स्थानीय चुनाव सार्ने बहानाबाजी र धोखाधडी स्वीकार्य छैन : एमाले

मेचीकाली संवाददाता

९ माघ २०७८, आईतवार
190 shares

काठमाडौं । नेकपा एमालेले वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने बहानाबाजी खोजिरहेको बताएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज विज्ञप्ति निकालेर गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ले चलखेलमा लाखेको उल्लेख गर्नुभएको छ । स्थानीय तहको चुनाव सार्ने बहानाबाजी एमालेलाई स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष ओलीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा चुनाव ०७९ बैशाखमा गर्ने कार्ड’ फ्याँकेका भन्दै उहाँले यो प्रस्ताव कुनै असल मनशायले नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ –’स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतसाथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा एमाले स्पष्ट छ, हाम्रो पार्टी गत बर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं । हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा एमाले स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले लेख्नुभएको छ –’यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन ।’ नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्प नै नगरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

’जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित राख्नु हो, जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु हो, स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुनेगरी ५ वर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो’–विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेको अध्यक्ष ओलीले स्मरण गराउनुभएको छ । आयोगको ताकेता र संविधान एवं कानुनको यस स्पष्ट व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताहरूलेस्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेका अध्यक्ष ओलीले उल्लेख गर्नुभइको । गठबन्धनका नेताले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेका पनि उहाँले लेख्नुभएको छ ।

स्थानीय तहहरु कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक तीनवटै भूमिकामा रहेका उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले लेख्नुभएको छ – ’कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ मा अनिन्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा छ । संविधानको अलग्गैभाग–१८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन संविधानको धारा २२१, २२२, २२३ र २२४ मा सविस्तार उल्लेख छ ।’

संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्तिमा लेख्नुभएको– ’संविधानको भाग– १७ मा उल्लेखित स्थानीय कार्यपालिकाको निर्वाचन भएपछि मात्र स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ–नगरसभाको गठन हुन्छ, त्यसको गठनमा बिलम्व नहोस् भनेर संविधानको धारा २२५ को व्यवस्था गरिएको हो, धारा २२५ लेस्थानीय तहको (स्थानीय कार्यपालिकाको) निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्रै गाउँ–नगरसभा गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।’

संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई ’स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यस्था रहेकोु भन्दै अपव्याख्या गरिएको अध्यक्ष ओलीले उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ – ’स्पष्ट छ– संविधानको एउटा धारालाई अरु धाराबाट अलग गरेर अप ्रासब्गिक रुपले उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत् देखिएको छ ।’