काठमाडौँ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दिउँसो १ बजे सुरु भएको बैठकले इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्या, प्रशासनिक सुधार तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू गरेको हो ।
बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यो व्यवस्था चैत २३ गतेदेखि लागू हुने सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसैसँगै सरकारले सरकारी कार्यालयहरूको कार्यसमयसमेत पुनः निर्धारण गरेको छ । शैक्षिक संस्थाबाहेकका सबै सरकारी कार्यालय अब बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् ।
आर्थिक व्यवस्थापन र विकास परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ । ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट क्रमशः ४० मिलियन र ५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी कुल ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, ‘दिगो र समावेशी वित्त परियोजना’का लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले संघीय संरचनाअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ । यसले प्रशासनिक संरचना थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ मन्त्रिपरिषद्ले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णयबारे प्रशासनविद्हरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले व्यवस्थापन प्रभावकारी भए सातामा दुई दिन बिदा उपयुक्त हुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यसले इन्धन खपत घटाउन, पारिवारिक समय बढाउन तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कार्यका लागि समय व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । तर सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालयहरू सञ्चालनमा राख्नुपर्ने र कार्यालय समयमा कडाइ आवश्यक रहने उनको सुझाव छ । सरकारको यो निर्णयले इन्धन संकट व्यवस्थापनसँगै प्रशासनिक कार्यक्षमता, डिजिटल रूपान्तरण र दिगो विकासतर्फ नयाँ बहससमेत सिर्जना गरेको छ ।
यसअघि ‘असफल’ भएको थियो सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय
सरकारले इन्धन खपत घटाउने र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । तर यो निर्णय अहिले नयाँजस्तो लागे पनि विगतमा प्रयोगमा ल्याएर पनि असफल भएको थियो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार गतेदेखि नै लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता र बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयहरू अब बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् । यद्यपि, शैक्षिक संस्थाहरूको हकमा भने यो कार्यालय समय लागू नहुने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे । यसअघि विभिन्न समयमा यस्तो प्रयास गरिए पनि पूर्ण तयारीको अभाव र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएपछि सरकार पुरानै अवस्थामा फर्किन बाध्य भएको थियो ।
सर्वप्रथम २०४७ सालमा अदालतहरूमा साताको दुई दिन बिदा दिने चलन अभ्यास गरिएको थियो । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च कटौती र प्रशासनिक सहजताका लागि दुई दिने बिदाको सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगकै सिफारिसका आधारमा २०५६ सालमा काठमाडौँ उपत्यकामा साताको दुई दिन बिदा दिन सुरु गरियो, तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन र असफल सावित भयो। पछिल्लो समय २०७७ मङ्सिरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुई दिने बिदाको सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि २०७९ सालमा पनि केही समय परीक्षण गरिए पनि अन्ततः सरकार एक दिने बिदाकै निर्णयमा फर्किएको थियो ।
नेपालमा कार्यालय समय र बिदाको सुरुवात राणाकालदेखि भएको पाइन्छ । सर्वप्रथम देव शमशेरले बिहान १० देखि ५ बजेसम्मको कार्यालय समय तोकेका थिए। पछि भीम शमशेरले यसलाई १० देखि ४ बजेसम्म झारेका थिए । देव शमशेरकै पालादेखि शनिबार बिदा दिने चलन सुरु भएकोमा भीम शमशेरले शुक्रबार आधा दिन र शनिबार पूर्ण बिदाको व्यवस्थालाई संस्थागत गरेका थिए ।
त्यस्तै, पद्म शमशेरले मौसम अनुसार (कात्तिकदेखि माघसम्म १०–४ र फागुनदेखि कात्तिकसम्म १०–५) कार्यालय समय तोक्ने प्रचलन चलाएका थिए । विगतमा पटक–पटक असफल भएको यो प्रयोगलाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले इन्धन सङ्कट र आर्थिक दबाबकाबिच कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कत्तिको प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ त्यो भविष्यले देखाउने नै छ ।
