सुनिलकुमार गौतम
रोहिंग्या मानिसहरु ऐतिहासिक रुपमा अरकानी भारतीय नामले पनि मानिन्छ । म्यानमारको रखाइन राज्य र बांग्लादेशको चटगाँव इलाकामाँ बसेका राज्यविहीन रखाइन राज्यमा बर्माको कब्जा पछि अत्याचारलाई सहन गर्न नसकेर धेरै संख्यामा रोहिंग्या मानिसहरु थाइल्यान्डमा शरणार्थी भएका थियो । रोहिंग्याहरु सामान्यतय मुसलमान हुन्छन , तर अल्पसंख्याकहरुमा केही रोहिंग्या हिन्दू पनि हुन्छन् । यी मानिसहरु रोहिंग्या भाषा बोल्छन् । २०१२ संकटको भन्दा अगाडि म्यानमारमा करीब १० लाख रोहिंग्याहरु बसोबास गर्थे । तर, बर्माका मानिस र सरकार यिनीहरुलाई आफ्ना नागरिक मान्दैननक् । यिनी रोहिंग्याहरु माथि धेरै अत्याचार भएको देखिन्छ ।
धेरै संख्यामा रोहिंग्याहरु बांग्लादेश र थाइल्यान्डमा शरणार्थी क्याम्पमा अमानवीय हालतमा रहन बाध्य भएका छन् । रोहिंग्याहरु वैध अवैध गरी धेरै संख्यामा भारतमा पनि बसोबास गरेका छन् । रोहिंग्याहरु भारतको बाटो हुँदै नेपालमा पनि प्रवेश गरेका छन् । भारतमा ४० ००० भन्दा बढी रोहिंग्याहरु बसोबास गर्छन् भने भारतको बाटो हुँदै रोहिंग्याहरु नेपालमा पनि प्रवेश गरेका छन् । वैध र अवैध गरेर करीब ३००० को संख्या रोहिंग्या नेपालमा बसोबास गरेको अनुमान गरिन्छ ।
बास्तवमा कति संख्यामा रोहिंग्याहरु नेपालमा बस्छन् भन्ने जानकारी नेपाल सरकारसंग पनि छैन । नेपालमा रोहिंग्याहरु प्रवेश गर्नुमा यहाँको कमजोर प्रसाशन जिम्मेवार छ । युनाइटेड नेशन्जÞ अनुसार रोहिंग्या विश्वका सबभन्दा उत्पीडित अल्पसंख्यक समूह मानिन्छ । म्यानमारमा रोहिंग्याहरु इतिहास आठौँ शताब्दीमा सुरु भएको देखिन्छ । यसको बाबजुद म्यान्मारको कानूनअनुसार आठ राष्ट्रीय समूह यिनीहरु सूचीकृत छैनन् । तिनीहरुलाई आन्दोलनको स्वतन्त्रता, शिक्षा प्राप्तगर्न, नागरिक सेवा गर्न जस्ता कामहरुमा प्रतिबन्धित गरिएको छ ।
म्यान्मारमा रोहिंग्याहरु कानूनी अवस्था दक्षिण अफिÞ्रकामा रंगभेद नीति हानि अपार्थीड जस्तै देखिन्छ । रोहिंग्याहरु इश्वी संवत १४०० रखाइन राज्यमा आएर बसोबास गरेका थिए । यिनीहरु १४३० मा यो राज्यमा शासन गरेका राजा नारामीखलाको दरबारमा नोकर बनेका थिए । मुस्लिमहरुलाई राजदरबारमा प्रवेश गराउने श्रेय यही राजालाई जान्छ । साल १९४८ मा बर्मा अंग्रेजहरुबाट स्वतन्त्र भएको थियो । यो स्वतन्त्र संग्राममा रोहिंग्या मुसलमानहरुको ठूलो योगदान रहेको थियो । स्वतन्त्रता पछि रोहिंग्या समुदायलाई त्यस्तो भेदभाव गरिँदैनथ्यो । १९६० पछि रेहंगियाहरुलाई भेदभावको दृष्टिकोणले हेर्न सुरु गरियो र यिनीहरुमाथि अन्याय अत्याचार गर्न सुरु गरिएको थियो ।
जहाँ दमन हुन्छ, त्यहा ठूलो विद्रोह हुन्छ । म्यानमारको मौन्गडोव सीमामा २५ अगस्त २०१७ मा रोहिंग्या मुसलमानका चरमपन्थीहरुले पुलिस थानमा हमला गरेर १० पुलिसकर्मी र ७ सिपाहीहरुलाई मारेका थिए । त्यसपछि रोहिंग्या मुसलमानविरुद्ध म्यानमार सरकरले अपरेशन सुरु ग¥यो र रोहिंग्या मुसलमानहरु देशबाट पलायन भए । त्यहाँको सेनाले रोहिंग्या मुसलमानहरुलाई भगाउने उद्देश्यले गाउँमा आगो लगाइदिए र तिनीहरुमाथि हमलासमेत गरे । करीब चार लाख रोहिंग्या शरणार्थीहरु सीमा पार गरेर बांगलादेशमा शरण लिएका छन् । बांगलादेशले रोहिंग्या मुसलमानहरुलाई आफ्नो देशमा प्रवेश पूर्ण तरिकाले निषेध गरेको छ । बांग्लादेश अथोरिटीले सिमा प्रवेश गरेका रोहिंग्याहरुलाई पुनः म्यानमारमा पठाउने आदेश दिएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेशनलले यस कदम सख्त निन्दा गरेको छ र भनेको छ, यदि बांगलादेशले रोहिंग्या मुसलमानहरुलाई शरणार्थीको रूपमा स्वीकार नगरे अन्तराष्ट्रिय नियमहरुको उल्लंघन हुने छ ।
म्यानमारमा २५ वर्षपछि भएको चुनावमा नोबेल विजेता आगसानसूकीको पार्टी नेशनल लीग फोर डेमोक्रेसीले अत्यधिक बहुमतले विजय भयो । यसको बाबजूद आगसान सूकीको सरकारले रेहंगिया मुसलमानहरुको पक्षमा काम गरेको देखिएन । त्यहाका बहुसंख्यक जनसंख्या रोहिंग्या मुसलमानहरुको विरोधमा छन् । आगसानसूकीले रोहिंग्याहरुको पक्षमा काम गरेर जनभावनाविरुद्ध जान सकिनन् जसले गर्दा अन्तराष्ट्रिय जगतमा उनको आलोचना भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रोहिंग्या मुसलमान मानवीय विपतको सामना गरिरहेका छन् । रोहिंग्या मुसलमानहरुलाई त्यहाका सैनिकहरुले अमानवीय ढंगले आक्रमण गरिरहेका छन् र त्यो स्वीकार्य छैन भनेका छन् ।
२१ औँ शताब्दी भूमण्डलीकरणको जमना हो र सूचना प्रविधिको उच्च विकास भएको छ । तर २१ औँ शताब्दीमा मानवता र मानव मूल्यको ह्रास भएको छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्न बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु मानव विपतमा किन बोल्न सकिरहेको छैनन् ? विश्व समुदायले रोहिंग्या मुसलमानहरुको व्यवस्थापनका लागी उचित रणनीति नबनाए यही समुदाय बिश्वको लागी ठूलो भाइरस बन्ने छ जुन कोरोना भाइरसभन्दा पनि खतरा हुने छ ।
समस्या समाधान गर्नको लागी प्रभावित देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मिलेर काम गर्नुपर्छ । मानवीय गरिमा, मानवाधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगअनुरूप नीति निर्माण गरेर पीडि़त समुदायलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । भारतमा करीब ४०,००० रोहिंग्याहरु बासोबस गर्छन् र नेपालमा तीन हजारको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुले रक्षा जिम्मेवारी सिद्धान्तअनुरूप म्यानमार सरकारलाई आफ्ना नागरिकहरुको रक्षाको लागी दवाब दिन जरुरी छ । स्वेच्छिक वापसी, स्थानीय एकीकरण र पुनर्वासका विकल्पमा छलफल गरेर निचोड निकाल्न सकिन्छ ।
