हरि शर्मा
परासी । नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका–२ का मदनबहादुर गुरुङ ३० वर्षअघि हराए । घर परिवारले लामो समयसम्म कुर्दासमेत अत्तोपत्तो नहुँदा काज किरिया र अन्य कानूनी प्रकृया अघि बढाउन समस्या भएपछि गुरुङ् परिवारले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । निवेदन दिएपछि अदालतले मदनबहादुरलाई ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ गरेको प्रमाण दियो । त्यसैगरी २७ वर्षदेखि हराएका बर्दघाटकै वडा नम्बर १ का दिल्लीप्रसाद थारु र १४ वर्षअघि हराएका पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–३ का रामनिवास पटेल पनि लामो समयसम्म परिवारको सम्पर्कमा आएनन् । उनका परिवारले पनि निवेदन दिएपछि अदालतले कानूनी प्रकृया पूरा गरेर दुबै जनालाई ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ गरिदियो ।
लामो समयदेखि हराएका आफन्तहरु सम्पर्कमा नआएपछि अहिले कानूनी प्रमाण लिन अदालतमा पुग्ने परिवारहरु पुग्ने गरेका छन् । माथि उल्लेखित तीन जना हराएका परिवारलाई दिइएको प्रमाण गत साउनदेखि हालसम्मको हो । हराएका आफन्तको कानुनी प्रमाण लिन अदालतमा जाने परिवारको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १५ जना र २०८१/०८२ मा १९ जना हराएका परिवारले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । दुई वर्षको अवधिमा ३४ जना हराएका व्यक्तिका परिवारलाई ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ प्रमाणित गरिदिएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शाखा अधिकृत भेषराज खनालले जानकारी दिए ।
मृत्युको न्यायिक घोषणा’ ले परिवारले आफ्नो धर्म, संस्कार र संस्कृतिअनुरुपका काम गर्न तथा पति, पत्नी, छोराछोरी, दाजुभाईले पाउने अंशवण्डा, सहुलियत, भत्तालगायतका अन्य काम काजमा सहज बन्ने नेपाल बार एसोसियशन नवलपरासीका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धन शर्मा जैंसी बताउँछन् ।
के हो ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ ?
कुनै पनि व्यक्ति घरपरिवारलाई जानकारी नदिई लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता वा हराएमा सोबारेमा घरको परिवारले १२ वर्षसम्म कुनै खबर जानकारी नपाएमा उक्त व्यक्ति ज्युँदो छ भन्ने कुनै प्रमाण फेला नपरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनले मृत्यु भएको व्यक्ति भनी मानिने उल्लेख गरिने मुलुकी देवानी संहिता–०७४ मा उल्लेख छ ।
मृत्यु घोषणा गरेको व्यक्ति फर्की आएमा के हुन्छ ?
अदालतबाट न्यायिक घोषणाको आदेश भई मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति पछि जिउँदो वा जीवित रूपमा फर्की आएमा उक्त अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी स्वयम् आफै निवेदन गर्न पाउने छ । त्यसपछि परिवारलाई दिइएको उक्त प्रमाण बदर हुन्छ ।
