अमृत गिरी
विसं. २०६९ सालको वैशाख २२ गते सेती नदीमा आएको बाढी, २०७१ साउन १७ गतेको जुरेको पहिरो, २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प, २०७८ असार १ गते मेलम्चीमा आएको बाढी, २०८१ साउन ३२ गते थामेमा आएको बाढीपहिरो र पछिल्लो १० भदौ २०८३ को भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदीमा आएको विनाशकारी बाढीजस्ता विपद्बाट मुलुकमा जनधनको ठुलो क्षति भइसकेको छ ।
योपटकको बाढीको क्षतिको त कुनै लेखाजोखा नै हुन सकिरहेको छैन । बाढीले कतिलाई बगायो, कतिलाई लेदोले पुरेको छ, कतिलाई पहिरोले च्यापेको छ, कतिलाई आफ्नै भवनका संरचनामा पुरेको छ, कहाँकहाँका को को कहाँ पुरिए, बगे कुनै लेखाजोखा र यकीन तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन । १५०० को हाराहारीमा शव फेला परेका छन् भने १५००० को हाराहारीमा मानिसहरु हराइरहेको भन्दै सरकारी पोर्टलमा सूचना टिपाइएको छ ।
विपद् सकिएपछि हाम्रो ध्यान राहत र पुनर्निर्माणमै सीमित हुने गरेको छ । अब त्यो चक्र तोड्नुपर्ने बेला आएको छ । भोटेकोशी केवल रसुवाको विपद् होइन । यो नेपालको हिमाली भूगोलमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन, बढ्दो पूर्वाधार र कमजोर जोखिम व्यवस्थापनबिचको टकरावको चेतावनी हो ।
भोटेकोशीको यो विपद्को पीडा रसुवामै सीमित रहेन । उक्त क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटक, भन्सार एजेन्ट, जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने इन्जिनियर तथा प्राविधिकका रूपमा विभिन्न जिल्ला र विदेशबाट समेत मानिस पुगेका थिए । तीमध्ये कैयौं अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । त्यसैले भोटेकोशीको बाढीले एउटा जिल्लालाई मात्र होइन, देशका विभिन्न भूभाग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा छोएको छ ।
यो सामान्य मनसुनी बाढी थिएन । यसले हिमाली क्षेत्रमा विपद्को स्वरूप नै बदलिँदै गएको सङ्केत गरेको छ । नदीमा पानीको मात्रा बढेर आउने परम्परागत बाढीभन्दा भोटेकोशीको घटना पहिरो, हिमपहिरो, बरफ, चट्टान, भूकम्प, नदी अवरोध र डेब्रिस फ्लोजहितको जटिल प्राकृतिक प्रक्रियाको परिणामका रूपमा देखिएको छ ।
यस्ता जोखिमका बस्ती अन्यत्र पनि छन् । प्रायः नदी किनारमै बस्ती बसेका छन्, संरचना बनेका छन् । बुटवल पनि तिनाउ र दानो नदीमा बसेको छ । माथिको चुरेको कमजोर भूबनोटमा जुनसुकै बेला पहिरो जानसक्छ र ज्योतिनगरको जस्तो आपत जहिले पनि आउनसक्छ । मुलुकभर धेरैतिर यस्ता जोखिमका बस्ती धेरै छन्, जसलाई स्थानान्तरण गर्न, जोखिम न्यून गर्न ढिलाई गर्नै नहुने अवस्था छ । हो, आजको भोलि नै बस्तीहरु सुरक्षित बनाउन, सार्न सकिँदैन तर योजना आज बनाउन सकिएन भने भोलि झन ठुला विपद् भोग्न बाध्य हुनुपर्ने छ ।
के भएको थियो भोटेकोशीमा ?
प्रारम्भिक वैज्ञानिक बुझाइअनुसार ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार, लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी ढालतर्फ करिब ५ हजार २०० मिटर उचाइमा कमजोर भौगर्भिक धरातलका कारण बरफसहितको चट्टानी पहिरो गएको थियो । विज्ञहरुका अनुसार करिब १० देखि २० करोड घनमिटर बरफ र चट्टान तल झर्दा उत्पन्न घर्षणबाट बरफ पग्लिएको र ढुंगा, माटो तथा पानी मिसिएर तीव्र डेब्रिस फ्लो बनेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसक्रममा ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पसमेत गएको थियो । त्यसपछि विपद्को अर्को शृंखला सुरु भयो–पहिरो, डेब्रिस फ्लो, नदी कटान, नदी अवरोध, अस्थायी ताल निर्माण र अन्ततः त्यसको फुटाइ । यही बहुपक्षीय प्रक्रियाले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा भयानक विनाश निम्त्यायो । अर्थात्, भोटेकोशीको घटना एउटा मात्रै प्राकृतिक कारणले सिर्जित विपद् थिएन । एउटा भौगर्भिक घटनाले अर्को घटना निम्त्याउँदै गएको ‘चेन रियाक्सन’ ले विपद्लाई भयावह बनाएको देखिन्छ ।
सेतीदेखि भोटेकोशीसम्म एउटै कथा
नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा यस्ता घटना पहिलोपटक भएका होइनन् । २२ वैशाख २०६९ मा पोखराको सेती नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र २५ माघ २०७७ मा भारतको चमोलीमा भएको विपद् पनि प्रकृति र प्रक्रियाका हिसाबले भोटेकोशीसँग मिल्दोजुल्दो मानिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
सेती बाढीको पछाडि पनि हिमाली क्षेत्रमा भएको भीमकाय भौगर्भिक घटनाबाट विस्थापित गेग्रान र भूपदार्थलाई प्रमुख कारक मानिएको छ । पोखरा उपत्यकाको निर्माणमा समेत हजारौं वर्षअघि भएका भीमकाय हिमपहिरो र बाढीको भूमिका रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
हिमालयमा यस्ता घटना नयाँ होइनन् । नयाँ कुरा के हो भने आज त्यस्ता जोखिमयुक्त भूभागमा मानिसको बसोबास र आर्थिक लगानी अत्यधिक बढेको छ । नदी किनारमा बस्ती छन्, सडक छन्, पुल छन्, जलविद्युत् आयोजना छन्, सुरुङ छन्, होटल तथा पर्यटकीय संरचना छन् । राज्यका महत्वपूर्ण पूर्वाधार छन् । विगतमा निर्जन भूभागमा सीमित हुने प्राकृतिक विपद् अहिले ठुलो मानवीय र आर्थिक क्षतिमा बदलिनुको प्रमुख कारण यही हो ।
जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति ?
भोटेकोशी बाढीको कारण जलवायु परिवर्तन हो ? यसको सरल उत्तर खोज्नु हतार हुनेछ । एकथरी वैज्ञानिक बुझाइले कमजोर भौगर्भिक धरातल, हिमालयको सक्रिय भूप्रक्रिया र भूकम्पीय गतिविधिलाई घटनाको प्रमुख कारण मानेको छ । अर्कोतर्फ, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिउँ पग्लिने क्रम, हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन तथा चरम मौसमी घटनाले यस्ता विपद्को जोखिम बढाइरहेको हुनसक्ने जलवायु विज्ञहरूको तर्क छ ।
जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले लाङटाङ क्षेत्र वरपर निरन्तर तापक्रम वृद्धि र विगतका दशकमा हिउँ पग्लिएको तथ्यांकका आधारमा भोटेकोशीलाई जलवायुजन्य विपद्का रूपमा हेर्न सकिने तर्क गरेका छन् तर जलवायु परिवर्तनको योगदान कति प्रतिशत थियो भन्ने यकिन गर्न थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले अहिलेको सही बाटो दोषी खोज्नु होइन, तथ्य खोज्नु हो ।
भोटेकोशीमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका थियो वा थिएन भन्ने बहसलाई राजनीतिक नाराभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणले टुंग्याउनुपर्छ । भौगर्भिक अवस्था, प्लेटको सक्रियता, भूकम्पीय गतिविधि, दीर्घकालीन तापक्रम तथा वर्षाको तथ्यांक, हिमनदीमा आएको परिवर्तन र मानवीय गतिविधिलाई एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।
तथ्यको बलमा जलवायु न्याय मागौं
भोटेकोशीले सडक, पुल, घर, बजार र जलविद्युत् आयोजनासहित राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा ठुलो क्षति पु¥याएको छ । प्रारम्भिक राष्ट्रिय आँकलनले क्षति सयौं अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । यस्तो क्षति नेपालको आर्थिक क्षमताभन्दा धेरै ठूलो हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता छ । नेपालले जलवायु न्यायको आवाज उठाउनु पनि स्वाभाविक हो तर जलवायु न्याय भावनामा होइन, प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।
भोटेकोशी विपद्को प्रारम्भिक वैज्ञानिक बुझाइले कमजोर भौगर्भिक धरातल, चट्टानी पहिरो, बरफ, भूकम्प, नदी कटान र डेब्रिस फ्लोजजस्ता शृंखलाबद्ध भूप्रक्रियालाई प्रमुख कारक देखाएको छ । अर्कोतर्फ हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिउँ पग्लिने क्रम र बदलिँदो जलवायुका कारण यस्ता जोखिम बढिरहेको हुनसक्ने तर्क पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यी दुई पक्षलाई राजनीतिक नाराले छोप्नु हुँदैन । भोटेकोशीमा के भयो ? किन भयो ? जलवायु परिवर्तनको योगदान कति रह्यो ? हिमनदी र चट्टानी संरचनामा विगतका दशकमा के परिवर्तन भयो ? मानवीय गतिविधिले जोखिम कति बढायो ? यी प्रश्नको उत्तर खोजेपछि मात्रै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दाबी अझ बलियो हुन्छ ।
के नेपालले सोझै क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ ?
रसुवा बाढीपछि अहिले ‘क्षतिपूर्ति’ शब्द निकै सुनिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशले विपद्मा परेको नेपाललाई सोझै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी संयन्त्र अझै स्थापित भइसकेको छैन । ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ लाई पनि परम्परागत अर्थको क्षतिपूर्ति कोषभन्दा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने वित्तीय संयन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने जलवायु विज्ञ ढकालको भनाइ छ । यसलाई कमजोरीका रूपमा लिनु हुँदैन । नेपालले आफ्नो न्यून उत्सर्जन, हिमाली संवेदनशीलता, वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु जोखिम र जलवायुजन्य क्षतिको वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा अन्य सहयोग परिचालन गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला २०–३० वर्षका विपद्, मौसम, नदी बहाव, हिमनदी परिवर्तन, भूकम्पीय गतिविधि, भूगर्भ र मानवीय हस्तक्षेपका तथ्यांकलाई एउटै राष्ट्रिय प्रणालीमा राख्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरुले सुझाएका छन् । विश्वविद्यालय, सरकारी अनुसन्धान निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थालाई जोडेर दीर्घकालीन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सरकारले राष्ट्रियस्तरको विज्ञ कार्यदल गठन गरेर नियमित अनुसन्धानका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । विपद् भएपछि मात्र अध्ययन गर्ने होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम बुझ्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
विकासको मोडल पनि बदल्नुपर्छ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरस्थित भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक तथा भूगर्भशास्त्रका अध्येता प्राडा लालुप्रसाद पौडेलका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सामान्य बाढीको जोखिम मात्रै हेरेर पुग्दैन । हिमपहिरो, रक एभालान्च, डेब्रिस फ्लो, नदी थुनिने तथा अचानक फुट्ने सम्भावनाको समेत मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ । बस्ती विकासमा जोखिम नक्सालाई कानुनी आधार बनाउनुपर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो सुझाव जलविद्युत् आयोजनामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सडक, पुल, सुरुङ, होटल, बजार र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि बहुआयामिक विपद् जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
राहतभन्दा पुनस्र्थापना ठुलो चुनौती
भोटेकोशीको तत्कालीन आवश्यकता उद्धार र राहत हो तर दीर्घकालीन चुनौती पुनस्र्थापना हो । घर गुमाएका परिवारलाई घर मात्र बनाएर समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरूको जीविकोपार्जन, विद्यालय, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सम्बन्ध र मनोवैज्ञानिक अवस्थासमेत पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा–पूर्ण जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीलाई पुनः त्यही ठाउँमा बसालेर पुनर्निर्माण गर्नु हुँदैन । आज घर बनाउने र भोलि फेरि बाढीले बगाउने चक्र तोड्नुपर्छ । पुनर्निर्माण भनेको पुरानै संरचना पुनः खडा गर्नु होइन, पहिलाभन्दा सुरक्षित समाज निर्माण गर्नु हो ।
