अमृत गिरी

बुटवल, । हिमाली सुनामीमा भएको जनधनको क्षतिको यकिन लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । सुनामीको चपेटामा परेकाहरूको उद्धार चलिरहेको छ । तर, उद्धारका काम सुस्त भएको र प्रियजनहरुले उद्धारको पर्खाइमा छट्पटाइरहेको भन्दै पीडितहरु हारगुहार गरिरहेका छन् ।
नेपाल(चीन सिमानामा भदौ १० गते बिहान एक्कासि आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा पस्यो । यसले नेपालका पाँच जिल्लाका १५ वटा पालिकाका ११४ वडामात्रै होइन विभिन्न देशका पर्यटक, तीर्थयात्री र कर्मचारीहरु प्रभावित भएका छन् । को कहाँ कसरी फसिरहेको छ कुनै टुंगो छैन ।

विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुर्‍याएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन हुँदै जाला । सरकारले यसलाई राष्ट्रिय विपद्का रूपमा लिएर खोज, उद्धार र राहतका लागि सुरक्षा निकाय तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिरहेको छ।
शनिबार बेलुकासम्म सरकारी विवरणअनुसार ६२६ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने करिब २,४०० जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। चितवनमा कैयौं शवलाई विवादित रुपमा गाडिएको छ ।

यस्तो महाविपत्तिको अवस्थामा दुर्गम पहाडी तथा हिमाली भूगोलमा ठूलो संख्यामा मानिस र भारी राहत सामग्री एकैपटक ओसार्न सक्ने नेपाली सेनाका एमआई(१७ हेलिकप्टरको उपलब्धता र उपयोगितामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सरकारी र निजी गरेर १५ हेलिकप्टर परिचालन
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार अहिले उद्धार तथा राहतमा नेपाली सेनाका ६ र निजी क्षेत्रका ९ गरी १५ वटा हेलिकप्टर परिचालनमा छन्। हजारौँ सुरक्षाकर्मी पनि परिचालित छन्। तर उद्धारको पर्खाइमा अझै धेरै छन् । विसं २०७८ को जनगणना अनुसार यी १५ पालिकाको जनसंख्या ३ लाख जति छ । घरधुरि ८० हजारको हाराहारीमा छन् । यो पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले यहाँ हजारौं पर्यटक आवातजावत गर्छन् । सुनामी बाढी आउने दिन जनैपूणिर्माको मेला भर्न गोसाइँकुण्ड जानेको संख्या हजारौंको रहेको बताइएको छ । तीमध्ये कैयौं सम्पर्कमा आएका छैनन् । तसर्थ पाँच वर्षअघिको जनसंख्यामा केही थपघट हुनसक्छ ।

फसेकाहरुको दैनिक उद्धार भइरहेको छ । सेनाका हेलिकप्टर र निजी साधनबाट सयौँ नागरिकको उद्धार भइसकेको छ र जारी छ । एकै दिन नेपाली सेनाले रसुवाको तिमुरेबाट मात्रै ९५ जनासहित १२३ जनाको हवाई उद्धार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
तर, भोटेकोशी, त्रिशूली र आसपासका विकट भूभागमा अझै ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता छन्। सडक, पुल र सञ्चार संरचना ध्वस्त भएका कारण कतिपय स्थानमा स्थलमार्गबाट पुग्न असम्भव वा अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो क्षमताका हेलिकप्टरको आवश्यकता अझ बढ्छ।

चार एमआई-१७ मध्ये अहिले एउटा मात्रै सञ्चालनमा

नेपाली सेनासँग चारवटा एमआई(१७ हेलिकप्टर रहेकोमा दुईवटा मर्मतका लागि भारत पठाइएको र एउटा काठमाडौंमै ग्राउन्डेड अवस्थामा रहेको कारण अहिले एउटा मात्रै एमआई(१७ सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक विवरणले देखाउँछ। मर्मतका लागि पठाइएका दुई हेलिकप्टरमध्ये एउटा विसं २०८० असोजमा र अर्को २०८१ असारमा भारत पठाइएको थियो। निर्धारित मर्मत अवधिभन्दा धेरै समय बितिसक्दा पनि दुवै नेपाल फर्किएका छैनन्। अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, एउटा हेलिकप्टरको मर्मत सकिएको लामो समय भइसके पनि भारतमै रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। नेपालन्युजका अनुसार उक्त हेलिकप्टर मुम्बईको ञजुहु हेलिपोर्टमाझ पार्क गरिएको छ।

विवाद कहाँबाट सुरु भयो ?

यी एमआई-१७ हेलिकप्टर रुसी निर्मित हुन्। मर्मतको विषयमा नेपालले भारतको सरकारी स्वामित्वको एमडीएल ९ःबशबनयल म्यअप क्जष्उदगष्मिभचक ीष्mष्तभम ९ःम्ी० मार्फत भारतीय कम्पनीमा ओभरहल गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसक्रममा भारतीयलगायतका कम्पनी संलग्न भएका थिए। तर, पछि रुसी पक्षले मर्मतसम्बन्धी प्रमाणीकरण र प्राविधिक स्वीकृतिको विषय उठाएको देखिन्छ। यसका बारेमा जानकार स्रोतका अनुसार रुसी आधिकारिक निर्यातकर्ता रोशोब्रोनेक्सपोर्टले आधिकारिक स्वीकृति नभएको सुविधामा गरिएको ओभरहलको सुरक्षा प्रमाणीकरणबारे प्रश्न उठाएको थियो। यहीँ विवादले हेलिकप्टर नेपाल फर्काउन नपाएको स्रोतले बताएको छ ।

करोडौं खर्च भयो, हेलि आएनन्

यस विषयमा विगतदेखि नै आर्थिक पक्षसमेत प्रश्नमा छ। सार्वजनिक समाचार विवरणअनुसार एउटा एमआई(१७ को मर्मतका लागि करिब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताइएको छ।
अर्को पछिल्लो विवरणमा भारतमा मर्मतका लागि पठाइएको एक हेलिकप्टरको सम्झौता रकम ४६ करोड रुपैयाँ रहेको र मुम्बईमा पार्किङ शुल्क मात्रै मासिक करिब ५० लाख रुपैयाँ पुगिरहेको उल्लेख छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
यसरी करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको, वर्षौंसम्म हेलिकप्टर विदेशमा रोकिएको र अर्कोतर्फ नेपालमा सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपद् मध्ये एक आइपरेको अवस्थामा राज्यको अर्बौँ मूल्यको रणनीतिक सम्पत्ति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकिएको भन्दै विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

एमआई-१७ किन महत्त्वपूर्ण छ ?

एमआई(१७ सामान्य यात्रुवाहक हेलिकप्टरभन्दा ठूलो मध्यम(क्षमताको बहुउद्देश्यीय हेलिकप्टर हो। यसको मुख्य विशेषता नै दुर्गम क्षेत्रमा सैनिक तथा सर्वसाधारण ओसार्ने, भारी सामग्री ढुवानी गर्ने, खोज तथा उद्धार र घाइतेको उद्धारमा प्रयोग गर्न सक्नु हो।
एमआई(१७ परिवारका प्रकाशित प्राविधिक विवरणअनुसार यसको भित्री भागमा करिब ४ टनसम्म कार्गो बोक्न सक्ने क्षमता हुन्छ र केही संस्करणले बाहिरी रूपमा समेत ठूलो भार बोक्न सक्छन्। यात्रु क्षमतासमेत संस्करण अनुसार करिब दुई दर्जन वा त्यसभन्दा बढी हुन सक्ने बताइन्छ । त्यसैले नेपालजस्तो सडक सञ्जाल सीमित र अत्यन्त कठिन भूगोल भएको मुलुकमा यस्ता हेलिकप्टर सामान्य समयमा मात्रै होइन, भूकम्प, बाढी, पहिरो र हिमाली विपद्का बेला ‘लाइफलाइन’ बन्न सक्छन्।

एमआई-१७ उपलब्ध हुनु मात्रै उद्धारको ग्यारेन्टी भने होइन तर, मौसम, हावाको गति, दृश्यता, उडान सुरक्षा, इन्धन, पाइलट तथा प्राविधिक जनशक्ति, अवतरणस्थल र विपद्को प्रकृतिले यसको प्रयोगमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
तर अहिलेको विपद्मा मुख्य प्रश्न हेलिकप्टर उडाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने होइन, राज्यसँग उपलब्ध उच्च क्षमताका स्रोतहरू किन समयमै पूर्ण क्षमतामा तयार राखिएनन् भन्ने हो।

जवाफ नआएको प्रश्न

विषयमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष अहिले नै निकाल्नु उचित हुँदैन। तर सार्वजनिक भएका विवरणले केही गम्भीर प्रश्न भने उठाएका छन् । चारमध्ये दुई एमआई(१७ वर्षौंसम्म भारतमा किन रोकिए ?
निर्धारित मर्मत समयसीमा किन नाघ्यो रु मर्मत सकिएको भनिएको हेलिकप्टर नेपाल किन फर्कन सकेन रु रुसी निर्मातारआधिकारिक प्राविधिक निकायसँग आवश्यक प्रमाणीकरण पहिल्यै सुनिश्चित गरिएको थियो कि थिएन रु करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्न नसक्नुको जिम्मेवार को हो रु मर्मत प्रक्रियामा प्राविधिकभन्दा अन्य कुनै दबाब वा कमजोरी परेको थियो कि थिएन रु
युद्ध, प्रतिबन्ध वा स्पेयर पार्ट्सको समस्या पहिल्यै अनुमान गरिएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था किन भएन रु भन्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन् ।
स्पष्ट र तथ्यमा आधारित जवाफ नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सार्वजनिक हुन सकिरहेको छैन ।

‘भगवानका विमान’ जस्ता साधनलाई ग्राउन्डेड राख्ने कि तत्काल समाधान खोज्ने ?
विपद् सकिएपछि मर्मत प्रक्रिया, सम्झौता, खर्च, निर्णय र प्राविधिक प्रमाणीकरण बारे स्वतन्त्र छानबिन गर्न सकिन्छ।
तर अहिले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा हजारौँ परिवार आफ्ना आफन्तको खबर पर्खिरहेका छन्। सरकारी विवरणमै करिब २,४०० भन्दा धेरै मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा हरेक उद्धार साधनको अधिकतम उपयोग हुनुपर्छ।

सरकार र नेपाली सेनाले तत्कालै ग्राउन्डेड एमआई(१७ को प्राविधिक अवस्था, नेपाल फर्काउन आवश्यक प्रक्रिया र उडानयोग्य बनाउन सकिने सम्भावना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।यदि कुनै कानुनी, प्राविधिक वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणको बाधा छ भने त्यसको समाधानका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र तत्काल गठन गर्नुपर्ने माग उठेको पनि धेरै भइसक्यो।

अनियमितता भएको छ भने छानबिन होस्, दोषी देखिए कारबाही होस्। तर छानबिनको नाममा विपद्का बेला राज्यको सबैभन्दा उपयोगी उद्धार साधन निष्क्रिय नरहोस्। रसुवालगायतका जिल्लाका विभिन्न पहाडमा उद्धारको प्रतीक्षामा बसेका नागरिकका लागि एउटा सक्षम हेलिकप्टर केवल सरकारी सम्पत्ति होइन जीवन र मृत्युबीचको पुल पनि हो।