रमेश पराजुली
बुटवल। ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका देशभरिकै सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजाअनुसार पाणिनीले कुल ८३.८४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको हो । मुलुकभर ८० प्रतिशत अंक कटाउने स्थानीय तह ४ वटामात्र छन् । जसमा अर्घाखाँचीको एक, रुकुम पश्चिमको एक र गुल्मीका दुई गाउँपालिका रहेका छन् । रुकुमश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ प्रतिशत अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ प्रतिशत र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्कृष्ट स्थानीय तहको सूचीमा अगाडि छन् ।
यस्तै देशभरिका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा रुपन्देहीको बुटवल उपमहागरपालिका सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । ६४.४४ अंकसहित बुटवल सबैभन्दा अघि हुँदा सबैभन्दा कमजोर इटहरी उपनगरपालिका छ । इटहरीले ३८.९६ अंक मात्र पाएको छ । यस्तैगरी दाङका दुई उपमहानगरमध्ये तुल्सीपुरले ६१.५३ र घोराहीले ६१.०८ अंक पाएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले ४९.७६ अंक पाएको देखिन्छ । उता धनगढी उपमहानगरपालिकाले ५६.६०, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ५६.४५, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ५४.१३, जनकपुरले ५१.५८, कलैया उपमहानगरपालिकाले ४९.५७, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ४८.३९ र इटहरी उपमहानगरपालिकाले ३८.९६ अंक पाप्त गरेको छ । यस्तै नगरपालिकाहरुतर्फ गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका ७६.७५ अकंसहित लुम्बिनी प्रदेशमा अगाडि छ ।
पाणिनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेले सशासनका साथसाथै गाउँपालिकाको ऐन नियम अनुसार योजना कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रियाहरू प्रतिष्पर्धी र पारदर्शी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउदा कार्यसम्पादनमा देशभरीमै प्रथम हुन सफल भएको बताए । यो सँगै गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमै सबैभन्दा कम बेरुजु आउने पालिका बन्न सफल भएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए ।
उता गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देविराम अर्यालले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय, काममा हस्तक्षेप नगर्ने, बेरुजु सकेसम्म कम गराउने, भएका बेरुजुको समयमै फस्र्यौट गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउदा कार्यसम्पादनमा अब्बल भएको बताए । त्यसैगरी धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले सेवा प्रवाहका साथै प्रशासनिक कार्यमा कडाई हुँदा कार्यसम्पादनमा अब्बल भएको प्रतिक्रिया दिए । सबै वडामा सार्वजनिक सुरुवाई, बेरुजु न्यूनिकरण एवं फस्र्यौट, काम सम्पन्न भइसकेपछि पुरा कागजपत्र आएपछि मात्र भुक्तानी लगायतका सुधारका कार्यहरु गरेको उनको भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका कुन स्थानीय तहले कति पाए अंक ?
लुम्बिनी प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कुल १०९ स्थानीय तह रहेका छन् । जसमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दा सबैभन्दा कम रुपन्देहीको कोटहिमाई गाउँपालिकाले ३५.८८ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ । यस्तै मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ प्रतिशत र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत, दाङको राप्ती गाउँपालिकाले ७७.४६, गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाले ७६.७५, गुल्मीकै छत्रकोट गाउँपालिकाले ७६.६५, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले ७५.७५, कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाले ७४.३०, गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले ७४.०८ र अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाले ७२.८३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी लुम्बिनी प्रदेशमा ‘टप टेन’मा पर्न सफल भएका छन् भने ९३ वटा स्थानीय तहले ५० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशको एउटा मात्रै हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ६३.९७ अंक प्राप्त गरेको छ भने सिस्ने गाउँपालिकाले ६०.७७ र भूमे गाउँपालिकाले ६३.६४ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तैगरी रोल्पामा सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ७२.५७ अंक प्राप्त गरेको छ भने सुनछहरी गाउँपालिकाले ६७.८६, थवाङ गाउँपालिकाले ४९.२३, परिवर्तन गाउँपालिकाले ६८.८८, गंगादेव गाउँपालिकाले ७२.०३, माडी गाउँपालिकाले ६३.२३, त्रिवेणि गाउँपालिकाले ६१.९३, रोल्पा नगरपालिकाले ५८.७८, रुन्टगिढी गाउँपालिकाले ५५.१३ र लुङ्ग्री गाउँपालिकाले ६६.२३ अंक प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै प्युठानमा प्युठान नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ६७.१५ अंक प्राप्त गरेको छ । भने गौमुखी गाउँपालिकाले ६४.६७, नौबहिनी गाउँपालिकाले ६५.१६, झिमरुक गाउँपालिकाले ५८.०२,स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले ६२.०४, माण्डवी गाउँपालिकाले ४५.१५, मल्लरानी गाउँपालिकाले ५३.९७, ऐरावति गाउँपालिकाले ५६.३२ र सरुमारानी गाउँपालिकाले ६०.३१ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यस्तै गुल्मीमा मालिका गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ८१.९८ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ । भने कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ६५.९७, सत्यवती गाउँपालिकाले ६८.५८, चन्द्रकोट गाउँपालिकाले ५६.४५, मुसिकोट नगरपालिकाले ५९.३८, इस्मा गाउँपालिकाले ५३.६९, मदाने गाउँपालिकाले ६५.७८, धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.८२, रेसुंगा नगरपालिकाले ७६.७५, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले ६१.१२, छत्रकोट गाउँपालिकाले ७६.६५ र रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले ७४.०८ अंक प्राप्त गरेको छ ।
यस्तैगरी अर्घाखाँचीमा पाणिनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ८३.८४ अंक प्राप्त गरेको छ भने छत्रदेव गाउँपालिकाले ७५.७५, मालारानी गाउँपालिकाले ७२.५३, भूमिकास्थान नगरपालिकाले ७२.८३, सन्धिखर्क नगरपालिकाले ६३.५६ र शितगंगा नगरपालिकाले ६५.४९ अंक प्राप्त गरेको छ ।
यता पाल्पामा रिब्दीकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ६९.९६ अंक प्राप्त गरेको छ भने रामपुर नगरपालिकाले ६५.६५, पूर्वखोला गाउँपालिकाले ५६.९०, रम्भा गाउँपालिकाले ६७.२१, बगनासकाली गाउँपालिकाले ६८.९८, तानसेन नगरपालिकाले ६६.८०, रैनादेवि छहरा गाउँपालिकाले ४३.७८, तिनाउ गाउँपालिकाले ६०.२१, माथागढी गाउँपालिकाले ६०.९५ र निस्दी गाउँपालिकाले ५२.६४ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ । नवलपरासी पश्चिममा सरावल गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ६२.७५ अंक प्राप्त गरेको छ भने बर्दघाट नगरपालिकाले ४७.१८, सुनवल नगरपालिकाले ५६.४३, रामग्राम नगरपालिकाले ५३.६०, पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले ४६.३३, प्रतापपुर गाउँपालिकाले ५१.२६ र सुस्ता गाउँपालिकाले ४७.३८ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
यस्तैगरी रुपन्देहीमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ६८.४६ अंक प्राप्त गरेको छ भने देवदह नगरपालिकाले ५६.७९, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ६४.४४, सैनामैना नगरपालिकाले ५५.०३, कन्चन गाउँपालिकाले ६४.५५, गैडहवा गाउँपालिकाले ४९.५०, शुद्धोधन गाउँपालिकाले ६०.६६, सियारी गाउँपालिकाले ६३.४७, तिलोत्तमा नगरपालिकाले ६६.५४, ओमसतिया गाउँपालिकाले ५४.८४, रोहिणि गाउँपालिकाले ५०.९६, मायादेवी गाउँपालिकाले ४४.५८, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले ४६.४७, कोटहीमाई गाउँपालिकाले ३५.८८, सम्मरीमाई गाउँपालिकाले ५२ं४१ र मर्चवारी गाउँपालिकाले ५९.६१ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
कपिलवस्तुमा बाणगंगा नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ७४.३० अंक प्राप्त गरेको छ । भने बुद्धभूमि नगरपालिकाले ६१.५९, शिवराज नगरपालिकाले ५५.४९, विजयनगर गाउँपालिकाले ६०.२०, कृष्णनगर नगरपालिकाले ६३.९५, महाराजगञ्ज नगरपालिकाले ६७.८०, कपिलवस्तु नगरपालिकाले ४७.८१, यसोधरा गाउँपालिकाले ५७.२९, मायादेवि गाउँपालिकाले ५४.६६ र शुद्धोधन गाउँपालिकाले ४४.९२ अंक प्राप्त गरेको छ ।
यस्तैगरी दाङमा राप्ती गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ७७.४६ अंक प्राप्त गरेको छ भने बंगलाचुली गाउँपालिकाले ६२.५७, घोराही उपमहानगरपालिकाले ६१.०८, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ६१.५३, शान्तिनगर गाउँपालिकाले ६९.८४, बबई गाउँपालिकाले ६०.८६, दंगीशरण गाउँपालिकाले ६०.९७, लमही नगरपालिकाले ६४.१८, गढवा गाउँपालिकाले ५८.९५ र राजपुर गाउँपालिकाले ४९.१७ अंक प्राप्त गरेको छ ।
बाँकेमा खजुरा गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ७१.९९ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ५४, कोहलपुर नगरपालिकाले ६५.६७, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६४.०६, जानकी गाउँपालिकाले ५८.६७, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ५६.४५, डडुवा गाउँपालिकाले ४९.९७ र ननैनापुर गाउँपालिकाले ५२.११ अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तैगरी बर्दियामा गुलरिया नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ७२.८१ अंक प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने बाँसगढी नगरपालिकाले ६३.१५, बारबर्दिया नगरपालिकाले ५०.९१, ठाकुरबाबा नगरपालिकाले ६२.९८, गेरुवा गाउँपालिकाले ४३.४२, राजापुर नगरपालिकाले ६१.२४, मधुवन नगरपालिकाले ६१.६६ र बढैयाताल गाउँपालिकाले ६१.५० अंक प्राप्त गरेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको अंक कमजोर आएको छ । धनुषाको धनौजी गाउँपालिको ३१.८१ अंक पाएको छ । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५ अंक पाएको छ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ३५.१६ अंक पाएको आयोगले जनाएको छ । रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ३५.४१ अंक पाएको देखिन्छ । सोही जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिकाले ३१.६९ अंक पाएको छ । सोही जिल्लाको देवाही गोनाही नगरपालिकाले ३०.९१ अंक पाएको छ । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले ३२.८८ अंक पाएको देखिन्छ ।
आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको उल्लेख छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको समेत मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ । यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातसमेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मान्ने गरेको छ ।
प्रदेशतर्फ लुम्बिनी पाँचौँ स्थानमा
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ वटै प्रदेश कमजोर देखिएका छन् । कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेनन् । यस्तो मूल्यांकन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारमध्ये एक आधारका रूपमा प्रयोग हुन्छ । धेरै अंक ल्याउन सरकारले बढी अनुदान पाउने गर्छन् ।
आयोगको नतिजाअनुसार पहिलो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहन सफल भएको छ । यस प्रदेशले ४५.७० अंक पाएको छ । दोस्रो स्थानमा कोशी छ । उसले ४४.२९ अंक पाएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२.४६ अंक पाएको छ । चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अंक पाएको छ । पाँचौँ स्थानमा रहेको लुम्बिनीले ३४.७१ अंक पाएको छ । छैठौँ स्थानमा रहेको कर्णालीले ३२.२६ अंक पाएको छ । सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेश छ । यसले २७.२८ अंक मात्रै पाएको छ । आयोगका अनुसार यो अंकमा चित्त नबुझे आयोगमा आधार र प्रमाण सहित ७ दिन भित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ ।
