बुटवल । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन लुम्बिनी प्रदेशले १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।
सवारी तथा यातायात सम्बन्धी सरकारले ल्याउन लागेको सवारी ऐनमा कतिपय प्रावधानहरू अव्यवहारिक र श्रमिक विरोधी रहेको भन्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन लुम्विनी प्रदेशले १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै संगठनले रुपन्देही कपिलवस्तु, दाङ लगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले उक्त पत्रलाई तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने र त्यस सम्बन्धमा प्राप्त हुने जानकारी संगठनलाई गराइने बताए ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा लुम्बिनी ईन्चार्ज ठाकुर प्रसाद गैरेले जरिवाना र जेल सजायको प्रावधानप्रति संगठनको आपत्ति रहेको बताए । नयाँ ऐन यातायात श्रमिकमैत्री, लगानीमैत्री तथा यात्रुमैत्री हुनुपर्नेमा ऐनको विधेयकका केही दफाहरूले चालक र व्यवसायीलाई धाराशायी बनाउने उनको दाबी छ ।
ऐनमा, स्थलगत रूपमै न्यूनतम ५०० देखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने राखिएको प्रावधान अव्यवहारिक भएको र जरिवानाले चालक तथा यातायात व्यवसायीलाई असहज बनाउने मात्र नभई समग्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमै प्रत्यक्ष असर पार्ने भनाइ संगठनको छ । कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका प्रदेश अध्यक्ष होम बहादुर क्षेत्रीले ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी चालकहरूलाई अपराधी वा ‘ज्यानमारा’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको भन्दै ऐन परिमाजर्न गर्न माग गरे ।
सडक दुर्घटनाका कारणमा सडकको अवस्था, यान्त्रिक गडबडी लगायत हुन सक्ने भए पनि चालकलाई मात्र एकल दोषी ठहर गरी अनिवार्य जेल सजाय तोक्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक रहेको र यसले सार्वजनिक सवारीसाधन चालक पेसा नै संकटमा पर्ने उक्त संगठनका पदाधिकारीहरुले गरेका छन् ।
पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षाका व्यवस्थाहरू यातायात क्षेत्रमा पनि अनिवार्य लागु हुनुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोप, बाढी–पहिरो तथा महामारीको समयमा सडक यातायात क्षेत्रलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र खाद्यान्नका लागि सरकारले विशेष योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
यातायात मजदुरहरुको शतप्रतिशत उपचार खर्च र बिमाको व्यवस्थापन गर्दै घाइतेको उपचार खर्च बिमा मार्फत शतप्रतिशत बेहोरिने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बिमा शुल्क सवारी धनीले बेहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
