बुटवल । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले म्रौदिक नीतिमा समेट्न भन्दै दिएका लिखित सुझावलाई पनि समावेश गरिएको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०८३/८४मा नेपालका आधिकारिक विवरणलाई तुलना गर्दा, चेम्बरका सुझावमध्ये अधिकांश विषयहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएको प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलले म्रौदिक नीतिको सर्सर्ती अध्ययन गरेर तुलना गर्दा चेम्बरका धेरै सुझावहरु समेटिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
प्रदेशको सुझावपत्रका करिब ६०–७० प्रतिशत मुख्य नीतिगत विषयहरू मंगलबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समेटिएका छन् । तर ब्याजदर, स्प्रेड दर, शेयर धितो कर्जाको सीमा, तथा केही विशेष क्षेत्रगत मागहरू भने म्रौदिक नीतिले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिएको देखिँदैन । म्रौदिक नीतिमा समेटिएका चेम्बरका प्रमुख सुझावहरूमा निम्न बुँदा समावेश गरिएको छ ।
१. निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने
चेम्बरको सुझावमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । मौद्रिक नीतिले पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो चेम्बरका लागि स्वागतयोग्य कुरा रहेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।
२. कृषि, उद्योग, पर्यटन र निर्यातमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता
दस्तावेजमा कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा बढाउन आग्रह गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिले पनि उत्पादन, पर्यटन र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र त्यसमार्फत् रोजगारी विस्तारका अभियान प्रभावकारी हुने चेम्बरको दाबी छ ।
३. पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण
आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित व्यवसायको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सहज बनाउन चेम्बरले सुझाव दिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा पनि समस्याग्रस्त ऋणीलाई नियामकीय सहजीकरण गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
४. डिजिटल भुक्तानी विस्तार
क्युआर तथा डिजिटल भुक्तानी ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको थियो । मौद्रिक नीतिले डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारलाई निरन्तर प्राथमिकता दिएको छ ।
५. विद्युतीय सवारी र हरित लगानी
यसैगरी चेम्बरले विद्युतीय सवारी तथा वातावरणमैत्री उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा हरित वित्त र विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइएको छ । बैंकिङ प्रक्रिया सरलीकरण केवाइसी एकपटक मात्र गर्ने, बैंकिङ कागजात तथा प्रक्रिया सरल बनाउन सुझाव दिइएको थियो । मौद्रिक नीतिले पनि डिजिटल बैंकिङ र नियामकीय प्रक्रियामा थप सहजीकरण गर्ने दिशा लिएको छ ।
चेम्बरका सुझावहरुलाई आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भएका निम्न विषय रहेका छन् । बैंक ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित गर्ने प्रस्ताव । स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशत कायम गर्ने स्पष्ट माग । शेयर धितो कर्जाको २५ करोड रुपैयाँ सीमा हटाउने प्रस्ताव । भारतीय उच्च दरका नोटको प्रचलन, भैरहवा–बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र, निजगढ विमानस्थल वित्तीय प्याकेज जस्ता क्षेत्रगत विशेष प्रस्तावहरू आंशिक रुपमा समेटिएको चेम्बरका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव शिव ज्ञवालीले बताए ।
