मुलकमा अर्को दुर्भाग्य निम्तिने खतरा

मेचीकाली संवाददाता

२८ असार २०७८, सोमबार
193 shares

सर्वोच्चको फैसला विवादमा
अमृत गिरी
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि यसले राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा।आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त फैसला सुनाएको हो । अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन समेत भनेको छ ।

अदालतको फैसला मान्नैपर्ने परम्परा
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कदर गर्ने परम्परा छ । यसलाई कदर गरौँ र मानौँ । तर बहुदलीय पद्दतिमा अर्को पार्टीका सांसदलाई प्रयोग गरेर दलीय अनुशासनलाई लत्याएर, लोकतन्त्रको हुर्मत लिएर, सरकार निर्माणका लागि मुद्दा मामिला गर्ने र कानुनतः निर्दलीयतालाई मान्यता दिने जुन फैसला आएको छ यो गम्भीर प्रकृतिको छ । यसले मुलुकलाई फेरि अर्को अन्त्यहीन राजनीतिक अस्थिरता र दुस्चक्रमा फसाउने छ । हो, राम्रो नलागे पनि र सहमत नभएपनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नु पर्छ र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसप्रकारका फैसलाको असर राज्यले भोलिका दिनमा भने झेल्नुपर्नेछ ।

शक्ति पृथकिकरणको सिद्दान्तमै प्रहार
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने काम राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको संसदले गर्ने हो । सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले त त्यसलाई औपचारिकता दिने मात्रै हो । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाबाट यहीँ अभ्यास र मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष–नियन्त्रण र सन्तुलन अर्थात् शक्ति पृथकिकरण हो । त्यसैमाथि प्रहार भएको छ १ बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म–संसदभित्रका कारवाहीमा संसदभित्रका सम्बन्धित राजनीतिक दलको ह्विप नलाग्ने आदेश गरेको छ जसलाई लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्तैन ।

संविधानको मूल संरचनालाई नै खल्बल्याइदियो
अदालतको यो आदेशले संविधानको मूल संरचनालाई नै खल्बल्याइदिएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा यो आदेशले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्यका तीन तहका संरचनाबीचको शक्ति सन्तुलनलाई नै गम्भीर असर पर्नेगरि फैसला आएको छ । संविधानले सरकार बन्ने निश्चित प्रक्रियाहरु निर्धारण गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले त्यस सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई उल्लंघन गरेको छ ।

जनादेश पाएका प्रतिनिधिका चलखेल
जनताले सांसदका रुपमा चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरु राजनीतिक लाभहानीका लागि, आफ्ना निहित स्वार्थका लागि जनादेशका विरुद्ध कसरी परिचालित हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको समेत नजिर बसालेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका माध्यमबाट समृद्ध मुलुक निर्माण होस् भन्ने चाहना राखेका आमजनतामा फेरि निराशा उत्पन्न भएको छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि ९सांसद० ले जनताको भावनाको उचित कदर र सम्मान गरेर चल्नुपर्छ । जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । तर, कतिपय सांसदहरु यो मामिलामा अस्याध्यै नराम्रासंग चुकेको पाइयो ।

फेरि अस्थिरता र अन्यौलको दुस्चक्र
राजनीतिक अस्थिरताको लामो दुस्चक्र भोगेर भरखर मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । विकास र समृद्धिको सपना देख्ने मात्रै होइन तिनलाई साकार पार्ने कोसिस भइरहेका छन् । यहीँ बेलामा मुलुकमा फेरि अर्को अस्थिरता उत्पन्न गराउन खोज्नु भनेको कुनै पनि मानेमा सही हुँदै होइन । अस्थिरताका लागि, भाँडभैलोका लागि जोजो सरिक भए, जोजो सरिक गराइए वा नचाइए उनीहरुलाई इतिहासले मूल्यांकन अवस्य गर्ने छ । यसप्रकारका फैसलाले पुराउने दूरगामी परिणामको भागिदार स्वयम् अदालत पनि हुनुपर्छ ।

०५२ सालमा तत्कालिन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेपालको पहिलो कम्युनिष्टको सरकार अप्राकृत्तिक तरिकाले अपदस्थ गरिएको थियो । त्यतिबेला अदालतबाट भएको आदेशको परिणाम मुलुकले भोगिसक्यो । एक दशकमा हजारौंको जीवनलिला समाप्त भयो, हजारौंको थातथाले सखाप भयो र समग्रमा मुलुक दशकौं पछि प¥यो । यसबाट उत्पन्न घाउ र शोकको कुनै मापन नै भएको छैन । दण्डहीनता, कानुनको शासन, विधिको शासन र जनजीविकाका कैयन पक्षमा राजनीतिलाई डो¥याउनुपर्नेमा त्यसो भएन । यो आदेशले अनुशासनहीनता र उद्दण्डतालाई सोझो रूपमा मलजल गरेको छ । यसले अस्थिरता अन्योलता र निर्दलीयतालाई प्रश्रय दिनेछ । यसले अहिलेको व्यवस्थालाई नै कोल्याप्स बनाउने कुरामा कुनै शंका छैन ।

उपयुक्त र विधिसम्मत उपाय खोजौं
विस्तारै शोक र पीडालाई शक्तिमा बदल्दै मुलुक अगाडि बढ्दै गरेका बेलामा फेरि अस्थिरताको कोसिस भइरहेको छ । यसले मुलुकलाई झन संकटमा पार्ने निश्चित छ । संकट उत्पन्न गराउने दृष्य र अदृष्य शक्तिहरुलाई इतिहासले अवस्या मूल्यांकन गर्ने छ । अब समृद्धि र खुशहाली चाहने देशप्रेमी, न्यायप्रेमी, सत्यका पक्षपाति र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर विद्यमान अस्वभाविक संकटको उपयुक्त एवम् विधिसम्मत समाधानको उपाय अपनाउनुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकका पक्षमा फैसला गरेपछि यसले मुलुकमा गम्भीर प्रकृत्तिको राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने खतरा बढाएको छ । यसको निकास फेरि निर्वाचन नै हो भन्ने पुष्टि हुनेछ ।