विष्णुप्रसाद भुसाल
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज तथा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना राष्ट्रिय चासोका विषय बनेका छन् । यस्तो विपद्को घडीमा पीडितको जीवनरक्षा र तत्काल राहत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यहीबीच ‘संघीय सरकारले मात्र उद्धार र राहत ग¥यो, प्रदेश र स्थानीय सरकार कहाँ छन् ?’ भन्ने आरोप पनि सुनिन थालेको छ । यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुअघि नेपालको प्रचलित कानुन र आधिकारिक अभिलेख हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनलाई कुनै एक तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारी मानेको छैन । ऐनले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी तिनका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । दफा १४ ले प्रदेश, दफा १६ ले जिल्ला र दफा १७ ले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको भूमिका निर्धारण गर्छ ।
यसको अर्थ खोज तथा उद्धार, राहत, समन्वय र पुनर्लाभका कार्यमा सम्बन्धित तहले आफ्नो कानुनी कार्यक्षेत्रअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारको भूमिका राष्ट्रिय स्तरमा महत्वपूर्ण छ भने प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका पनि कानुनले निर्धारण गरेका छुट्टाछुट्टै दायित्व छन् । विशेषगरी स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय विपद् प्रतिकार्य, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ ।
त्यसैले संघीय सरकारले गरेको उद्धार तथा राहत प्रयासलाई कम आँक्नु गलत हुन्छ, तर त्यसैलाई आधार बनाएर ‘संघीय सरकारले मात्र काम ग¥यो’ भन्नु पनि कानुनी संरचना र समग्र विपद् प्रतिकार्य प्रणालीको पूर्ण चित्र होइन । विपद्को समयमा सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश संयन्त्र र स्थानीय तहबीच हुने समन्वयलाई समेत समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो कानुनी दायित्वअनुसार पर्याप्त काम गरेनन् भने त्यसको प्रश्न उठ्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय तहको प्रतिकार्यमा कमजोरी भए त्यसको पनि जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ। संघीयता भनेको अधिकार मात्र होइन, अधिकारसँगै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि हो । त्यसैले अब बहस ‘कसले उद्धार ग¥यो ?’ ‘कसले राहत दियो ?’ भन्ने श्रेयको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुनुहुँदैन् । मूल प्रश्न हुनुपर्छ—कुन निकायले कानुनले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, समन्वय र पुनस्र्थापनामा के ग¥यो र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पीडितसम्म कति पुग्यो ?
सरकारको मूल्यांकन राजनीतिक दाबी वा सामाजिक सञ्जालका नाराबाट होइन, आधिकारिक अभिलेख, उद्धारको विवरण, राहत वितरणको तथ्य र कानुनी दायित्वको कार्यान्वयनका आधारमा हुनुपर्छ । भोटेकोशीका पीडितलाई कसले श्रेय पाउने भन्ने होइन, विपद्को समयमा कसले आफ्नो कानुनी दायित्व कति प्रभावकारी रूपमा पूरा ग¥यो भन्ने जवाफ चाहिएको छ । उद्धार र राहतमा प्रतिस्पर्धा होइन—समन्वय, पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक छ ।
