बुटवल । सुस्ता बचाउ अभियानका अगुवाहरुले नेपालको भूमि तथा सीमामाथिको अतिक्रमण रोक्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । सुस्ता बचाउ अभियान र सुस्ता बचाउ युवा अभियानले आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सुस्ता क्षेत्रको सीमा समस्या दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भन्दै सीमा समस्या समाधान नहुँदा स्थानीयवासी असुरक्षित र राज्यबाट उपेक्षित अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष आदम खाँले राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नयाँ सरकारले सुस्ताको सीमा विवाद, नागरिकताविहीन अवस्था तथा अन्य समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरेपनि पछिल्ला घटनाक्रमले स्थानीयवासीमा थप असुरक्षा र चिन्ता बढाएको बताए । ‘नयाँ सरकार गठनपछि सातदशक देखि सुस्ता क्षेत्रको सीमा समस्या तथा परिचयविहीन जीवन बिताइरहेका सुस्ताबासीको समस्याको कूटनीतिक तथा राजनीतिक समाधान हुने अपेक्षा गरेका थियौं ।’ उनले भने ‘तर पछिल्ला घटनाक्रमले सुस्ताबासीमा पुरानै चिन्ता र असुरक्षा सिर्जना भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिपछि जेठ २९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को टोली नेपालतर्फको सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरी खेतमा काम गरीरहेका स्थानीयवासीलाई त्रसित बनाएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष खाँले उक्त घटनाको निन्दा गर्दै सरकारले तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरी वषौँदेखिको समस्या समाधान गर्न माग गरे । उनले भने, ‘नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको कुनै पनि हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरोस् ।’
सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले आधिकारिक अभिलेख र तथ्य अध्ययन नगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन उनले आग्रह गरे । संसदमा भएको अभिव्यक्तिपछि नारायणी नदी कटान रोक्न निर्माण भइरहेको १३२ मिटर ग्याबिन जालीको काम गर्न भारतीय पक्षले अवरोध गरेको तथा भारतीय वन विभागले नदीतर्फ तारबार निर्माण अघि बढाएको अध्यक्ष खाँले बताए ।
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालले २०२५ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुस्ताका धेरै नागरिक अझै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित रहेको बताए । यस क्षेत्रमा २८० घरधुरी रहेपनि १२० घरधुरीका नागरीकले नागरीकता पाउन सकेका छैनन् । उनले सुस्ताको भूमिको सीमा सुरक्षा, नागरिकता, लालपुर्जा वितरण तथा आधारभूत सेवाको सुनिश्चिततासहितका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यो अभियान कुनै राजनीतिक दलप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई सीमा रक्षा र सुस्ताभूमिको स्थायी समाधानका लागि भएको स्पष्ट पार्दै जैसवालले सरकारले आवश्यक पहल नगरे काठमाडौं केन्द्रित थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अगुवा सेनानी मुन्ना खाँले वषौँदेखि भारतीय एसएसबीसँग लड्दै नेपाली भूमि जोगाउँदै आएका सुस्ताबासीलाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउन र भोगचलनमा रहेको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले नागरिकता नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सरकारी सेवामा पहुँच पुग्न नसकेको दुःखेसो पोखे । सुस्ता बचाउ अभियानका महिला नेतृ नुरजा लैलै बेगम खाँले गोली खाएर भएपनि नेपाली भूमि जोगाउन तयार रहेको बताइन् ।
सरकारी अभिलेखअनुसार सुस्ता क्षेत्रमा करिब ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर नेपाली भूमि रहे पनि हाल करिब ७ हजार हेक्टर क्षेत्रमात्र नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको र बाँकी भूमि भारतीय सुरक्षा बलको अतिक्रमण तथा विवादमा रहेको सुस्ता बचाउ युवा अभियानका अध्यक्ष योगेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
