सुनिल आचार्य
कपिलवस्तु । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कपिलवस्तुको आयोजना र मानवअधिकार समुह बाणगंगाको समन्वयमा मंगलबार बाणगंगा नगरपालिकामा आयोजना गरेको खाद्य अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ठाकुरापुरमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी बाणगंगा नगरपालिकाका सामाजिक विकास संयोजक एवं वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष भिष्मराज भुसालले इन्सेकले संचालन गरेको कार्यक्रमले जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै जिम्मेवारी समेत बोध गराएको बताए ।

नगरपालिकामा प्रदेशको सुरक्षित आवास अन्तरगत २ सय ३४ घरलाई टिनको पाता बितरण गरिएको र कामको गतिलाई बढाउने, शैलीलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । पिपरा अस्पतालाई गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवादिने काममा नगरपालिका लागेको, अनुगमनलाई कर्मकाण्डी गर्नु हुदैन भन्ने जनताको कुरालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी दिनमा निरन्तर रुपमा विषयगत रुपमा रहेर बजार अनुगमन गरिने बताए ।

नागरिकको आधारभुत आवश्यकता भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार भएकोले ति समस्या रहुन्जेल नगरपालिका सम्मृद्धि हुन नसक्ने भएको हुँदा त्यतातिर नगरपालिको ध्यान दिनु पर्नेमा आफुलाई महसुस भएको बताउनु भयो । वडामा खरको छानो मुक्त घर बनाउने अभियानमा काम गरेको बताउँदै गरीब, बिपन्न समुदायलाई टिनको छानो सहितको घर बनाइदिएको जनाए ।

जबसम्म चुुहिने छाना, पोषिलो खाना, स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकले पाएको महसुस गर्दैनन् तवसम्म सम्बृद्ध नगरपालिका नहुने भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्य र आवास सम्बन्धी कार्यक्रममा बजेट बृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । इन्सेक, मानव अधिकार समुहले स्थानिय समुदायलाई सचेत पर्दे जिम्मेवार व्यक्तीलाई जवाफदेही बनाउने कार्यहरुले स्थानियतहलाई सचेत बनाउँदै आएको भन्दै इन्सेक, मानव अधिकारको अभियान प्रशंसनिय भएको बताए । उनले आगामी दिनमा नगरपालिकाले केही कार्यक्रमहरु गर्दा यस संस्था संग समन्वय गरेर गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाए ।

नगरपालिकाको ध्यान सडक, पुल पुलेसामा जाने गरेको भए पनि सामाजिक रुपमा परिवर्तन नहुदा सम्म विकासको अनुभुति जनताले नगर्ने बताए । आफुले आगामी दिनमा बजेट बनाउदा कृषि तथा खाद्य अधिकारका विषयमा पनि ध्यान दिने बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा कृषि विकास शाखा प्रमुख लेष वहादुर केसीले कानुन, कार्यविधि, ऐन सबै छन् तर कार्यान्वयन फितलो हुदा कतिपय काममा कठिनाई भएको बताए । काम भएका छन्, तर नागरिकका आकांक्षा धैरै भएको हुदा सबै माग पुरा गर्न नसकिएको बताए । किसानले उत्पादन गरेको धानको मुल्य उचित नभएको स्वीकार्दै यो देशकै समस्या भएको जनाए । ६५ देखि ७० प्रतिशत रकम अनुदानमा जाने गरेको जनाउदै उनले किसानहरु व्यवसायिकतामा नजादा सम्म कृषिको विकास नहुने बताए । यहि असोज १४ र १५ गते बाली शिविर पटनाको मेचकुरी डाँडामा राखिने समेत जनाए ।

कृषि शाखाले किसानहरुको मागका आधारमा बजेट बनाउने गरेको भन्दै पारदर्शी रुपमा राज्यले दिने सेवासुविधा उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । मौलिकहक अधिकार तथा कानुनमा भएका प्रावधानका विषयमा नागरिकलाई सचेतना बनाउनुका साथै समस्या उठान गर्ने कार्यले कृषि शाखाले आगामी दिनमा योजना तर्जुमा गर्नमा सहयोग पुग्ने बताए । इन्सेकले हामीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै आउनुका साथै सचेत बनाएको भन्दै यस संस्थाले गर्दै आएको काम पारदर्शिता रहेको बताए ।

यसैगरी पशु सेवा शाखा प्रमुख राजकुमार तिवारीले अरुलाई दोष दिनु भन्दा आफु पनि जिम्मेवार हुनु पर्ने बताए । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरु विक्रि बितरण गर्दा सम्म हेर्ने जिम्मेवार निकाय को छ । माटोको उर्वराशक्ति नष्ट भैसकेको छ । जथाभावी विषादीले गर्दा माटोको उर्वराशक्ति नष्ट भई उत्पादनमा कमी आएको बताए ।

उत्पादनदेखि लिएर विक्रिसम्म सबै जिम्मवार हुनु आवश्यक रहेको छ । बधशालामा लगानी ग¥यौँ तर व्यवसायीले चासो नदिएको जनाए । अखाद्य वस्तु विक्रि वितरण भएको पाइएमा प्रमाण सहित आएमा कारवाहि गरिने समेत उनले जनाए । स्थानिय सरकारले गरेका राम्रा काम पनि जनसमक्ष ल्याइदिन उनले सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे । पशुजन्य वस्तुका ३ सय ८० फर्म दर्ता भएका छन् ५ देखि ७ प्रतिशत मासुजन्य वस्तु हरेक वर्ष वृद्धि हुदै गएको प्रष्ट पारे ।

यसैगरी कार्यपालिकाका सदस्य गिता भुषालले खाद्य बचाउने तर्फ पनि सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । खाद्यको संरक्षण गर्न धेरै खाने कुराहरु बनाएर फाल्नु पनि खाद्य अभिकारको हनन् हो त्यस कारण खाना फाल्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान सबैले राख्न आबश्यक भएको बताए । यस्तै कपिलबस्तु उद्योग बाणिज्यसंघका पुर्व अध्यक्ष उमानाथ पौडेलले राज्यले बनाएका ऐन, कानुन र नितिलाई ब्यवहारमा कार्यान्वय गर्न सकेमात्र उपभोक्ताहरुले अधिकार प्राप्त गर्ने बताए । सम्पुर्ण ब्यापारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने कार्य गरेको बताए । दर्ता भएका ब्यबसायीहरु जिम्मेवार हुन्छन् । बिना दर्ता संचालन गर्ने ब्यबसायीहरुले अखाद्य बस्तुहरु बिक्रिबितरण गर्ने गर्छ । उपभोक्ताहरु जिम्मेवार हुन आबश्यक भएको बताउँदै इन्सेकले सचालन गरेको अभियान प्रशंसनिय भएको बताए ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधी धर्मराज घिमिरेले हरेक क्षेत्रमा मेरो र हाम्रोलाई मात्र सुबिधा दिईन्छ यस्तो सोँच संबन्धित निकायले हटाउनु पर्ने बताए । जसले कमीसन दिन्छ उसको घरमा अनुदानका सामान पुराईएको छ यस प्रबृद्धिको अन्त्य गर्न इन्सेक मानव अधिकार समुहले पहल गर्न आग्रह गरे ।

यस्तै बाणगंगा माबिका प्रधानाध्यापक राम प्रसाद भण्डारीले सरकारको निति सहि नहुँदा उपभोक्ताहले अखाद्य बस्तु प्रयोग गर्न बाध्य रहेको बताए । भने बिद्यालय पढ्ने बालबालिकाहरुका लागि अभिभावकहरुले पनि आआफ्नो ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । पोषणयुक्त खाना खुवाउनुको सट्टा जङ्गफुड खाउ भन्दै अभिभावकलेनै बालबालिकाहरुलाई टिफिनको सट्टा पैसा दिएर बिद्यालय पठाउनु गलत भएको हुँदा अभिभावकहरु पनि सुध्र्रिन जरुरी भएको उनको भनाई छ ।

मानव अधिकार समुहका सल्लाहकार चेतना अधिकारीले राज्यले धानको मुल्य प्रति क्विन्टल २७ सय तोके पछि अरु कृषकहरुले त्यही अनिबार्य पाउनुपर्छ । अन्य किसानहरुले केही जान्दैनन उक्त मुल्य छिटो भन्दा छिटो जनताको माझमा संप्रेषण गर्नुपर्ने बताए । बाणगंगा मौरी पालन संस्थाका अध्यक्ष लिलापती घिमिरेले खाद्य उत्पादन गर्ने ब्यबसायीहरुले धेरै समस्या खेप्नु परेको बताए । खाद्य किट र अभिलेख पत्र लिन काठमाडौं मन्त्रालय तथा बिभाग सम्म पुग्दा समस्या भएको हुँदा स्थानियतहबाट खाद्य ऐन कस्ता किसानलाई दिन मिल्छ कस्ता किसानलाई दिन मिल्दैन भन्ने बिषयमा स्थानिय जनप्रतिनिधीहरुले अनुगमन गरेर सहज गरिदिन आग्रह गरे ।

नगरपालिकाले बाटो, पुल पुलेसा निर्माणमा सक्रिय भएको देखिएको छ भने खाद्य जस्तो संबेदनशील चिजमा कुनै पनि नगरपालिकामा खाद्य अनुगमन गर्ने प्राबिधिक कोही छैन । प्रत्येक वडाहरुमा खाद्य अनुगमन गर्ने प्राबिधिक राख्नु पर्ने, होटल, किराना पसलहरुमा अनुगमन गर्नकालागि प्राबिधिक राख्न नगरपालिकालाई आग्रह गरे । मान्छेले खाने खाद्य मात्र होईन गाई, भैसीले र कुखुरालाई खुवाउने दानाहरु पनि गुणस्तरिय हुनुपर्छ । अखाद्य बस्तुहरु बिक्रिबितरण मौलाउँदै गएको छ उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् यस तर्फ नगरपालिको ध्यान जान जरुरी भएको बताए ।

कृषक तुल्सिराम शर्माले किसानहरु सधैमारमा परेको भन्दै कृषकहरुले उत्पादन गरेको खाद्य बस्तुहरुको सम्बन्धित निकायहरुले मुल्य निर्धारण गरिदिन आग्रह गरे । पशु कृषकहरुको समस्या पनि उस्तै भएको हुँदा दुधडेरीहरुको अनुगमन गरी हामी किसानहरुको समस्या बुझ्दिन अनुरोध गरे । स्थानियतहले दुधडेरीको मेशीनहरुमा ९० फ्याट आउने मेशिनलाई मिलाएर ५० फ्याट आउने बनाएका हुँदा रहेछन् यसमा नगरपालिका जिम्मेवार किन बन्न सकेको छैन किसानले भने ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महाँसंघ शाखा पुर्ब उपाध्यक्ष पार्वती पाण्डेले नागरिकलाई खाध्य अधिकार सुनिश्चतताको सवालमा आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मानवअधिकार समुह वाणगंगाका उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तको अध्यक्षता, समुहका कोषाध्यक्ष थानेश्वर अधिकारीले स्वागत तथा सचिव मधु पाण्डेको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले खाद्य अधिकार नागरिकको मौलिक हक भएकोले यस प्रति जिम्मेवार निकायले खेलवाड नगर्न आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रमको उद्देस्य तथा खाद्य अधिकारको अवस्था तथा मौलिक हक र कानुनमा भएका प्रावधानवारे इन्सेक सहजकर्ता पार्वती आचार्यले प्रकाश पारेकी परेकी थिइन ।