बुटवल। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले वैशाख महिनामा सहकारी पीडितको बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा मिलान प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
समितिले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रगति विवरणअनुसार वैशाख महिनामा मात्रै १३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित ६७ ऋणीको विवरण व्यवस्थापन गरिएको छ भने ५४ बचतकर्ता तथा उनीहरूका परिवार सदस्यको बचत मिलान प्रक्रिया अघि बढाइएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए ।
आचार्यका अनुसार कर्णाली सेभिङ एण्ड को–अपरेटिभ, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, उपकार बचत तथा ऋण सहकारी, ओरियन्टल को–अपरेटिभलगायतका सहकारीहरूको ऋण तथा बचत विवरण अद्यावधिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार वैशाख महिनामा बचत फिर्ता प्रक्रियामा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । कानिपुर सेभिङ एण्ड को–अपरेटिभबाट २०० जना, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभबाट ५ जना तथा शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट १०० जना गरी कुल ३०५ बचतकर्ताले बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।
समितिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था समाधानका लागि आन्तरिक कार्यविधि निर्माणलाई अन्तिम रूप दिएको जनाएको छ । ऋण गणनामा एकरूपता ल्याउने प्रणाली विकास, संयुक्त निवेदन लिने प्रक्रिया सुरु तथा मिलान–फरफार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी वैशाख महिनामा समितिका ५ वटा बैठक सम्पन्न भई ८ वटा निर्णय गरिएको जनाइएको छ । बचतकर्ताका गुनासा तथा उजुरी व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशिक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र सहकारी पीडितसँग छलफलका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको संकटले हजारौँ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको अवस्थामा समितिको यस्तो सक्रियताले पीडित बचतकर्तामा केही आशा जगाएको छ । तर पीडितहरूले प्रक्रिया अझ तीव्र, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको पसिना र भविष्यसँग खेलबाड गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसके वित्तीय अनुशासन र जनविश्वास दुवै कमजोर हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सहकारी केवल आर्थिक संस्था मात्र नभई सामाजिक भरोसाको आधार भएकाले यसको सुधार र पारदर्शिता राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ । राज्यले प्रभावकारी अनुगमन, समयमै कारबाही र पीडितमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिए मात्रै सहकारीप्रति नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ ।
नेपाल सरकारद्वारा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने र संकटमा परेका सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता) का लागि उक्त समिति गठन भएको थियो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८३ वैशाख ८ गते बसेको बैठकले उनलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो. यसअघिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमसहित अन्य सदस्यहरूले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा सरकारले आचार्यलाई नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको हो । वर्तमान समितिका सदस्यमा डा.नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्य छन् ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहने गरी यस समितिको स्थापना गरिएको हो । समितिले ःसम्पत्ति र कागजात नियन्त्रण, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गरी कार्यालय, बैंक खाता, र चल–अचल सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिनसक्नेछ ।
यस्तै सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का, बदमासी गर्ने सञ्चालक र संलग्न व्यक्तिहरूको घरजग्गा, बैंक खाता, लकर, र राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का राख्न सिफारिस गर्नेछ । पीडित बचतकर्ताहरूलाई आफ्नो बचत रकम दाबी गर्न निश्चित अवधिको सूचना जारी गरी आवेदन संकलन गर्ने, सहकारीले लगानी गरेको ऋण असुल गर्ने र सहकारी वा सञ्चालकका नाममा रहेका सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी कोष खडा गर्ने, बचत फिर्ताः संकलित रकमबाट प्राथमिकताका आधारमा (सामान्यतया साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै) बचतकर्ताको बैंक खातामा सोझै रकम फिर्ता गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
ठूलो दायित्व र न्यून असुली
हालसम्म सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । ७४ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मागदाबी परेकोमा समितिको सुस्त कार्यशैली र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिका कारण निकै कम रकम मात्र फिर्ता हुन सकेको छ ।
यस्तै चक्रीय कोष र बचत फिर्ताको पनि उस्तै चुनौति छ । हालै सरकारले पीडितहरूको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिन र साना बचतकर्तालाई राहत दिन ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष’ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ ल्याएको छ । सरकारले निकासा गरेको निश्चित रकम र समितिको आन्तरिक स्रोतबाट साना बचतकर्ताको रकम सिधै बैंक खातामा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि एकदमै सुस्त छ ।
