेत्र मानेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भई कार्यान्वय योग्य नेपालका योजनामा यो बैंकले लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ ।

यो बैंकको अधिकृत पुँजी १ खर्ब अमेरिकी डलर र चुक्ता पुँजी २० अर्ब डलरभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । विश्वका एकसय भन्दा धेरै मुलुक सदस्य छन् । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले बैंकको नेतृत्व गरेको छ । एसियाली नाम भए पनि यसको संस्थापकमा जर्मनी, रूस, बेलायतजस्ता युरोपेली मुलुक पनि समावेश छन् । यो बैंकमा चीन, भारत, रुस, जर्मनी, कोरिया, अस्ट्रेलिया र फ्रान्स सर्वाधिक ठूला लगानीकर्ता रहेका छन् । ऊर्जा, पारवहन, खानेपानी तथा फोहर व्यवस्थापन, सहरी संरचना तथा सूचना प्रविधिलगायतमा गरि बैंकले हालसम्म अर्बाैं अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ । सन् २०२७ सम्ममा ४५ अर्ब डलर ऋण लगानी पुग्ने र सबैभन्दा ठूलो ऋणी भारत (२७ प्रतिशत) हुने उक्त बैंकको प्रक्षेपण रहेको बताइन्छ ।