निरा गौतम
रुपन्देही । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पूरक आलेख ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ अनुमोदन गरेपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
‘पालेर्मो प्रोटोकल’ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा महिला, कानुृन र विकास मञ्चले मंगलबार रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको ‘बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पूरक आलेख ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ को व्यहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा परेको बताए ।
‘पालेर्मो प्रोटोकल’ अनुमोदनपछि मानव बेचबिखन (महिला तथा बालबालिका) सम्बन्धी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चल्ने र न्याय सम्पादन अझै प्रभावकारी हुने विश्वास गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रियरुपमै बेलबिखन नियन्त्रणका लागि पालेर्मो प्रोटोकल ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
कानुनले पालेर्मो प्रोटोकलले गरेको व्याख्याअनुरूप बेचबिखन तथा ओसारपसारको परिभाषालाई आधार मानी प्रभावितको अधिकारलाई सुनिश्चितताका लागि मानव बेचबिखनविरूद्ध निरोधात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, कानुनी कारवाहीलाई सशक्त तुल्याउने एवं प्रभावितको संरक्षणका लागि ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पालेर्मो प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, अध्यागमन ऐन, २०४९, बालश्रम (निषेध र नियमित) ऐन, २०५६, श्रम ऐन, २०७४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र सुपुर्दगी ऐन, २०७० मा संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यकममा लुम्बिनी प्रदेशका कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले नेपालमा विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन एक गम्भीर समस्या र चुनौतीको रूपमा रहेकाले विद्यमान कानुन संशोधन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘अपराध अनुसन्धानमा संलग्न हुने प्रहरी तथा सबैको क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ, मानव बेचबिखनको मुद्दा सबैले बुझ्नुपर्छ,’उनले भने ।
कानुनमा कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने र बेश्यागमन गर्ने कार्यलाई मानवबेचबिखन गरेको मानिने भनी उल्लेख गरेको छ । यससम्बन्धी कानुनका दफा बाझिएको हँुदा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन समस्या भएको उच्च अदालतको कार्यालय बुटवलका सहन्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्यालले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत बुटवलका रजिष्टार अच्युत कुइँकेलले मानव बेचबिखनको विषय जटिल भएको जनाउँदै साक्षीले बयान फेर्ने र पीडित होस्टाइल हुँदा समस्या भएको बताए । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक नवीना वलीले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बढ्दो आकर्षण, उच्च महत्वकांक्षाका कारण सम्पन्न वर्गका महिला र बालिकासमेत बेचबिखनमा पर्ने गरेको बताइन् ।
मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक नगेन्द्र बस्यालकाअनुसार अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मानव विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २००० ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ भनिन्छ ।
यो उपलेख सन् २००० को अक्टोबरमा तयार भएको हो । सन् २००० को १५ नोभेम्बरमा उपलेखलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले पारित गरेको हो । सन् २००० डिसेम्बर १२ देखि १५ सम्म इटालीको पालेर्मो सहरमा हस्ताक्षरका लागि उपलेखलाई खुला गरिएको थियो ।
सन् २००३ डिसेम्बरदेखि अन्य देशमा कार्यान्वयनमा आएको उपलेखलाई संसद्को दुवै सदनले १६ जुन २०२० मा पारित गरेको थियो । महासन्धि अनुमोदन गर्ने नेपाल १७६ औँ देश हो । आलेखमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकले बेचबिखनमा परेका पीडितको सुरक्षा, शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आवास, कानुनी तथा स्वास्थ्योपचार पाउने गरी आन्तरिक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
आलेखको धारा ७ ले पीडित जहाँको नागरिक भए पनि बेचिएको वा आतिथ्य प्रदान गर्ने मुलुकले उसलाई स्थायी वा अस्थायी बसोबासको अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आलेखले १८ वर्ष पूरा नभएकालाई बालबालिका मानेको छ । आलेखको धारा ८ (१) मा भनिएको छ,‘मानवबेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित व्यक्ति आतिथ्य प्रदान गर्ने राज्यपक्षको इलाकामा प्रवेश गर्दाका बखत जुन राज्यको नागरिक रहेको थियो वा जहाँ त्यस्तो व्यक्तिको स्थायी बसोबासको अधिकार रहेको थियो, त्यस्तो राज्य पक्षले सुरक्षामा उचित ध्यान दिई अनुचित वा अनावश्यक विलम्बबिना फिर्ता ल्याउन सहजीकरण गर्ने र स्वीकार गर्नेछ ।’
आलेखको पक्षमा रहेका मुलुकले सीमाबाट पार भएका वा हुन लागेका व्यक्तिको विषयमा बेचबिखनका सूचना आदानप्रदान गर्नेछन् । यसबाट पीडित वा पीडकको अनुमतिपत्र, अनुमतिपत्रको किसिम, सङ्गठित आपराधिक समूहले प्रयोग गरेको माध्यमलगायतका विषय आदानप्रदान गरिनेछ । रासस
