अमृत गिरी
बुटवल । देशका अधिकांश राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार आयोजना अहिले बहुआयामिक संकटको चपेटामा परेका छन् । समग्र निर्माण क्षेत्रलाई नै संकटकाल घोषणा गर्नेगरी संकट उत्पन्न भएको छ । इन्धनको तीव्र मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी र बढ्दो महँगीका कारण निर्माण कार्यको गति एकदमै सुस्त भएको छ, अलपत्र पर्ने खतरामा पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र र समग्र विकास प्रक्रियामा परेको छ र त्यसको मार भान्सासम्मै पुगेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले लागत मूल्य दिनदिनै बढिरहेको र त्यो अस्वभाविक रहेको भन्दै काम गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै सरकारलाई मूल्य समायोजन गर्न पटकपटक आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकारले आश्वासनबाहेक केही नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूले ‘निर्माण संकटकाल’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यो माग उठेको केही समय भइसक्यो तर यसबारेमा सरकारले खासै चासो नदिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले कि मूल्य समायोजन गरियोस् होइन भने ‘निर्माण होली डे’ गरौं कि निर्माण संकटकाल नै घोषणा गरेर नयाँ रणनीति बनाऔं भन्दै सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पश्चिम एशियामा बढेको तनाव र हर्मुज जलमार्गमा आएको अवरोधका कारण पेट्रोलियम आपूर्ति प्रभावित हुँदा नेपालमा निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको हो । सडक कालोपत्रेका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ बिटुमिनको मूल्य डेढ महिनामै प्रतिलिटर ७० रुपैयाँबाट बढेर १७० रुपैयाँ पुगेको छ, डिजलको मूल्य १३५ बाट बढेर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले मूल्य समायोजन नगर्ने हो र इन्धनको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिका बारेमा केही योजना नबनाउने हो भने अबको एक सातामा सबैतिरको निर्माणकार्य ठप्प हुने अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारले पटकपटक आश्वासन दिएको तर काम भने नगरेको गुनासो गरे । महासचिव घिमिरेले ५० लाखको काम गर्ने हो भने उल्टै ८५ लाख घाटा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
यता सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभाञ्जन दाहालले पनि हाल देशभर निर्माण कार्य २० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपालमा सानाठुला गरेर ३२ हजारभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी छन् । तिनीहरुमध्ये नेपाली निर्माण व्यवसायीले ५ अर्ब सम्मका ठेक्कामा निर्माणका काम गरिरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग मिलेर १० अर्ब र त्योभन्दा पनि बढिका निर्माणका काम गरिरहेको अवस्था छ ।
बिटुमिन अभावका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै बुटवल–नारायणगढ, नागढुंगा–मुग्लिन, सूर्यविनायक–धुलिखेल र जामुने–पोखरा सडकखण्डमा कालोपत्रे कार्य ठप्पजस्तै बनेको छ । बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक खण्डमा त बिटुमिनसँगै स्थानीय स्तरमै पाइने माटोको अभावले निर्माण प्रभावित भएको निर्माण कम्पनीहरूले जनाएका छन् ।
निर्माण सामग्री सिमेन्ट, डन्डी र इन्धनको मूल्य वृद्धिले समग्र निर्माण लागत करिब ४० प्रतिशतसम्म बढेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा ठेक्का सम्झौताअनुसार काम गर्दा घाटा हुने भन्दै मूल्य समायोजन, ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ वा निर्माण संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने दबाब बढेको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव घिमिरेले बताए ।
रणनीतिक सडक आयोजनामध्ये देशकै जीवनरेखा मानिने बुटवल–नारायणगढ र बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक खण्डमा काम सुस्त भएको छ । डिजेल–पेट्रोलको मूल्यवृद्धि, बिटुमिन अभाव र ढुवानी लागत बढेकाले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न कठिन भएको रुपन्देहीका निर्माण व्यवसायी अर्जुन रिजालले बताए । निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।
यस्तै, पहाडी यातायात रूपान्तरणका आधार मानिएका सिद्धबाबा र नागढुंगा सुरुङमार्गमा उपकरण आयातमा ढिलाई, प्राविधिक जनशक्ति अभाव र सामग्री आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक मेसिन तथा जनशक्ति विदेशी निर्भर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको असर सिधै परियोजनामा परेको छ । तराई–काठमाडौं फास्ट ट्रयाकमा पनि बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ इन्जिनियर नारायणप्रसाद सुवेदीका अनुसार अहिलेको समस्या बहुआयामिक छ । ‘इन्धन मूल्यवृद्धिले ढुवानी र मेसिन सञ्चालन खर्च बढाएको छ, सामग्री आपूर्ति अनिश्चित छ र श्रमिक अभाव चर्किएको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै कारणले परियोजनाको समयतालिका मात्र होइन, गुणस्तरमा समेत जोखिम बढेको छ ।’
मूल्यवृद्धिसँगै बिटुमिन अभाव अझ गम्भीर बनेको छ । एक महिनाअघि भारतबाट आयात हुने बिटुमिनको मूल्य सुरुमा ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो । त्यसको केही समयमा बढेर ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुग्यो । अहिले त १७० रुपैयाँ भन्दा धेरै पुगेको छ ।
बिटुमिनका सप्लायर्स एसजीएम ट्रेडिङ कम्पनीका सञ्चालक निरञ्जन यादवका अनुसार अहिले बिटुमिनको कारोबार गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसक्षेत्रमा मात्रै वार्षिक ५० देखि ६० हजार टन र समग्र मुलुकमा वार्षिक करिब २ लाख टन बिटुमिन आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
तर, यसपटक खाडी मुलुकबाट १० प्रतिशत पनि आयात हुन सकेको छैन । भारतबाट आउने बिटुमिनमा पनि करिब ८० प्रतिशत कमी आएको र किन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायी यादवले बताए ।
अन्नपूर्ण इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रेणुप्रसाद पाण्डेका अनुसार भारतीय बजारमा बिटुमिनको मूल्य करिब १५० रुपैयाँ पुगेको छ, ढुवानी लागत थपिँदा १७० रुपैयाँ नाघ्ने भएकाले आयात गर्न कठिन भएको छ । ‘मूल्य दोब्बर भएपछि माग पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘मंसिरपछि चिसो मौसमका कारण आयात कम भएको र त्यसपछि मध्यपूर्व तनावका कारण आपूर्ति ठप्प भएको हो ।’ नेपालमा एक दर्जनको हाराहारीमा सप्लायर्सहरु रहेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ढिलाई, लागत वृद्धि र कार्यान्वयन कमजोरीले विकास प्रक्रियामा गम्भीर असर पारेको छ । अधिकांश आयोजनाको समयसीमा बारम्बार संशोधन हुँदै आएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २७ राष्ट्रिय गौरव आयोजनामध्ये २४ अझै अधूरा छन् । अधिकांश आयोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा दोब्बर नजिक पुगेको छ ।
