सर्वोच्चको फैसला विवादमा
अमृत गिरी
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि यसले राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा।आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त फैसला सुनाएको हो । अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन समेत भनेको छ ।
अदालतको फैसला मान्नैपर्ने परम्परा
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कदर गर्ने परम्परा छ । यसलाई कदर गरौँ र मानौँ । तर बहुदलीय पद्दतिमा अर्को पार्टीका सांसदलाई प्रयोग गरेर दलीय अनुशासनलाई लत्याएर, लोकतन्त्रको हुर्मत लिएर, सरकार निर्माणका लागि मुद्दा मामिला गर्ने र कानुनतः निर्दलीयतालाई मान्यता दिने जुन फैसला आएको छ यो गम्भीर प्रकृतिको छ । यसले मुलुकलाई फेरि अर्को अन्त्यहीन राजनीतिक अस्थिरता र दुस्चक्रमा फसाउने छ । हो, राम्रो नलागे पनि र सहमत नभएपनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नु पर्छ र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसप्रकारका फैसलाको असर राज्यले भोलिका दिनमा भने झेल्नुपर्नेछ ।
शक्ति पृथकिकरणको सिद्दान्तमै प्रहार
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने काम राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको संसदले गर्ने हो । सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले त त्यसलाई औपचारिकता दिने मात्रै हो । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाबाट यहीँ अभ्यास र मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष–नियन्त्रण र सन्तुलन अर्थात् शक्ति पृथकिकरण हो । त्यसैमाथि प्रहार भएको छ १ बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म–संसदभित्रका कारवाहीमा संसदभित्रका सम्बन्धित राजनीतिक दलको ह्विप नलाग्ने आदेश गरेको छ जसलाई लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्तैन ।
संविधानको मूल संरचनालाई नै खल्बल्याइदियो
अदालतको यो आदेशले संविधानको मूल संरचनालाई नै खल्बल्याइदिएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा यो आदेशले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्यका तीन तहका संरचनाबीचको शक्ति सन्तुलनलाई नै गम्भीर असर पर्नेगरि फैसला आएको छ । संविधानले सरकार बन्ने निश्चित प्रक्रियाहरु निर्धारण गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले त्यस सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई उल्लंघन गरेको छ ।
जनादेश पाएका प्रतिनिधिका चलखेल
जनताले सांसदका रुपमा चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरु राजनीतिक लाभहानीका लागि, आफ्ना निहित स्वार्थका लागि जनादेशका विरुद्ध कसरी परिचालित हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको समेत नजिर बसालेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका माध्यमबाट समृद्ध मुलुक निर्माण होस् भन्ने चाहना राखेका आमजनतामा फेरि निराशा उत्पन्न भएको छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि ९सांसद० ले जनताको भावनाको उचित कदर र सम्मान गरेर चल्नुपर्छ । जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । तर, कतिपय सांसदहरु यो मामिलामा अस्याध्यै नराम्रासंग चुकेको पाइयो ।
फेरि अस्थिरता र अन्यौलको दुस्चक्र
राजनीतिक अस्थिरताको लामो दुस्चक्र भोगेर भरखर मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । विकास र समृद्धिको सपना देख्ने मात्रै होइन तिनलाई साकार पार्ने कोसिस भइरहेका छन् । यहीँ बेलामा मुलुकमा फेरि अर्को अस्थिरता उत्पन्न गराउन खोज्नु भनेको कुनै पनि मानेमा सही हुँदै होइन । अस्थिरताका लागि, भाँडभैलोका लागि जोजो सरिक भए, जोजो सरिक गराइए वा नचाइए उनीहरुलाई इतिहासले मूल्यांकन अवस्य गर्ने छ । यसप्रकारका फैसलाले पुराउने दूरगामी परिणामको भागिदार स्वयम् अदालत पनि हुनुपर्छ ।
०५२ सालमा तत्कालिन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेपालको पहिलो कम्युनिष्टको सरकार अप्राकृत्तिक तरिकाले अपदस्थ गरिएको थियो । त्यतिबेला अदालतबाट भएको आदेशको परिणाम मुलुकले भोगिसक्यो । एक दशकमा हजारौंको जीवनलिला समाप्त भयो, हजारौंको थातथाले सखाप भयो र समग्रमा मुलुक दशकौं पछि प¥यो । यसबाट उत्पन्न घाउ र शोकको कुनै मापन नै भएको छैन । दण्डहीनता, कानुनको शासन, विधिको शासन र जनजीविकाका कैयन पक्षमा राजनीतिलाई डो¥याउनुपर्नेमा त्यसो भएन । यो आदेशले अनुशासनहीनता र उद्दण्डतालाई सोझो रूपमा मलजल गरेको छ । यसले अस्थिरता अन्योलता र निर्दलीयतालाई प्रश्रय दिनेछ । यसले अहिलेको व्यवस्थालाई नै कोल्याप्स बनाउने कुरामा कुनै शंका छैन ।
उपयुक्त र विधिसम्मत उपाय खोजौं
विस्तारै शोक र पीडालाई शक्तिमा बदल्दै मुलुक अगाडि बढ्दै गरेका बेलामा फेरि अस्थिरताको कोसिस भइरहेको छ । यसले मुलुकलाई झन संकटमा पार्ने निश्चित छ । संकट उत्पन्न गराउने दृष्य र अदृष्य शक्तिहरुलाई इतिहासले अवस्या मूल्यांकन गर्ने छ । अब समृद्धि र खुशहाली चाहने देशप्रेमी, न्यायप्रेमी, सत्यका पक्षपाति र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर विद्यमान अस्वभाविक संकटको उपयुक्त एवम् विधिसम्मत समाधानको उपाय अपनाउनुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरेपछि यसले मुलुकमा गम्भीर प्रकृत्तिको राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने खतरा बढाएको छ । यसको निकास फेरि निर्वाचन नै हो भन्ने पुष्टि हुनेछ ।
