बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा बढिरहेको नदी कटान र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिमा आइतबार मुख्यमन्त्री आचार्यले सुस्ता क्षेत्रको नदी कटान प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेका हुन् ।
अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले नदी कटान नियन्त्रणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले नदी कटान नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन कोषबाट समेत बजेट उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारे । ‘बजेटको अभावका कारण सुस्ता क्षेत्रको नदी कटान नियन्त्रणको काम रोकिने छैन । प्रदेश सरकारले यस विषयमा आवश्यक ध्यान दिन्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘नदी कटान नियन्त्रणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटानका कारण बस्ती, खेतीयोग्य जमिन तथा सीमा क्षेत्रमा पर्नसक्ने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरे । उनले तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने स्पष्ट पारे । सीमा क्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ खटिएर राष्ट्रिय सीमा तथा नेपालको भूमि जोगाउन योगदान पु¥याउन सुरक्षा निकाय र समुदाय स्तरबाट भएको प्रयासको उनले प्रशंसा गरे । ‘नेपालको भूमि संरक्षण गर्न सुस्तावासीले रक्षा कवचको रूपमा खेल्नुभएको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तपाईंहरूले गरेको योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ,’ उनले भने ।
सुस्ताको भूमि रक्षाका लागि स्थानीय नागरिकले देखाएको एकता र प्रतिबद्धता राज्यका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय बासिन्दाको सक्रिय सहभागिता र सुरक्षा निकायको समन्वयमा नदी कटान नियन्त्रणका लागि भइरहेका तत्कालीन प्रयासलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटान बढ्दै जाँदा सीमावर्ती बस्ती तथा नेपाली भूमिमा जोखिम बढेको स्थानीय बासिन्दाले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, नदीको बहाव व्यवस्थापन तथा आवश्यक संरचना निर्माण सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मुख्यमन्त्री आचार्यले तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिचान गरी नदी कटान नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले सुस्ता क्षेत्रको सीमा सुरक्षा, नागरिकको सुरक्षा र नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।
