बुटवल, पुस २४ । लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरव र प्राथामिकतामा राखेका ठूला विकासका आयोजना दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । सरकारीको नीतिमा त्यस्ता आयोजनाको काममा कुनै खालको अवरोध नगर्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधार विकासमा ठूला महत्व राख्ने ‘प्रोजेक्ट’ ले पटक–पटक अवरोध खेप्दै आएका छन् । विकसित मुलुकहरूमा विकास आयोजनालाई अवरोध सिर्जना गर्नु ‘अपराध’ कैं रूपमा लिइन्छ । यस क्षेत्रमा सञ्चालित ठूला परियोजनादेखि प्रशारण लाइनसम्मका परियोजनाको कामले अल्झन सिर्जना हुँदै आएका छन् । अहिले विकास आयोजनामा स्थानीयको अवरोध र अदालती अल्झन रोगजस्तै बन्दै गएको छ ।
गत वर्ष माघमा बुटवलमा तिनाउ–दानव करिडोरको तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शिलान्यास गरे । तिनाउ नदी किनारको २५ मिटर क्षेत्र ओगटेर करिडोर निर्माण गरिँदै छ । बुटवललाई दक्षिणसँग जोडने महत्वपूर्ण आयोजनाले गति लिँदै गर्दा अहिले बाधक सिर्जना भएका छन् ।
आयोजना निर्माण क्षेत्र (राइट अफ वे) मा पर्ने बासिन्दाले क्षतिपूर्ति र राहतको माग गर्दै अहिले दैनिकजसो प्रदर्शन गरिएरहेका छ । जसले गर्दा आयोजना निर्माणमा अवरोध सृजना गरिएको छ । आन्दोलनकारीलाई एमालेबाहेक अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको ‘अदृश्य’ रूपमा साथ दिएको आन्दोलनकारी नैं बताउँछन् । सार्वजनिक जग्गा (सुकुम्बासीहरू) बस्तीका १ हजार घरटहरा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् ।
गएको असोजमा निर्माणाधीन मोतिपूर औद्योगिक क्षेत्रमा हिंसात्मक झडप हुँदा ४ जनाले ज्यान गयो । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासीहरूले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएका छन् । अन्ततःप्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि घटनाले उग्ररूप लिँदा लिँदा परिणाम डरलाग्दो आयो । घटना अगाडि पनि २०७७ फागुनमा संघीय सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न जाँदा उनीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सुकुम्बासीको नामका कब्जा गर्न खोज्दा झडप भएको हो । सरकारले सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रमध्येको एउटा हो ।
बुटवल सडक डिभिजनले पुस ५ गते तिनाउ–दानव करिडोर सडकको २५ मिटर दायाँ र बायाँ मुआब्जासम्बन्धी कुनै विवाद भए खुलाइपठाइदिनू भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । डिभिजन सडकको पत्रको जवाफ दिँदै बुटवल प्रमुख शिवराज सुवेदीले उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र मुआब्जा विवाद नरहेको र करिडोर निर्माणमा बुटवलको सहयोग रहने उल्लेख गरेका छन् ।
एमाले रूपन्देहीका नेता बाबुराम पन्थीले विकासमा सत्ता गठबन्धनले राजनीति गरेको बताउँछन् । ‘मोतिपुर औद्योगिक करिडोर शिलान्यास गर्दा कांग्रेस, माओवादी र तत्कालीन माधव नेपाल पक्षले अवरोध ग¥यो । फेरि त्यहीँ गठबन्धनका कार्यकताले करिडोरको जग्गा कब्जा गरे । फेरि, सरकारले आफँै गोली चलाएर अनाहकमा चार जना जनता मारिए । देखिएन को गलत रहेछ भन्ने ?’ यति महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु आफैँमा दुःखद रहेको नेता पन्थीको भनाइ छ । अहिले औद्योगिक करिडोरमा शसस्त्र प्रहरीले जग्गाको सुरक्षा गरी राखेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका प्रमुख निमेश अधिकारीले ठूलो विकास आयोजना सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउँछन् । अधिकारीले अहिले औद्योगिक क्षेत्रको इआए प्रक्रिया अगाडि बढ्ेको बताए । ‘रातारात सुकुम्बासी खडा भए’ अधिकारीले भने, ‘दुःखद घटना घट्यो । तर, त्यहाँ रहेका बस्ती व्यवस्थापनका लागि सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ कर्मचारीले मात्रको प्रयासले हुँदैन ।’ विकास र समृद्धिमा रूपन्देहीसहित लुम्बिनी प्रदेशले राम्रो पहिचना बनाएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रका जानकार युवराज कँडेलले सार्वजनिक जग्गामा बसेका संरचना हटाउँदा राज्यले क्षतिपूर्ति दिन नहुने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जग्गा राज्यको सम्पति हो । यस्ता जग्गामा बसेर आयोजना अवरोध गर्नेलाई राहत वा क्षतिपूर्ति दिए रोग पल्किन्छ । आयोजनाको इआइए गर्दा नंै प्रभावितहरुको आर्थिक र सामाजिक पक्षको प्रभाव हेर्नुपर्छ’ कँडेलले भने । कँडेलले थपे, ‘योजना ल्याउँदा स्थानीयसँग पनि सरोकार नराखी आउने गर्छन् । केही आन्दोलनकारीहरु क्षतिपूर्ति पाउने लोभले पनि आन्दोलन गरेको देखिन्छ ।’ बुटवल–बेलहिया (सुनौली) २७ किलोमिटर सडक दश वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । बुटवल क्षेत्रमा क्षेत्रमा सडक संरचनाभित्र पर्ने घरधनीहरूले आन्दोलन र अदालती अल्झनले गर्दा बुटवल बजार क्षेत्रको साढे तीन किलोमिटर सडक अस्तव्यस्त छ ।
केही महिना अगाडि मात्रै सडक मापदण्डभित्र पर्ने घर भत्काउन अदालतले आदेश दिएपछि सडक संरचनाका सडक भत्काएर अगाडि बढे पनि कामले गति लिन सकेको छैन । जसले गर्दा अहिले बुटवल बजार धुलोले बेजोग भएको छ । अदालत धाउनेहरु विकासविरुद्ध जाँदा आफू समस्या परेको महशुस गरेका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय, बुटवलमा प्रमुख इन्जिनियर जयलाल मरासिनीले सबै झण्झट सकिएकाले अब सडक विस्तारको कामका अवरोध सबै सकिएका बताए ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकार मनिकर कार्कीले ठूला परियोजना ल्याउँदा आवश्यकता र पहिचान सुनिश्चित गरेर छनौट गर्नुपर्ने बताउँछन् । ठूला योजनालाई नागरिक तहले स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदा आयोजना बन्न अफ्ट्यारो निर्माण सुरू भए पनि पूरा गर्न लामो समय लाग्ने अवस्था देखिएको कार्कीको भनाइ छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले सुरूको चरणमा पनि ठूलो अल्झन बेहो¥यो । स्थानीयलाई मुआब्जाको समस्या समाधान गरेपछि अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको लागि बुटवलमा सर्भे गर्दा यहाँका स्थानीयले ठूलो अवरोध गरेका थिए ।
